मुंबई : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी बुधवारी पुन्हा नवे आरोप करून खळबळ उडवून दिली. 'व्हीएसआर' या विमान कंपनीला वाचवण्यासाठी काही नेते आणि केंद्रीय यंत्रणांची मिलीभगत असल्याचा दावा करत, पवारांनी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी लावून धरली आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्राथमिक अहवाल येणे अपेक्षित होते, मात्र १८ तारीख उजाडूनही यंत्रणा गप्प का? असा सवाल रोहित पवारांनी उपस्थित केला. "सत्तेचा वापर करून तातडीने चौकशी का केली जात नाही? व्हीएसआर कंपनीवर कारवाई करण्यास विलंब करून मालकाला देशाबाहेर पळून जाण्यास मदत केली जात आहे का?" असे प्रश्न त्यांनी विचारले.
रोहित पवार यांनी या प्रकरणात थेट राजकीय संबंधांवर बोट ठेवले आहे. व्हीएसआर कंपनीच्या मालकाच्या मुलाच्या लग्नाला राजस्थानमध्ये महाराष्ट्रातील माजी मंत्री आणि आंध्र प्रदेशातील 'टीडीपी'चे प्रमुख नेते उपस्थित होते, असा दावा त्यांनी केला. "हैदराबादमधील बडे नेते आणि सत्ताधारी पक्षांचे या कंपनीशी हितसंबंध असल्यानेच कारवाई टाळली जात आहे. अपघातानंतरही अनेक मंत्री याच कंपनीच्या विमानाने प्रवास करत आहेत, हे धक्कादायक आहे," असेही ते म्हणाले.
रोहित पवार यांनी नोंदवलेले आक्षेप
- विमान उड्डाणाची मूळ वेळ का बदलली आणि ऐनवेळी पायलट का बदलले गेले? - संबंधित पायलट अनेक वर्षे बेरोजगार होता आणि अत्यंत कमी पगारात काम करत होता. त्याला ब्लॅकमेल करून हा अपघात घडवून आणण्यास भाग पाडले का? - विमानाची तांत्रिक स्थिती काय होती आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या नोंदी कुठे आहेत? - या प्रकरणात 'श्वेता सिंह' नावाच्या व्यक्तीचा काय संबंध आहे, याचा खुलासा व्हावा. - 'डीजीसीए' ही संस्था कंपनीच्या बेकायदेशीर कृत्यांना पाठबळ देत असल्याचा संशय आहे. - २००४ चे सरकारी 'सायटेशन एक्सएलएस' विमान पडून असताना 'ॲरो' कंपनीला पैसे का दिले जात आहेत? - माजी अधिकारी कर्वे हे स्वतः व्हीआयपी प्रवासाची पाहणी करायचे, मग सध्याचे मोहित शर्मा आणि कॅप्टन दळवी लक्ष का देत नाहीत?
उच्चस्तरीय समितीची मागणी
या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी होण्यासाठी केवळ सरकारी यंत्रणांवर विसंबून न राहता, एक विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी रोहित पवारांनी केली आहे. यामध्ये माजी न्यायाधीश, माजी प्रशासकीय अधिकारी, विधानसभा आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते, तज्ज्ञ आणि कुटुंबातील सदस्यांचा समावेश असावा, असे त्यांनी सुचवले आहे. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
