मुंबई : जलसिंचनामध्ये राज्याला समृध्द करण्याच्या दृष्टीने महायुती सरकारने मागील एक वर्षाच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा आणि सुरु झालेल्या प्रभावी अंमलबजावणीचा कार्य अहवाल मंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केला.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प, कृषी, औद्योगिक प्रगती, पर्यावरण संतुलना बरोबरच नागरीकांचे जीवनमान उंचवण्याच्या दृष्टीने विभागाच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या कामाचा अंतर्भाव या कार्य अहवालात करण्यात आला आहे.आपल्या विभागाचा कार्यअहवाल प्रकाशित करणारे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील राज्यातील पहीले मंत्री ठरले आहेत.
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये जलसंपदा विभागातील कृष्णा व गोदावरी या लाभक्षेत्राच्या विभागाची जबाबदारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आली. या मंत्रीपदाचा कार्यभार स्विकारल्या नंतर दिनांक १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कार्यकाळात मंत्रालय, विभाग स्तरावर झालेल्या बैठकांमधून घेतले गेलेले महत्वपूर्ण निर्णय कृष्णा व गोदावरी लाभक्षेत्रातील सिंचन समृध्दतेसाठी घेण्यात आलेले धोरण, राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या जल परिषदेतील तज्ज्ञांची मत आणि मार्गदर्शन घेवून सुरु झालेल्या कार्यपध्दतीचा हा कार्य अहवाल असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्या उपस्थितीत कार्यअहवालाचे प्रकाशन संपन्न झाले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या "विकसीत भारत २०४७" उदिष्ठ पुर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची भूमिका महत्वपूर्ण ठरणार आहे. यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याला प्रगत, समृध्द आणि सक्षम बनविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने आराखडा तयार केला आहे. दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना कृतीत उतरविण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याकरीता विभागाने मिशन मोडवर काम सुरु करण्यात आले आहे., यासाठी झालेले महत्वपूर्ण निर्णय, त्याची अंमलबजावणी याबाबतचा सर्वसमावेशक अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला असल्याची माहीती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
काय आहे कार्य अहवालात –
हायब्रिड अन्युइटी मॉडेल. - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून जलसंपदा विभाग व मित्रा च्या संयुक्त विद्यमाने स्टेक होल्डर पॉलिसी.
जलसंपदा विभाग लोकाभिमुख करण्यासाठी राज्यात प्रथमच जलसंपदा पंधरवड्याचे आयोजन.
शंभर दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमात गोदावरी व कृष्णा लाभक्षेत्रा अंतर्गत १८ प्रकल्पांमधून सिंचन क्षमता वाढविण्याचे उदिष्ठ
राज्य मंत्रीमंडळात १० प्रस्तावांना मान्यता.
मध्यप्रदेशातील मोहनपुरा प्रकल्पास भेट देण्यासाठी अभ्यास दौरा PIN प्रणालीव्दारे सिंचन व्यवस्थेची पाहाणी.
पंप स्टोअरेज पॉलिसी, पर्यटन धोरण, फ्लोटींग सोलर धोरण, गाळ निष्कासन धोरण, पारंपारिक उघड्या कालव्यांसाठी पीडीएन प्रणाली धोरण.
कोकण-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे- गोदावरी, दमणगंगा- वैतरणा – गोदावरी, पार-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पाला गती.
लॅन्ड बॅक- (बुडीत क्षेत्रा बाहेरील) कृष्णा खोरे ३३ हजार ७८३ एकर, गोदावरी खोरे १९ हजार ४९४ एकर. एकुण – ५३ हजार २७७ एकर
अतिक्रमण निष्कासन धोरण स्विकारुन कृष्णा लाभक्षेत्रात ४८७ अतिक्रमण व गोदावरी खो-यात ३१९ अतिक्रमण निष्कासित.
लोकप्रतिनिधीं समवेत विविध प्रश्नांसाठी ९१ बैठका, आढावा बैठका ४१, नियामक मंडळाच्या बैठका १२ आणि क्षेत्रीय स्तरावरील बैठका १८
जलसंपदा विभाग राज्याच्या शाश्वत विकास व समृध्दीचा आधारस्तंभ आहे. राज्याची कृषी औद्योगिक प्रगती, पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याची सुरक्षितता, उर्जा निर्मिती तसेच पर्यावरणीय समतोल यासाठी विभागाचे योगदान महत्वपूर्ण असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विकसीत महाराष्ट्र २०४७ पुर्ण होण्याकरीता अल्प, मध्यम व दिर्घ मुदतीचे उदिष्ठ विभागाने निश्चित केले आहेत. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी विभागाने सुरु केली असून, यापुर्वी मुख्यमंत्र्यांनी या विभागात घेतलेले महत्वपूर्ण निर्णयही विभागासाठी दिशादर्शक ठरत आहेत.
