मुंबई : महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या राजनैतिक वर्षाची सुरुवात आज मुंबईत राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या महत्त्वपूर्ण अभिभाषणाने झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करताना राज्यपालांनी सरकारच्या कामगिरीचे कौतुक केले. आपल्या भाषणात राज्यपालांनी प्रामुख्याने राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा चढता आलेख मांडला. "विकसित महाराष्ट्र" हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून सरकार सर्वसमावेशक विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. या अभिभाषणामुळे आगामी आर्थिक वर्षात सरकार पायाभूत सुविधा आणि जनहितार्थ मोठ्या योजनांवर भर देणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. आजपासून सुरू झालेले हे अधिवेशन राज्याच्या भविष्यातील आर्थिक धोरणांच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचे ठरणार आहे.
मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राज्याचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजूपासून म्हणजेच सोमवार २३ फेब्रुवारी पासून ...
परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात 'नंबर वन'
राज्यपालांच्या अभिभाषणात आज राज्याच्या आर्थिक वैभवाचे दर्शन घडले. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या करारांमुळे महाराष्ट्रात ३० लाख कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला मोठी गती मिळणार आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी अभिमानाने नमूद केले की, देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा आता १३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक (FDI) खेचून आणण्यात महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. "विकसित महाराष्ट्र" घडवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
गडचिरोली बनणार 'स्टील हब', तर समृद्धी महामार्गाचा विस्तार आता वाढवणपर्यंत
राज्यपालांच्या अभिभाषणात आज विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाचा नवा रोडमॅप मांडण्यात आला. हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा विस्तार आता थेट वाढवणपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे राज्याच्या कनेक्टिव्हिटीला मोठी चालना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, एकेकाळी नक्षलग्रस्त ओळख असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याचे रूपांतर आता 'स्टील हब'मध्ये केले जात असून, संपूर्ण विदर्भासाठी स्वतंत्र 'स्टील कॉरिडोर' उभारला जाणार आहे. विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासोबतच ग्रामीण भागाच्या सक्षमीकरणावरही भर देण्यात आला आहे. 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना' प्रभावीपणे राबवून शेतशिवारांमधील दळणवळण अधिक सुलभ केले जात आहे. या प्रकल्पांमुळे विदर्भातील उद्योग आणि शेती या दोन्ही क्षेत्रांत क्रांती होऊन रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
शेतीत 'AI'चा एल्गार आणि सीमाप्रश्नावर वज्रनिर्धार
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून हा वाद कायदेशीर मार्गाने सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. सीमावासीयांच्या हितासाठी विविध कल्याणकारी योजनांची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्धारही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेणार आहे. पीक नियोजन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे नवे धोरण सरकारने आखले आहे. यासोबतच, राज्याच्या रक्षकांसाठी म्हणजेच पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने विशेष गृहनिर्माण योजना हाती घेतल्याची महत्त्वाची माहिती राज्यपालांनी दिली. या निर्णयामुळे शेतकरी, सीमावासीय आणि पोलीस दलाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
तरुणाईसाठी सुवर्णसंधी, मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राला नवी उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारने २०२६ ते २०३० या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आपले नवीन उद्योग व सेवा धोरण अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी आपल्या अभिभाषणात या धोरणाचे महत्त्व विशद करताना सांगितले की, या नव्या आराखड्यामुळे राज्यात गुंतवणुकीचा ओघ वाढून रोजगाराच्या लाखो नवीन संधी उपलब्ध होतील. या धोरणांतर्गत सेवा क्षेत्रातील आधुनिकीकरण आणि उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींमुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अधिक भक्कम होणार आहे. विशेषतः तंत्रज्ञान, पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची गरज भासणार असून, यामुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
