मुंबई: मुंबईतील जुन्या आणि रखडलेल्या वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आज विधान परिषदेत चांगलाच गाजला. माहीम मच्छिमार कॉलनी आणि परिसरातील २४ पोलीस वसाहतींचा पुनर्विकास 'क्लस्टर' (समूह) पद्धतीने करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, चालू अधिवेशन संपताच यावर तातडीने बैठक बोलावली जाईल, असे आश्वासन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात दिले.
नेमकी चर्चा काय झाली?
प्रसाद लाड यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे माहीम मच्छिमार कॉलनीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, "या वसाहतींचा पुनर्विकास क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून केला जाईल. यासाठी म्हाडा (MHADA) आणि एम.एस.आर.डी.सी. (MSRDC) यांचे 'जॉइंट व्हेंचर' (संयुक्त उपक्रम) करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे". याच चर्चेदरम्यान सुनील शिंदे यांनी वरळी पोलीस वसाहतीचा प्रश्न विचारला असता, मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की माहीममधील २४ पोलीस वसाहतींचा प्रश्नही मार्गी लावला जाईल. म्हाडा, एमएमआरडीए किंवा एमएसआरडीसी यांपैकी एका सक्षम यंत्रणेची निवड करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाईल.
दरेकरांचा सवाल: यंत्रणांकडे पैसे आहेत का ?
पुनर्विकासाच्या या घोषणेवर बोलताना प्रविण दरेकर यांनी सरकारी यंत्रणांच्या आर्थिक क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "म्हाडा, एमएमआरडीए किंवा एमएसआरडीसी यांसारख्या प्राधिकरणांकडे खरोखरच पुनर्विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे का? आपण लोकांना केवळ आश्वासन देऊन फसवतोय का?" असा रोकडा सवाल त्यांनी केला. प्रविण दरेकर यांनी केवळ सरकारी प्राधिकरणांवर अवलंबून न राहता 'क्लस्टर सेल्फ डेव्हलपमेंट' (समूह स्वयंपूर्ण विकास) हा पर्याय निवडण्याचा आग्रह धरला. "क्लस्टर पद्धतीने रहिवाशांनी स्वतःच विकास करणे हा एक नामी आणि शाश्वत पर्याय असू शकतो. शासन या क्लस्टरमध्ये 'स्वयंपूर्ण विकास' मॉडेल राबवणार का?" अशी विचारणाही त्यांनी केली.
मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सभागृहात ग्वाही दिली की, हे अधिवेशन संपल्याबरोबर संबंधित सर्व विभागांची तातडीची बैठक लावली जाईल आणि या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी करता येईल, याचे धोरण निश्चित केले जाईल.
