मुंबई: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वीच मोठी आनंदवार्ता जाहीर करण्यात आली आहे. वाढत्या महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर सातत्याने वाढत असताना कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढत होता. त्यामुळे महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून वारंवार केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेत कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत अधिकृत निवेदन सादर करत महागाई भत्ता वाढीची घोषणा केली. राज्य सरकारने महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांची वाढ मंजूर केली आहे. यामुळे सध्या ५५ टक्के असलेला महागाई भत्ता थेट ५८ टक्क्यांवर गेला आहे. ही वाढ केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात लक्षणीय फरक पडणार आहे.
विशेषतः मध्यम व कनिष्ठ वेतन गटातील कर्मचाऱ्यांना याचा अधिक लाभ होणार आहे. सुमारे ५ लाख १६ हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होईल. धुळवडीच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर मिळालेली ही भेट कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक रंगांची उधळण करणारी ठरली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही वाढ जुलै २०२५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे. म्हणजेच जुलै २०२५ पासून वाढीव दराने महागाई भत्ता ग्राह्य धरला जाईल. जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत जमा झालेली थकबाकीची रक्कम कर्मचाऱ्यांना अदा केली जाणार आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही थकबाकी मार्च २०२६ मध्ये गुढीपाडव्याच्या सुमारास देण्यात येईल. त्यामुळे नववर्षाच्या सुरुवातीलाच कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
वाढीव महागाई भत्ता फेब्रुवारी २०२६ पासून नियमितपणे रोखीने देण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र शासकीय आदेश काढले जाणार असून, संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले जातील. या निर्णयामुळे केवळ कार्यरत कर्मचारीच नव्हे तर सुमारे ८ लाख ७२ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांनाही फायदा होणार आहे. त्यांच्या निवृत्तीवेतनातही वाढ होणार असल्याने हा निर्णय व्यापक स्वरूपाचा ठरतो. दरम्यान, केंद्र सरकार आठव्या वेतन आयोगाच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. पुढील दोन वर्षांत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनही भविष्यात वेतनवाढीची मागणी होण्याची शक्यता आहे. सध्या मात्र महागाई भत्ता वाढीचा निर्णय हा राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आणि आर्थिक स्थैर्य देणारा टप्पा मानला जात आहे.
