राज्यातील २० जिल्हा परिषद निवडणुका पुन्हा लांबणीवर
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज, सोमवारी (२३ फेब्रुवारी) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून जिल्हा परिषद निवडणूक घेणे कायदेशीरदृष्ट्या अमान्य असल्याचे कोर्टाने सांगितले. तसेच उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवरील स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवली आहे.
न्यायालय ५० टक्के आरक्षण मर्यादेवर ठाम :
राज्यातील प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी पार पडली. राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती, महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या सद्यस्थितीची माहिती न्यायालयाने घेतली.
राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका यापूर्वीच पार पडल्या आहेत. मात्र, उर्वरित २० जिल्हा परिषद आणि त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आरक्षणाच्या तांत्रिक मुद्द्यांमुळे प्रलंबित आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे घटनात्मक तरतुदींना धरून नाही. ज्या ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली जाते, त्या ठिकाणी निवडणुका न घेणेच योग्य असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
राज्य सरकारची मागणी फेटाळली :
केंद्र व राज्य सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, यापूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या, त्या न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन राहूनच घेण्यात आल्या होत्या. ज्या ठिकाणी ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्याचा प्रश्न निर्माण झाला, तेथे निवडणुका थांबवण्यात आल्या.
राज्य सरकारने अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळत सध्याची स्थगिती कायम ठेवली.
या निर्णयामुळे राज्यातील उर्वरित जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची अनिश्चितता आणखी वाढली असून, राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची चिन्हे आहेत.
