मुंबई: राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेले ५ टक्के 'सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग' (एसईबीसी) आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असून, यामुळे गेल्या १२ वर्षांपासून चर्चेत असलेले हे आरक्षण आता अधिकृतपणे संपुष्टात आले आहे.
तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने जुलै २०१४ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. तत्कालीन अल्पसंख्याक विकास मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली होती. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ७३ टक्क्यांवर पोहोचले होते. मात्र, या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
आरक्षण रद्द होण्याची मुख्य कारणे
१) न्यायालयाची स्थगिती : उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील ५ टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. २) अध्यादेश व्यपगत (लॅप्स) झाला : मुस्लिम आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेशाचे डिसेंबर २०१४ पर्यंत कायद्यात रूपांतर करणे आवश्यक होते. ठराविक कालावधीत कायद्यात रूपांतर न झाल्यामुळे हा अध्यादेश तांत्रिकदृष्ट्या व्यपगत झाला आहे. ३) दाखले देण्याची प्रक्रिया थांबणार :एसईबीसी अंतर्गत मुस्लिम समाजाला देण्यात येणाऱ्या जातीच्या दाखल्यासंदर्भातील तरतुदीही आता रद्द झाल्या आहेत.
कुठे कुठे होते आरक्षण?
विशेष मागास प्रवर्ग-अ अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम गटाला शासकीय व निमशासकीय सरळसेवा भरती आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी ही सवलत जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने आणि न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे अखेर हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला आहे.
