राज्यातील विरोधी पक्ष भ्रमित आणि संभ्रमित असल्याचा टोला
मुंबई : "महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०१२-१३ साली १३ लाख कोटी होती. गेल्या ११ वर्षांत ती ५१ लाख कोटींपर्यंत आली. आम्ही राज्याची अर्थव्यवस्था तिपटीने वाढवली. आता ९० लाख कोटींचा टप्पा गाठायचा आहे. महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, ज्याने ६६० बिलियनचा टप्पा पार केला आहेत. इतर कुठलेही राज्य अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत आपल्याइतके पुढे नाही. त्यामुळे राज्य दिवाळखोरीत निघाल्याचे सांगून विरोधक जनतेची दिशाभूल करीत आहेत", असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या जीडीपीमधील महाराष्ट्राचा वाटा सातत्याने वाढत आहे. २०२१-२२ मध्ये हा वाटा १३.१ टक्के होता, २०२३-२४ मध्ये १३.५ टक्के, २०२४-२५ मध्ये १३.८ टक्के झाला असून आता तो १४ टक्क्यांच्या जवळपास जाईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्याचे जीएसटी संकलन जवळपास ३ लाख ६० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले असून कृषी निर्यातीत १२ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात २४ टक्के वाटा आहे. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाणही नियंत्रित ठेवण्यात महाराष्ट्र यशस्वी ठरल्याचा दावा त्यांनी केला.
२०२९-३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था उभारण्याचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यासाठी ३ लाख ८० हजार नागरिकांचा सहभाग आणि ७ लाखांहून अधिक सूचनांचा विचार करण्यात आला. प्रगतशीलता, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन या चार तत्वांवर १६ प्रमुख थीम आणि १०० उपक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. दरवर्षी १० लाख रोजगारनिर्मिती, दरडोई उत्पन्नात दहापट वाढ आणि मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी स्पष्ट केले.
दावोसबाबतच्या टीकेला दिले सडेतोड उत्तर
- दावोस येथे होणाऱ्या करारांवरून विरोधकांनी केलेल्या टीकेला मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सडेतोड उत्तर दिले. ते म्हणाले, "दावोसमध्ये होणाऱ्या करारांबद्दलही बरेच बोलले गेले. अनेकवेळा तिथे जाऊन करार का करता, इथेच का करत नाही, असे सांगितले जाते. दावोस छोटे गाव आहे. पण दोन-दोन दिवस तिथे ट्रम्प येऊन राहतात. त्याकाळात जगातील सगळ्या अर्थव्यवस्था, सगळे व्यवसाय तिथे असतात. जर तुम्हाला आर्थिक जगात प्रासंगिक राहायचे असेल, तर तिथे असले पाहिजे. दावोसमध्ये असलेल्या वेगवेगळ्या चर्चांमध्ये महाराष्ट्राची चर्चा असते. आपण त्यांना इथे बोलवूनही गुंतवणूकीचे करार करू शकतो. पण आपण हे दावोसला करावे अशी त्यांची अपेक्षा असते. आजूबाजूच्या सगळ्या युरोपीय देशांमध्ये असलेल्या सगळ्या परदेशी व्यावसायिक दावोसमध्ये आपली वार्षिक मिटींग ठेवतात. ज्यामध्ये परकीय गुंतवणूक नाही तो करार दावोसला करणार नाही असा निर्णय आम्ही केला होता. उत्सव केला की, जास्त लोक येतात, आपल्या राज्याची ताकद लोकांपर्यंत पोहोचते. त्यामुळे आपण दावोसला करार करतो.
लोढांच्या मुलासोबत दावोसला करार का केले?
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मंत्री मंगलप्रभत लोढा यांच्या सुपुत्रांसोबत केलेल्या करारावरही अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला. पण त्यांचे सुपुत्र हे देशातील एक मोठे उद्योजकही आहेत. आपण त्यांच्यासोबत डेटा सेंटरमधील गुंतवणूकीचा १ लाख कोटींचा करार केला आहे. जागा आणि सगळ्या व्यवस्था करणे, हे लोढा यांचे काम आहे. मात्र, जगातील सगळ्यात मोठ्या कंपन्या यात गुंतवणूक करणार आहेत. त्यामुळे हा त्यांच्यासोबत केलेला करार आहे. मंगलप्रभात लोढांसोबत केलेला करार नाही. टीका होत असली तरी जागतिक गुंतवणूकदार एकत्र येतात त्या मंचावर उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
८८ टक्के करारांची अंमलबजावणी
दावोसमध्ये २०२३ साली १९, २०२४ मध्ये २४ आणि २०२५ मध्ये ४८ करार झाले असून त्यापैकी ८८ टक्के करारांची अंमलबजावणी विविध टप्प्यांवर आहे. २०२६ साली ३१ लाख २५ हजार कोटी रुपयांचे करार झाले असून त्यापैकी ८३ टक्के परकीय गुंतवणूक आहे. देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी ३९ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
बेरोजगारीचा दर कमी करण्यात यश
- बेरोजगारीबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, २०२१-२२ मध्ये बेरोजगारी दर ४ टक्के होता, २०२३-२४ मध्ये तो ३.३ टक्क्यांवर आला आणि २०२५ मध्ये ३.१ टक्के आहे. महायुती सरकारच्या कार्यकाळात १ लाख २० हजार ४४९ जणांना सरकारी नियुक्त्या देण्यात आल्या असून लवकरच हा आकडा दीड लाखांवर जाईल.
- गडचिरोलीतील स्टील हबसंदर्भात २ लाख ६१ हजार ८३९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे ७० हजार ८९५ रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जल, जमीन आणि जंगलाचे संवर्धन करत ५ कोटी झाडे लावण्याचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. स्थानिक आदिवासींना प्राधान्य देत विकास साधला जात असल्याने नक्षलवाद आटोक्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
- स्टार्टअप क्षेत्रात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असून देशातील नोंदणीकृत स्टार्टअपपैकी २० टक्के महाराष्ट्रात आहेत. १४६ पेक्षा अधिक इन्क्युबेटरचे जाळे उभारण्यात येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला ‘स्टार्टअप कॅपिटल’ म्हणून ओळख मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कुंभमेळा हा केवळ धार्मिक मेळा नव्हे
नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्या संदर्भात बोलताना त्यांनी सांगितले की, हा केवळ धार्मिक मेळा नसून शाश्वत पायाभूत सुविधांच्या उभारणीची संधी आहे. गोदावरी स्वच्छता, सांडपाणी प्रक्रिया, रस्ते रुंदीकरण आणि रिंगरोड यांसारख्या कामांमुळे दीर्घकालीन विकास साधला जाईल आणि नाशिकचे जागतिक ब्रँडिंग होईल.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कधी?
- शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा पद्धतीत बदल करण्यात आला असून अवकाळी पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना १५ हजार ४७२ कोटी रुपये थेट खात्यात जमा करण्यात आले. कर्जमाफीसंदर्भात समिती स्थापन केली असून अॅग्रीस्टॅकद्वारे डिजिटल नोंदींच्या आधारे निर्णय घेतला जाईल. कर्जमाफी आम्ही करणारच आहोत, त्याबाबतचा निर्णय योग्यवेळी जाहीर करून, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मागेल त्याला कृषीपंप योजनेत ८५ टक्के मागण्या पूर्ण केल्या असून २०२२ ते २०२५ दरम्यान १० लाख ६३ हजार पंप बसवले. एका महिन्यात ५० हजार पंप बसवण्याची नोंद गिनीज बुकमध्ये झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
- भ्रष्टाचाराविरुद्ध झिरो टॉलरन्स धोरण अवलंबले असून एसीबीला स्वतंत्र कारवाईचे अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांनी वारंवार टीका करण्याऐवजी शांतपणे अभ्यास करून मते मांडावीत, असे आवाहन करत “महाराष्ट्र देशातील पहिली ३ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल आणि भारत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल, याबाबत शंका नाही,” असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
