न्यूयॉर्क : अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दुसऱ्या देशांवर लादण्यात येत असलेले टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवण्यात आले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर टॅरिफ लादताना त्यांच्या अधिकारांच्या मर्यादांचे उल्लंघन केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयातील माहितीनुसार राष्ट्रीय आपत्कालीन स्थितीत लागू करण्यात येणाऱ्या कायद्याचा वापर करत ट्रम्प यांनी टॅरिफ लादले.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जागतिक कर (टॅरिफ) बेकायदेशीर घोषित करत रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ बहुमताने दिलेल्या निर्णयात असे म्हटले आहे की, संविधानानुसार, टॅक्स आणि टॅरिफ लादण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नाही, तर फक्त काँग्रेसला आहे. ट्रम्प यांनी शुल्क सुनावणीदरम्यान म्हटले होते की, जर ते केस हरले तर देश उद्ध्वस्त होईल. ट्रम्प यांनी टॅरिफला एक आर्थिक आणि विदेशी धोरणासाठी ढाल म्हणून वापरले. ट्रम्प यांनी हे निर्णय अमेरिकेच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांना मोठा धक्का मानला जात आहे.
एप्रिल २०२५ मध्ये, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव ट्रम्प यांनी अनेक देशांमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर मोठे कर लादले. टॅरिफ म्हणजे असा कर जो एखाद्या विशिष्ट देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर जास्त कर लादतो, ज्यामुळे ते अधिक महाग होतात आणि देशांतर्गत कंपन्यांना फायदा होतो. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प सरकारच्या शुल्क (टॅरिफ) लावण्याच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यावेळी न्यायाधीशांनी विचारले होते की, राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारचे जागतिक शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा अधिकार आहे का. न्यायालयाने या प्रकरणी दीर्घकाळ सुनावणी केली. न्यायालयाने सांगितले की, ट्रम्प १५० दिवसांपर्यंत १५% शुल्क (टॅरिफ) लावू शकतात, परंतु यासाठी ठोस कारणे आवश्यक आहेत. या निर्णयात म्हटले आहे की, ‘इपा’मध्ये ‘टॅरिफ’ या शब्दाचा कुठेही उल्लेख नाही आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवर कोणतीही स्पष्ट मर्यादा निश्चित केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम
ट्रम्प यांचे शुल्क उठवले जाईल. अमेरिकेला कंपन्यांना पैसे परत करावे लागू शकतात. जगभरातील देशांना अमेरिकेला वस्तू विकण्यात दिलासा मिळेल. भारत, चीन आणि युरोपमधील निर्यातदारांना फायदा होईल. बऱ्याच वस्तू स्वस्त होऊ शकतात. शेअर बाजार वाढू शकतात. जागतिक व्यापार अधिक स्थिर होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी ४९ वर्षांपूर्वीच्या कायद्याचा वापर केला.
ट्रम्प यांच्या विरोधात १२ राज्यांचा खटला
ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये या शुल्कांची घोषणा केली होती. या शुल्कांविरोधात अमेरिकेतील अनेक लहान व्यावसायिक आणि १२ राज्यांनी खटला दाखल केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या बाहेर जाऊन आयात होणाऱ्या वस्तूंवर नवीन शुल्क लावले. अरिझोना, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, इलिनॉय, मेन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क, ओरेगन आणि व्हरमाँट या राज्यांनी लहान व्यावसायिकांसोबत मिळून ट्रम्प सरकारविरोधात हा खटला दाखल केला आहे.
