अमेरिकेने केलेल्या शुल्कातील (टॅरिफ) बदलांच्या परिणामांबाबत भाष्य करणे खूप घाईचे ठरेल, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी (२३ फेब्रुवारी) स्पष्ट केले. वाणिज्य मंत्रालय या परिस्थितीचा आढावा घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी अमेरिकन टॅरिफ संदर्भात भारताची भूमिका स्पष्ट केली. व्यापार करारांबाबत भारताचा दृष्टिकोन स्पष्ट असून, भारताने ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, संयुक्त अरब अमिरात (यूएई), कतार, ओमान, युरोपियन संघ आणि ब्रिटन यांच्यासोबत व्यापार करार केले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. पुढेही विविध देशांसोबत व्यापार करार करण्याचे प्रयत्न सुरू राहतील, असे त्यांनी सांगितले. भारताला आपल्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक स्तरावर व्यापार करण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्याची संधी मिळावी, अशी भूमिका असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
सोन्याच्या वाढत्या किमतींबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, बाजारात येणारे बहुतांश सोने आयात केलेले असते. देशात मौल्यवान धातूंवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर परदेशांवर आहे. “आपल्याकडे सोने शोधणे आणि उत्खनन करण्याचे स्वतःचे पुरेसे स्रोत नाहीत. यासाठी काही पावले उचलली जात आहेत; मात्र ती देशांतर्गत मागणी भागवण्यासाठी पुरेशी नाहीत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशांतर्गत वापरासाठी सोने व चांदीच्या किमतींवर जागतिक बाजारातील वाढीचा थेट परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या अनेक देश, विशेषतः त्यांचे केंद्रीय बँका, मोठ्या प्रमाणावर सोने आणि चांदी खरेदी करून साठवणूक करत आहेत. या केंद्रीय बँकांच्या खरेदीमुळेच किमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यापूर्वी, केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर आयोजित सर्वसाधारण बैठकीत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्यासमवेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाला संबोधित केले.
