मिनी विधानसभेनिमित्ताने मोठी घुसळण

वार्तापत्र : दक्षिण महाराष्ट्र

दक्षिण महाराष्ट्रातील (कोल्हापूर-सांगली) स्थानिक राजकारणात, विशेषतः सहकारी संस्था आणि पंचायत समित्यांमध्ये मोठी उलथापालथ होत आहे. स्थानिक नेत्यांचे गट बदलणे, नवीन आघाडी तयार होणे यामुळे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया अत्यंत चुरशीची बनली आहे. सत्तासंघर्षात बाजी मारण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे.

सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर या तीन जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीचे निकाल ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर झाल्यानंतर दक्षिण महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी उलथापालथ सुरू झाली आहे. आता अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया सुरू असून, प्रत्येक जिल्ह्यात पक्षीय आकडेवारी, आरक्षण आणि गुप्त चर्चा यांचा मेळ घालून सत्ता स्थापनेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील खेळीमेळी, फुटीर गट आणि स्थानिक नेत्यांची प्रतिष्ठा यामुळे तीनही जिल्हे ‘मिनी विधानसभे’सारखे वाटत आहेत. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी चुरस वाढली आहे. उलथापालथ: दिग्गज नेत्यांच्या निर्णयामुळे समीकरणे बदलत असून अनेक ठिकाणी नवीन गट (आघाडी) तयार होत आहेत. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी बैठका आणि गुप्त चर्चांचा वेग वाढला आहे. सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण पाहायला मिळत आहे. या उलथापालथीत कोणता गट बाजी मारतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

सांगली: त्रिशंकू परिस्थिती, जयंत पाटलांचा दबदबा

सांगली जिल्हा परिषदेच्या ६१ जागांपैकी कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत (३१) मिळाले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) १८ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तर भाजपला १६ जागा मिळाल्या. काँग्रेसचे ११ उमेदवार विजयी झाले. वाळवा तालुक्यात जयंत पाटलांनी बालेकिल्ला राखला, तर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रयत्नांनंतरही भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. दहा पंचायत समित्यांपैकी भाजप, शिंदेसेना, राष्ट्रवादी (शरद), राष्ट्रवादी (अजित) आणि काँग्रेस यांना प्रत्येकी दोन समित्यांवर सत्ता मिळाली. अध्यक्षपदासाठी आता पोस्ट-पोल आघाडीची चर्चा सुरू आहे. जयंत पाटलांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी शरद पवार, काँग्रेस व अन्य छोट्या गटांसोबत सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे भाजप महायुतीच्या साथीने बहुमत गोळा करण्याचा दावा करत आहे. सांगली ही पश्चिम महाराष्ट्राच्या राजकारणाची ‘बारोमीटर’ मानली जाते. येथील अध्यक्ष निवड आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.

सातारा: भाजपचा दावा, ओबीसी महिला आरक्षणाचा ट्विस्ट

सातारा जिल्हा परिषदेच्या ६५ जागांपैकी भाजप २७ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला २० आणि शिवसेनेला १५ जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) ची कामगिरी चांगली दिसली, परंतु स्पष्ट बहुमत (३३) कोणालाही नाही. अध्यक्षपद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने ९ ओबीसी महिला सदस्यांमधून एकाची निवड होणार आहे. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले की, “साताऱ्यात भाजपचाच अध्यक्ष होईल.” शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पक्षाने रणनीती आखली आहे. शंभूराज देसाई (शिवसेना) यांच्यासोबत ‘पॅचअप’ करून बहुमत गोळा करण्याची शक्यता आहे. अर्थात शंभूराज देसाई यांच्या अटी शर्तीवर ते ठरेल. राष्ट्रवादी-शिवसेना आघाडीला बहुमत असतानाही दावा न करता भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सातारा जिल्हा परिषदेत प्रथमच भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असून, तीन पंचायत समित्यांवरही त्यांची सत्ता आली आहे. यामुळे स्थानिक नेतृत्व बळकट होण्याची शक्यता आहे.

कोल्हापूर: महायुतीचे बहुमत, राष्ट्रवादीचा दावा

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या ६८ जागांपैकी महायुतीला ५१ जागा मिळून स्पष्ट बहुमत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) २० जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तर काँग्रेस १४ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर. हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीने उच्चांकी कामगिरी केली. अध्यक्षपद शाहूवाडी तालुक्यासाठी राखीव असल्याचे संकेत मिळत आहेत. राजकुंवर गायकवाड यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. महायुतीत अध्यक्षपद वाटपाची चर्चा सुरू आहे – प्रथम राष्ट्रवादी, नंतर भाजप किंवा शिवसेना अशी वाटणी होईल. महानगरपालिकेप्रमाणे सव्वा वर्षाचा रोटेशन फॉर्म्युला येथेही लागू होण्याची शक्यता aahe. काँग्रेसचे सतेज पाटील यांनी महायुतीतील गोंधळ हेरून दुरावलेल्या नेत्यांशी संपर्क साधला असल्याचेही बोलले जाते. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत आतापर्यंत २० अध्यक्ष काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे होते; यंदा महायुती ही परंपरा मोडण्याच्या तयारीत आहे.

प्रादेशिक परिणाम आणि भविष्यातील चित्र

तीनही जिल्ह्यांतील अध्यक्ष निवडीचा फैसला केवळ स्थानिक सत्तेसाठी नाही, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे ठरवेल. सांगलीत जयंत पाटलांचा प्रभाव, साताऱ्यात गोरे-भोसले यांची रणनीती आणि कोल्हापुरात मुश्रीफ-महायुती यांचा खेळ यामुळे मविआ आणि महायुती यांच्यातील संघर्ष तीव्र होणार आहे. ओबीसी आरक्षण, महिला प्रतिनिधित्व आणि स्थानिक नेत्यांच्या मेळ घालणे नेत्यांसमोर आव्हान आहे. दक्षिण महाराष्ट्र हा राज्याच्या राजकारणाचा ‘स्विंग’ विभाग मानला जातो. येथील निकाल २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी संकेत देणारे ठरतील. सध्या चर्चा, बैठका आणि गुप्त सौदे यांचा काळ सुरू आहे. अंतिम निकाल येताच दक्षिण महाराष्ट्राचे राजकीय चित्र स्पष्ट होईल.