मुंबई: हवामान बदलाचा मुकाबला आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग व राज्य हवामान कृती कक्षाने मुंबई क्लायमेट वीक २०२६ दरम्यान दोन महत्त्वाच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमात राज्य हवामान कृती कक्षाने क्लायमेट ट्रेड एलएलपी सोबत आणि पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने हिंदुस्थान कोकाकोला बेव्हरेज कंपनीसोबत महा-आरईपीटी अभियान राबविण्यासंदर्भात करार केला. पीईटी बाटल्यांचे संकलन व पुनर्वापरासाठी पहिल्यांदाच देशात कोकाकोला कंपनीने राज्य शासनासोबत सामंजस्य करार केला आहे.
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, वातावरणीय बदल कक्षाचे संचालक अभिजित घोरपडे यांनी या करारावर स्वाक्षरी केल्या. वापरलेल्या पीईटी बाटल्यांचे संकलन आणि पुनर्वापर करण्यासाठी हिंदुस्थान कोकाकोला कंपनी (एचसीसीबी) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. हिंदुस्थान कोकाकोला बेव्हरेज कंपनीसोबत “महा-आरपीईटी अभियान” सुरू करण्यासाठी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने हा करार केला. या उपक्रमातून राज्यभर वापरलेल्या पीईटी बाटल्यांचे संकलन व पुनर्वापराला चालना दिली जाणार आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून कचरा व्यवस्थापन अधिक शाश्वत करण्याचा हा प्रयत्न असून पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्याचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन यातून अधोरेखित होत असल्याचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने सांगितले आहे. या दोन्ही करारांमुळे हवामान प्रतिकारशक्ती वाढवणे, संस्थात्मक क्षमता मजबूत करणे आणि शाश्वत विकासाला चालना देणे शक्य होणार आहे.
मोठ्या एफएमसीजी कंपनीसोबत महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने पहिल्यांदाच समुदाय-केंद्रित, संरचित पीईटी संकलन आणि जनजागृती कार्यक्रम राबवण्यासाठी भागीदारी केली आहे. या सहकार्याअंतर्गत मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि पालघर येथे जनजागृती मोहिमा, संरचित संकलन व्यवस्था आणि जबाबदार विल्हेवाटीबाबत माहिती-शिक्षण साहित्य प्रसारित केले जाणार आहे. किरकोळ विक्री केंद्रे, हॉटेल्स, कार्यस्थळे आणि सार्वजनिक ठिकाणी संकलन सुविधा उभारून शाळा, संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी वर्षभर समन्वय ठेवला जाणार आहे.
या करारातून धोरणात्मक देखरेख आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांचा समन्वय साधत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे व्यावहारिक मॉडेल उभे राहणार आहे. प्रमुख शहरांमध्ये पीईटी कचरा व्यवस्थापन अधिक शिस्तबद्ध आणि समुदाय-केंद्रित पद्धतीने राबवण्याचा पाया या उपक्रमातून घातला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य हवामान कृती कक्षाने क्लायमेट ट्रेड एलएलपी सोबत केलेल्या करारातून हवामान विषयक जनजागृती, भागधारकांचा सहभाग आणि क्षमता वृद्धी यांना बळ दिले जाणार आहे. या सहकार्यामुळे महाराष्ट्राच्या राज्य हवामान कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी, संवाद व्यवस्था आणि विविध विभागांतील समन्वय मजबूत होणार आहे.
राज्य हवामान कृती कक्षाच्या दोन अहवालाचे पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते प्रकाशन
मुंबई क्लायमेट वीकमध्ये राज्य हवामान कृती कक्षाने दोन महत्त्वाचे अहवालही प्रसिद्ध केले. सी ४० सिटीज यांच्या सहकार्याने तयार करण्यात आलेल्या सी40 अहवाल: महाराष्ट्रातील शहरांतील ऊर्जा आणि बांधकाम क्षेत्रातील नेट झिरो संक्रमण या अहवालात महाराष्ट्रातील शहरांसाठी नेट-झिरो आणि हवामान-प्रतिरोधक विकासाचा रोडमॅप मांडण्यात आला आहे. मुंबई, अमरावती आणि ठाणे यांसह सात शहरांनी उच्च प्रभावी कृती आराखडे तयार केले असून, त्यात महानगरपालिका इमारती नेट-झिरो करणे आणि छतावरील सौरऊर्जा वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
तसेच सेंटर फॉर वॉटर अँड सॅनिटेशन सीडब्लूएएस यांच्या सहकार्याने तयार केलेल्या सीडब्लूएएस अहवाल: हवामान-प्रतिक्रियाशील वॉश सेवा या मार्गदर्शिकेत हवामान बदलाशी सुसंगत पाणी व स्वच्छता सेवा कशा राबवायच्या याबाबत व्यावहारिक मार्गदर्शन देण्यात आले आहे. चक्रीय अर्थव्यवस्था पद्धती, ऊर्जा संक्रमण आणि सर्वसमावेशकतेवर भर देत महाराष्ट्रातील शहरांतील अनुभव यात मांडले आहेत. या उपक्रमांमुळे शहरकेंद्रित हवामान कृतीत महाराष्ट्र आघाडीवर राहील आणि इतर शहरांसाठी अनुकरणीय नमुना निर्माण होईल.