ग्रीन ब्राँड्ससह सदनिकांची विक्री, करमणूक शुल्क, भूखंडाचा लिलावातून वाढवणार महसूलाची रक्कम
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : शाश्वत विकासासाठी महानगरपालिका बाँडस् निर्गमित करण्याबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये अमृत २.० मिशन अंतर्गत अनुदानासह एकाच वेळी निर्गमित केलेल्या ११,००० कोटीच्या महानगरपालिका बाँड करता १०० कोटी एवढे अनुदान जाहीर केले आहे . महानगरपालिकेने क्रेडीट रेटींग एजन्सी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरु केली असून शाश्वत विकासाकरिता निधी उपलब्ध करण्यासाठी महानगरपालिका ग्रीन बाँडस् निर्गमित करण्याची पुढील प्रक्रिया सुरु करण्यात असल्याची घोषणा महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी यांनी केली आहे .
मुंबई महानगरपालिकेने ग्रीन बाँडस निर्गमित करण्याचे योजिले आहे. हा उपक्रम भारताच्या शाश्वत विकास उहिष्टांशी तसेच नेट झिरो या ध्येयाशी सुसंगत असून मुंबईच्या वातावरण कृती आराखड्याची अंमलबजावणी सुलभ होईल. यामुळे, पर्यावरणीय, सामाजिक व प्रशासकीय या बाबींवर लक्ष केंद्रीत करणारे संस्थात्मक गुंतवणूकदार आकर्षित होतील,असे आयुक्तांनी नमुद केले आहे.
भाडेतत्वावरील भूखंडावरील पुनर्विकासाच्या अतिरिक्त एफएसआयमधून महसूल
मुंबई महानगरपालिकेच्या मक्त्याने दिलेल्या भूभागावरील इमारतींच्या पुनर्विकासातून अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) / हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) / फंजिबल चटई क्षेत्र निर्देशांक (फंजिबल एफएसआय) यापोटी निवासी वापरासाठी घेतले जाणारे एक वेळ अधिमूल्य ५ टक्के वरुन ७.५ टक्के तसेच अनिवासी वापरासाठी १० टक्के वरुन १२.५ टक्के इतके वाढविण्यात आले आहे. ही सुधारणा केल्यामुळे महापालिकेचा महसूल वाढला जात असून यामुळे महानगरपालिकेच्या मक्त्याने दिलेल्या भूभागाच्या पुनर्विकासातून मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. , सन २०२५-२६ मध्ये, प्रचलित धोरणाच्या तुलनेत २६ कोटी एवढा अतिरिक्त महसूल प्राप्त झाला आहे.
सदनिका विक्रीतून ११५० कोटींची अपेक्षा
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली २०३४ अंतर्गत निवासी सदनिकांची ऑनलाईन सोडत प्रणालीद्वारे महानगरपालिकेला ४२६ सदनिका प्राप्त झाल्या आहेत. म्हाडाच्या धर्तीवर, अत्यल्प व अल्प उत्पन्न गटाकरिता सदर सदनिका ऑनलाईन सोडत प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे . ऑनलाईन सोडत यशस्वीरित्या पार पडली असून त्यानंतरचे वाटप व विक्रीची प्रक्रिया सुरु आहे. या सोडत निकालांनुसार, एकूण २,१५१ पात्र अर्जदारांपैकी ३७३ अर्जदारांना यशस्वी/विजेते ठरविण्यात आले असून ३६२ अर्जदारांची निवड करुन त्यांना प्रतिक्षा यादीत ठेवण्यात आले आहे. सदनिकांची विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन सोडत पद्धतीचा उपक्रम राबविण्याची मुंबई महानगरपालिकेमधील ही पहिलीच वेळ आहे. यामधून सन २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजामध्ये सुमारे १३०० कोटी आणि सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये ₹१०० कोटी एवढा महसूल प्राप्त होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या उद्दीष्टाला चालना देण्याबरोबरच महानगरपालिकेच्या आर्थिक विकासाला योगदान मिळेल. असा विश्वास व्यक्त केला. महानगरपालिकेला अंदाजे २९६ सदनिका प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. या सदनिका विद्यमान धोरणानुसार खुल्या बाजारात विक्री करुन त्यामधून सुमारे ११५० कोटी इतका अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणे अपेक्षित आहे.
भाडेतत्वावरील भूखंड लिलावातून १३४८ कोटी रुपयांचा महसूल
महानगरपालिकेने छत्रपती शिवाजी महाराज मंडई, मुंबई व अस्फाल्ट प्लांट, वरळी येथील भूखंडांच्या अनुक्रमे ३६९ कोटी रुपये व ७८३ कोटी रुपये एवढ्या किंमतीच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. . या व्यतिरिक्त, लोअर परळ विभागातील भू.क्र.१५४६ या मुंबई महानगरपालिकेच्या भूखंडाचा १३४८ कोटी रुपये एवढ्या मूळ तथा आधारभूत किंमतीने लिलाव करण्याकरिता निविदा प्रसारित करण्यात आली असल्याचे आयुक्तांनी नमुद केले आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर इंव्हेंस्टमेंट ट्रस्ट
मुंबई हानगरपालिकेचा आपल्या महसूल निर्माण करणाऱ्या मालमत्तांचे मुद्रिकरण करून इन्फ्रास्ट्रक्चर इंव्हेंस्टमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून महत्वाच्या भांडवली प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याचा मानस आहे. याद्वारे रस्ते, महानगरपालिका मंडया, वाहनतळ, व्यावसायिक जागा इत्यादी उत्पन्न देणाऱ्या पायाभूत मालमत्तांचे मालकत्व व संचलन करुन या माध्यमातून कर्ज न वाढवता किरकोळ तसेच संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारला जाईल. हा निधी नवीन मालमत्तेची खरेदी, विद्यमान कर्जाची परतफेड व प्रगतीपथावरील मोठे भांडवली प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरण्यात येईल.
करमणूक कराची आठ वर्षांनंतर होणार आकारणी
महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियमात केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने, यापूर्वी राज्य शासनाकडून आकारला जाणारा करमणूक कर तथा शुल्क गोळा करण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणांवर सोपविण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत करमणूक शुल्कातून दिलेली सूट ही १६ सप्टेंबर २०१७ पासून ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सुरु ठेवण्यात आली आहे. या सवलतीच्या कालावधीनंतर मुंबई महानगरपालिकेमार्फत करमणूक कर वसूल करण्याबाबत अधिसुचना निर्गमित करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावास शासनाची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर, अधिसूचना प्रसिध्द होईल त्या तारखेपासून करमणूक शुल्काची वसूली करण्यात येईल.,असे आयुक्तांनीआपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केले.
