मुंबई: राज्यातील महामार्गांवर होणारे अपघात रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने आता कंबर कसली आहे. विशेषतः समृद्धी महामार्ग आणि इतर मुख्य रस्त्यांवर खासगी ट्रॅव्हल्सच्या अपघातांचे सत्र थांबवण्यासाठी दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्यांवर अत्यंत कठोर कारवाई करण्याचे संकेत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली. गेल्या काही काळात झालेल्या भीषण अपघातांमध्ये ड्रायव्हरनं मद्यपान केल्याचे समोर आल्याने आता सरकार तंत्रज्ञानाचा वापर करून अशा चालकांना लगाम घालणार आहे.
महामार्गावरील अपघातांचे गांभीर्य लक्षात घेता, आता बसमध्ये ब्रेक ॲनालायझर ही आधुनिक यंत्रणा बसवण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. ही यंत्रणा बसवल्यानंतर ड्रायव्हरनं दारू प्यायली असेल, तर ती बस सुरूच होऊ देणार नाही. या एका यंत्रणेची किंमत साधारण १.५ लाख रुपये इतकी आहे.
एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात येणाऱ्या नवीन बस तसेच टाटा आणि अशोक लेलँड कंपन्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या वाहनांमध्ये ही यंत्रणा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी बस मालकांनीही आपल्या गाड्यांमध्ये ही यंत्रणा बसवावी, असे स्पष्ट निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत.
स्लीपर कोच बसमधील अनधिकृत बदलांवर कारवाई
अनेक खासगी बस चालक स्लीपर कोचच्या नावाखाली बसच्या रचनेत अनधिकृत बदल करतात, ज्यामुळे अपघाताच्या वेळी प्रवाशांना बाहेर पडणे कठीण होते. पूर्वी एकच स्लीपर कोच असायचा, मात्र आता दोन स्तरांवर स्लीपर कोच बसवले जात आहेत.
परदेशात अशा स्लीपर कोचवर बंदी असली तरी भारतात केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार ही सेवा सुरू आहे. महाराष्ट्राने यावर बंदी घातली तरी इतर राज्यांत नोंदणी झालेल्या बस राज्यात येऊ शकतात, ही तांत्रिक अडचणही मंत्र्यांनी स्पष्ट केली. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणि प्रवाशांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या बसवर कडक नजर ठेवली जात आहे.
वेग मर्यादा आणि रस्ते सुरक्षेचा मास्टर प्लॅन
बसेसच्या वाढत्या वेगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्व बसमध्ये ८० किमी प्रतितास मर्यादेचा स्पीडोमीटर बसवण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. काही खासगी बस १२० ते १४० किमी वेगाने धावत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, अशा गाड्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
याशिवाय राज्यभरातील रस्त्यांसाठी एक विशेष सुरक्षा आराखडा तयार केला जात आहे. यामध्ये रिफ्लेक्टर, ॲरो मार्किंग, यु-टर्न आणि स्ट्रेट लेनसाठी दिशादर्शक फलक लावण्यात येणार आहेत. १००, २००, ३०० आणि ५०० मीटर अंतर दर्शवणारे बोर्ड सर्वच मुख्य रस्त्यांवर आणि महापालिका क्षेत्रांत लावले जाणार आहेत.
सांगलीतील प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश
सांगली येथे एकाच बसचे चेसी नंबर वेगवेगळ्या प्रकारे वापरून फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, यात दोषी आढळणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल केले जातील, अशी ग्वाही प्रताप सरनाईक यांनी दिली. राज्यातील अपघातांचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात १ टक्क्याने घटले असले तरी, हे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यासाठी आरटीओ चेकपोस्टवर कडक तपासणी आणि आधुनि
