अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव सतत वाढत चालला आहे. अमेरिकेची विमानवाहू नौका इराणच्या दिशेने सरकत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला करार करावाच लागेल. अन्यथा परिणाम गंभीर होतील असा इराणला थेट इशारा दिला आहे.
अशातच आता अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अणु चर्चेचा पुढील टप्पा गुरुवारी (२६ फेब्रुवारी) जिनिव्हा येथे होणार आहे. ओमानचे परराष्ट्रमंत्री बदर अल-बुसैदी यांनी रविवारी (२२ फेब्रुवारी) याची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितले की अंतिम कराराच्या दिशेने ही चर्चा सकारात्मक पाऊल मानली जात आहे.
इराणचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी अब्बास अराघची यांनी आशा व्यक्त केली की गुरुवारी अमेरिकन प्रतिनिधी स्टीव विटकॉफ यांच्या भेटीदरम्यान राजनैतिक तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. या चर्चेची पुष्टी होताच इराणमध्ये नव्या आंदोलनांना सुरुवात झाली. तेहरान विद्यापीठ आणि मशहद येथे विद्यार्थ्यांनी जानेवारीतील आंदोलनांमध्ये मृत्यू पावलेल्यांच्या स्मरणार्थ निदर्शने केली. इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने पाच विद्यापीठांमध्ये आंदोलन झाल्याची माहिती दिली.
मागील आठवड्यात चाळीस दिवसांच्या श्रद्धांजली कार्यक्रमांदरम्यान सुरक्षा दलांनी अनेक ठिकाणी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. मानवाधिकार संस्थांच्या माहितीनुसार, मागील आंदोलनांमध्ये किमान ७,०१५ लोकांचा मृत्यू झाला असून त्यात २१४ सरकारी दलातील सदस्यांचा समावेश आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्या कार्यकाळातील ही सर्वात भीषण दडपशाही मानले जात आहे.
दरम्यान, अमेरिका इराणजवळ आपल्या सैन्याची तैनाती वाढवत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मर्यादित लष्करी कारवाईचा विचार सुरू असल्याचे संकेत दिले आहेत. इराणविरोधातील कारवाईच्या पर्यायांबाबत राष्ट्राध्यक्षांना माहिती दिली जात असल्याचे वृत्त आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी इराणच्या अणु कार्यक्रमाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
१८ फेब्रुवारी रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये जिनिव्हा येथे अमेरिकन आणि इराणी अधिकाऱ्यांची भेट झाली. या बैठकीत इराणच्या अणु कार्यक्रमावर निर्बंध आणण्याच्या दृष्टीने झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. मंगळवारी झालेली बैठक हा दुसरा टप्पा होता. जिनिव्हा येथे सुमारे तीन तास चाललेल्या अप्रत्यक्ष चर्चेत कोणताही ठोस निष्कर्ष निघाला नाही. तरीही ट्रम्प यांनी इशारा दिला की सुमारे दहा दिवसांत करार होईल की लष्करी कारवाई होईल हे स्पष्ट होईल. त्यांनी यापूर्वीही इराणी आंदोलकांना समर्थन दर्शवले आहे.
दरम्यान, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांना निर्बंध हटवण्यासाठी तर्कसंगत आणि परस्पर हितांवर आधारित मार्गनकाशा हवा आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते दोन्ही बाजूंनी व्यवहार्य कालमर्यादेवर सहमती होणे आवश्यक आहे. अब्बास अराघची यांनी सांगितले की येत्या काही दिवसांत इराण आपला मसुदा प्रतिप्रस्ताव तयार करेल. दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मर्यादित लष्करी कारवाईचा विचार व्यक्त करून तणाव वाढवला आहे.
इराणमधील युरेनियम संवर्धन हे अण्वस्त्रनिर्मितीकडे जाणारे संभाव्य पाऊल असल्याचे अमेरिका मानते. मात्र इराण हा आरोप फेटाळून लावत असून शांततापूर्ण अणुऊर्जा संवर्धनाचा आपला अधिकार मान्य करण्याची मागणी करत आहे. पूर्णपणे संवर्धन बंद करण्याची अमेरिकेची मागणी तेहरानने ठामपणे नाकारली असून हा मुद्दा मागील चर्चांमध्येही सर्वाधिक वादग्रस्त ठरला आहे.