नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या सेवेतून २०२५ अखेरपर्यंत निवृत्त झालेल्यांना नव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होणार नाहीत, अशी चर्चा काही दिवसांपासून सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करत निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत कोणतीही कपात किंवा भेदभाव होणार नसल्याचे सांगितले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची माहिती
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की सध्याचा आठवा वेतन आयोग हा केंद्रातील कर्मचारी व निवृत्तिवेतनधारकांच्या वेतनरचनेचा आणि भत्त्यांचा सर्वांगीण आढावा घेणार आहे. अर्थसंकल्प २०२५ मधील तरतुदींमुळे सध्या लागू असलेल्या पेन्शन नियमांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. नागरी तसेच संरक्षण क्षेत्रातील माजी कर्मचाऱ्यांनाही समान तत्त्वांवर लाभ लागू राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिफारशींसाठी तुम्ही इथे आपले मत नोंदवू शकता
आयोगाच्या कामकाजासाठी शासनाने अधिकृत संकेतस्थळ सुरू केले असून नागरिक सहभागासाठी MyGov या मंचाद्वारे मते मागवण्यात येत आहेत. वेतनवाढ, भत्त्यांची पुनर्रचना, तसेच निवृत्तिवेतनातील सुधारणा याबाबत सूचना नोंदवता येणार आहेत.
सहभागाची मुदत
संबंधित अभिप्राय १६ मार्चपर्यंत सादर करता येणार असून कर्मचारी, निवृत्तिवेतनधारक तसेच इच्छुक नागरिकांना प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली आहे. शासनाच्या मते, जास्तीच्या सहभागामुळे आयोगाच्या शिफारशी अधिक सर्वसमावेशक ठरतील.
निवृत्तिवेतनधारकांबाबत स्पष्टता
३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी सेवामुक्त झालेल्यांनाही आयोगाच्या अंतिम शिफारशी लागू होतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिफारशी मंजूर झाल्यानंतर सर्वसाधारण आदेशाद्वारे त्यांची अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हितांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सरकारने अधोरेखित केले आहे. या स्पष्टीकरणानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली अनिश्चितता मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
