- निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये खोटी माहिती दिल्याचा आरोप
बिहारच्या राजकारणात एक मोठी कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार यांच्यासह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील तब्बल ४२ आमदारांना नोटीस बजावली आहे.
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रांमध्ये खोटी माहिती आणि अनियमिततेच्या आरोपांवर न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे. हे प्रकरण गंभीर लक्षात घेऊन न्यायालयाने निर्धारित वेळेत स्पष्टीकरण दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यात राजकीय गोंधळ निर्माण झाला आहे.
संबंधित विधानसभा मतदारसंघातील पराभूत उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे हे प्रकरण समोर आले आहे. विजयी उमेदवारांनी नामांकनाच्या वेळी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांमध्ये तथ्य लपवल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
काही प्रकरणांमध्ये, मतदान प्रक्रियेत अनियमिततेचे आरोप देखील करण्यात आले आहेत. या आरोपांवर आधारित उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने सर्व आमदारांना नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी आता न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरांवर आणि कागदपत्रांवर आधारित केली जाईल.
नोटीस मिळालेल्यांमध्ये ऊर्जामंत्री विजेंद्र यादव यांचाही समावेश आहे. माजी मंत्री जीवेश मिश्रा आणि आमदार चेतन आनंद यांनाही उत्तर द्यावे लागेल. गोह येथील राष्ट्रीय जनता दलाचे आमदार अमरेंद्र प्रसाद यांचाही यादीत समावेश आहे.
नोटीस मिळालेल्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही गटातील आमदारांचा समावेश आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, हे प्रकरण पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे जाते आणि कायदेशीर चौकटीत येते. पुढील सुनावणीत न्यायालय त्यांच्या उत्तरांचा विचार करेल.
निवडणूक पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून उच्च न्यायालयाची ही कारवाई महत्त्वाची मानली जाते. जर आरोप सिद्ध झाले तर संबंधित आमदारांच्या सदस्यत्वावर परिणाम होऊ शकतो. पण सध्या हे प्रकरण विचाराधीन आहे आणि अंतिम निर्णय प्रलंबित आहे.
आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देण्यात आली आहे. या घडामोडीमुळे विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेर राजकीय वक्तृत्व तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सर्वांचे लक्ष आता पुढील सुनावणी आणि न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लागले आहे.
