मुंबई : मुलांमध्ये वाढत चाललेल्या डिजिटल व्यसनाबाबत आणि त्याचा होणारा दुष्परिणाम लक्षात घेता याबाबत अभ्यास तसेच उपाययोजना सूचवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक तज्ज्ञांची टास्क फोर्स नियुक्त करण्यात आली असून पुढील अधिवेशनाच्या आत याबाबतचा अहवाल सादर करु, अशी माहिती राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी आज विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य निरंजन डावखरे, संजय केणेकर यांनी यांनी लक्षवेधी उपस्थितीत करुन मुलांमध्ये वाढलेले डिजिटल व्यसन व त्याचे दुष्परिणाम याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. या चर्चेत आमदार प्रविण दरेकर, चित्रा वाघ, भाई् जगताप, उमा खापरे आदी आमदार सहभागी झाले होते. या लक्षवेधीमध्ये तरुण आणि अल्पवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडिया व्यसनाचे वाढते धोके अधोरेखित करण्यात आले होते. गेमिंग अँप व मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर वयोमर्यादा ठरविणे तसेच अल्पवयीनांना उद्देशून असलेल्या डिजिटल जाहिरातींवर निर्बंध आणण्याची शिफारस करण्यात येणार काय याबाबत प्रश्न यावेळी लक्षवेधीमध्ये उपस्थितत करण्यात आले होते.
या लक्षवेधीवर उत्तर देताना, मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव विरेंद्र सिंह यांना याबाबत तज्ञांचा टाक्स फोर्स नियुक्त करण्याचे निर्देश लेखी पत्राद्वारे दि. २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिले आहेत. राज्यात १८ वर्षांखालील सुमारे चार कोटी मुले असून त्यापैकी जवळपास 3 कोटी मुले १५ वर्षांखालील आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याचा प्रश्न हा अत्यंत गंभीर सार्वजनिक महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे याबाबत शासन गंभीर आहे, असे मंत्री शेलार यांनी सांगितले. याबाबत दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची समिती स्थापन करुन याबाबत चर्चा करु, असेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
राज्यासाठी या विषयाचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांचा कार्यदल स्थापन करण्यात येणार असून या कार्यदलामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, मानसोपचारतज्ज्ञ, बालसमुपदेशक, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ, व्यवस्थापन तज्ज्ञ, डॉक्टर, कायदेतज्ज्ञ तसेच संबंधित शासकीय विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.
● मुलांचे संरक्षण आणि सुरक्षितता ● मानसिक आरोग्यावर होणारा परिणाम ● डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा संतुलित व जबाबदार वापर ● शिक्षण आणि एकूण विकासावर होणारा परिणाम ● सांस्कृतिक आणि कौटुंबिक घटक ● लिंगनिहाय फरक ● ग्रामीण आणि शहरी परिस्थितीतील भेद ● सर्व उत्पन्न गटांचा समावेश ● उत्पादकता आणि व्यापक आर्थिक परिणाम ● मुलांच्या डिजिटल सुरक्षिततेसाठी अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चौकटींचा आढावा या सगळ्या मुद्यांवर ही टाक्स फोर्स अभ्यास करणार आहे.
दरम्यान, रिस्पॉन्सिबल नेटिझम या संस्थेने केलेल्या अभ्यासाचा दाखला मंत्री शेलार यांनी आपल्या उत्तरात दिला. या अभ्यासात असे दिसून आले की, जागतिक गेमिंग बाजारपेठ आज २०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक मूल्याची आहे
मोबाईल गेम्स डाउनलोड करण्याच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात स्मार्टफोनचा वाढता वापर यामुळे २०२७ पर्यंत हा देशांतर्गत उद्योग ८.६ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या अभ्यासा नुसार महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये 'गेमिंग डिसऑर्डर' (गेमिंगचे व्यसन) मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून आले आहे . महाराष्ट्रातील ५ सेंटर मधे येणाऱ्या मुलांच्या केसेस मधे प्रत्येक १० केसेस मधे ३ केसेस गेमिंग च्या व्यसनांच्या आहेत . विविध शाळांमध्ये घेतलेल्या Internet Dependency Scale मधे ४०% मुलांना moderate ते severe गेमिंग व्यसन जाणवते आहे .
मानसिक परिणाम: मुलांमध्ये चिडचिडेपणा वाढणे, शैक्षणिक प्रगतीत घट होणे, 'फँटम व्हायब्रेशन सिंड्रोम' (सतत फोन वाजत असल्याचा भास होणे) आणि सामाजिक अलिप्तता. अति गेमिंगचा थेट संबंध मानसिक चिंता (Anxiety) आणि नैराश्याशी (Depression) येतो. 'टेक-नेक' (मानेचे विकार), डोळ्यांवर येणारा ताण, झोपेचे चक्र बिघडणे आणि शारीरिक हालचाल कमी झाल्यामुळे वाढलेला लठ्ठपणा यांसारख्या समस्या वाढत आहेत.
यासाठी शासन धोरणात्मक पातळीवर जो विचार करीत आहे त्याबाबत माहिती देताना मंत्री ॲड आशिष शेलार यांनी सांगितले की,
• गेमिंग प्लॅटफॉर्मसाठी कडक 'वय पडताळणी' (e-KYC) लागू करणे • भारतीय स्थित गेमिंग रेटिंग बॅाडी स्थापन करणे, अल्पवयीन मुलांसाठी गेममध्ये 'टाइम-आउट' फीचर्स आणि रोजच्या खेळाच्या वेळेवर मर्यादा घालणे अनिवार्य करणे. • जुगारासारख्या स्वरूपाच्या 'लूट बॉक्सेस'वर (Loot Boxes) नियंत्रण मिळवणे. • शैक्षणिक पातळीवर (Educational Level): • 'डिजिटल हायजीन'चा (डिजिटल स्वच्छता) SCERT महाराष्ट्र अभ्यासक्रमात समावेश करणे. • सरकारी शाळांमध्ये 'स्क्रीन-फ्री सॅटरडे' (स्क्रीनमुक्त शनिवार) उपक्रम सुरू करणे. • मुलांमधील डिजिटल व्यसनाची सुरुवातीची लक्षणे ओळखण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करणे. • आरोग्य पातळीवर (Health Level): • डिजिटल व्यसनमुक्तीसाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अथवा जिल्हा स्तरावर 'सायबर वेलनेस सेंटर ' स्थापन करणे. • राज्य आरोग्य योजनांतर्गत 'गेमिंग डिसऑर्डर'चा मानसिक आरोग्य प्राधान्य म्हणून समावेश करणे. • गेमिंगच्या जाहिरातींवर 'सुरक्षा वैधानिक इशारा'
याबाबत शासन विचार करीत आहे. तसेच या गेमध्ये जे गेम बध्दीला चालना देणारे आहेत त्यांची स्पर्धा घेऊन प्रोत्साहन देण्यात येईल असेही त्यांनी नमूद केले. तर याबाबत कायदा करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असून केंद्र सरकार याबाबत अत्यंत गांभिर्याने विचार करीत आहे. आपल्या टाक्स फोर्सच्या अभ्यासात जर कायदद्यातील बदला बाबत काही सूचना आल्या तर त्या शिफारशी केंद्र सरकारला कळविण्यात येतील, असेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले.
