- सातव्या जागेबाबत विरोधकांनी निर्णय घ्यावा
मुंबई : राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकारण तापले असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातपैकी सहा जागांवर महायुतीचे उमेदवार निश्चितपणे निवडून येतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. तसेच सातव्या जागेबाबत निर्णय विरोधकांनी घ्यावा, असे सूचक विधान देखील त्यांनी केले आहे.
'एआय समीट'नंतर नवी दिल्ली येथे माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले की, भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महायुतीकडे आवश्यक संख्याबळ असून सातपैकी सहा उमेदवारांचा विजय पक्का आहे. उर्वरित एक जागा महाविकास आघाडीला मिळू शकते; मात्र ती जागा कोणाला द्यायची हे त्यांनी ठरवायचे आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि जबाबदार एआय विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवले असल्याचे सांगताना त्यांनी ‘इंडिया एआय मिशन’चा उल्लेख केला. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारदर्शकता, सर्वसमावेशकता आणि व्यापक परिणाम साधणे हे या मिशनचे उद्दिष्ट असून कृषी क्षेत्राला त्यात मध्यवर्ती स्थान देणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
फडणवीस यांनी कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) भूमिकेवर सविस्तर भाष्य केले. ‘एआय फॉर ॲग्रीकल्चर : स्केलिंग इंटेलिजन्स फॉर फूड अँड क्लायमेट रेझिलियन्स’ या विषयावरील सत्रात त्यांनी जागतिक अन्नसाखळीवरील वाढता ताण, हवामान बदलाचे परिणाम, घटती भूजल पातळी आणि मातीच्या गुणवत्तेतील हानी या पार्श्वभूमीवर AIची भूमिका निर्णायक ठरत असल्याचे सांगितले. ग्लोबल साऊथमधील देशांसाठी शेती ही केवळ अर्थकारण नसून सामाजिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा आधार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एआयचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
- भारतामध्ये अर्ध्या अब्जाहून अधिक लोकांचा उदरनिर्वाह थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र लहान भूधारकांना मर्यादित माहिती, वाढते इनपुट खर्च, हवामानातील अनिश्चितता आणि बाजारपेठेपर्यंत अपुरी पोहोच यांसारख्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. पारंपरिक कृषी विस्तार व्यवस्था समर्पित असली तरी तिची गती आणि व्याप्ती आजच्या गरजांनुसार अपुरी पडते. एआयच्या साहाय्याने अतिसूक्ष्म हवामान अंदाज, कीड प्रादुर्भावावरील आगाऊ सूचना, अचूक सिंचन व खत सल्ला, पीकआधारित कर्ज मूल्यमापन, पारदर्शक पुरवठा साखळी आणि तत्काळ बाजार मार्गदर्शन शक्य होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
- एआयचा पाया विश्वासार्ह डेटावर आणि नैतिक प्रशासनावर असला पाहिजे, असे सांगताना फडणवीस यांनी विश्वास, नैतिक शासन आणि सार्वजनिक जबाबदारीशिवाय तंत्रज्ञानाचा व्यापक स्वीकार होणार नाही, असे अधोरेखित केले. राज्य सरकारने विकसित केलेल्या एआय-सक्षम बहुभाषिक मोबाईल प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतकऱ्यांना वैयक्तिक सल्ला, बाजारभाव माहिती आणि शासकीय योजनांपर्यंत सुलभ प्रवेश उपलब्ध होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कापूस उत्पादकांसाठी जिओस्पेशल विश्लेषणाच्या माध्यमातून अळीच्या प्रादुर्भावाचा पूर्वइशारा देणारी प्रणाली विकसित करण्यात आली असून त्यातून नुकसान कमी करण्यात यश मिळाले आहे.
महाराष्ट्रात एआय आधारित कृषी परिवर्तनाची क्षमता:
राज्यात ‘महा कृषी एआय धोरण (२०२५-२९)’ राबविण्यात येत असून ‘ऍग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज’ आणि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीचे काम सुरू आहे. १५० लाख हेक्टर शेतीक्षेत्र, अग्रगण्य कृषी विद्यापीठे आणि सक्षम स्टार्टअप परिसंस्था यामुळे महाराष्ट्रात एआय आधारित कृषी परिवर्तनाची मोठी क्षमता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अन्नसुरक्षा, हवामान सक्षमता, महिला सक्षमीकरण आणि सामायिक समृद्धीसाठी एआय निर्णायक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करत राज्य सरकार केंद्र, जागतिक संस्था, संशोधक, गुंतवणूकदार आणि शेतकरी संघटनांसोबत सहकार्याने या परिवर्तनाला गती देईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
