प्रशासनाला चपराक

मागोवा : महेश जोशी

जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतातील प्रगत महाराष्ट्रात लोक ३२ तास एका ठिकाणी अन्न-पाण्यावाचून अडकून पडतात, ही मोठी नामुष्कीची बाब आहे. आपत्कालीन व्यवस्थेतील सर्व उपाययोजनांचा मुंबई-पुणे रस्त्यावर बळी जातो आणि प्रशासन निमूटपणे त्याकडे पाहत राहते. हे चित्र जगातील चौथ्या क्रमांकांचा अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाला शोभादायक नाही. या समस्येवर कशी मात करता येईल?

मुंबई-पुणे महामार्ग म्हणजे महाराष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक जीवनाची नस. दररोज लाखो वाहने, हजारो मालवाहू ट्रक, प्रवासी बस, खासगी गाड्या या मार्गावरून धावतात; पण याच महामार्गावरील बोरघाटात नुकतीच झालेली तब्बल ३२ तासांची वाहतूक कोंडी ही केवळ एक अपघाती घटना नव्हती, तर आपल्या व्यवस्थेतील ढिसाळपणा, नियोजनशून्यता आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे जिवंत उदाहरण ठरली. या काळात हजारो नागरिक रस्त्यावर अडकले. लहान मुले, वृद्ध, रुग्ण, गर्भवती महिला, कामगार, विद्यार्थी सगळेच या कोंडीत अडकले. पाणी नाही, अन्न नाही, शौचालयाची सुविधा नाही, वैद्यकीय मदत नाही. मोबाईल चार्जिंगपासून औषधांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी नागरिकांना तडफड करावी लागली. हा केवळ ‌‘ट्रॅफिक जाम‌’ नव्हता, तर मानवी प्रतिष्ठेवरचा आघात होता. प्रशासनाकडून नेहमीप्रमाणे कारणे दिली गेली. अवजड वाहन बिघडले, अपघात झाला. पावसामुळे रस्ता निसरडा झाला, डोंगर उतारामुळे अडथळा निर्माण झाला ही कारणे नवी नाहीत. बोरघाट हा अपघातप्रवण आणि संवेदनशील भाग आहे, हे सर्वांनाच माहिती आहे. मग हे माहीत असूनही पूर्वतयारी का नाही? एखादे वाहन बिघडल्यामुळे ३२ तासांचा जाम होत असेल, तर त्याचा अर्थ तिथे तत्काळ बचाव यंत्रणा, क्रेन, पर्यायी मार्ग व्यवस्थापन, ट्रॅफिक कंट्रोल सिस्टीमच नाही. म्हणजे हा व्यवस्थेचा अपघात होता. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, महामार्ग विस्तार, फ्लायओव्हर, टनेल यावर कोट्यवधी रुपये खर्च झाले. इतक्या महत्त्वाच्या मार्गावर आपत्कालीन व्यवस्थापन सक्षम नसेल, तर हा विकास लोकांसाठी आहे की ठेकेदारांसाठी, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

बोरघाटात एक रसायने वाहतूक करणारा टँकर उलटला. त्यातील वायुगळती होऊन लोक दगावू नयेत, म्हणून वाहतूक थांबवली गेली. हे योग्यच होते; परंतु अपघात झाल्यानंतर लगेच मुंबई आणि पुण्याकडच्या टोलनाक्यावरून पुढे वाहने जाऊ न देता पोलिसांनी पर्यायी मार्गाने जायला भाग पडले असते, तर लाखो लोकांना ३२ तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागले नसते. या वाहतूक कोंडीदरम्यान अनेक ठिकाणी वाहतूक पोलीस दिसले, हे खरे. त्यांनी प्रयत्नही केले; पण अपुऱ्या मनुष्यबळात, तांत्रिक साधनांशिवाय आणि वरिष्ठ पातळीवरील निर्णयांशिवाय ते काय करणार? मूळ जबाबदारी आहे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महामार्ग प्राधिकरण, राज्य परिवहन विभाग, गृह विभाग, जिल्हा प्रशासनाची. या सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आला. एकमेकांकडे बोट दाखवण्याची आणि जबाबदारी झटकून टाकण्याची आपली शासकीय संस्कृती अजूनही बदललेली नाही. या ३२ तासांच्या कोंडीमुळे व्यवहार ठप्प झाले. मालवाहतूक खोळंबली. दूध, भाजीपाल्याचे नुकसान झाले. औषधे उशिरा पोहोचली. पर्यटनावर परिणाम झाला. इंधनाचा अपव्यय झाला. याचा थेट परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. त्याची जबाबदारी कोण घेणार? कोणी चौकशी करणार आहे का? कोंडी सुरू झाल्यानंतरही अनेक तास नागरिकांना पर्यायी मार्गांची माहिती मिळाली नाही. ‌‘सोशल मीडिया‌’वर अफवा, अर्धवट माहिती आणि गोंधळ याचेच साम्राज्य होते.

आज ‌‘डिजिटल इंडिया‌’च्या युगातही सरकारकडे रिअल-टाइम ट्रॅफिक अपडेट सिस्टीम नसणे ही एक लाजिरवाणी बाब आहे. एक साधा एसएमएस अलर्ट, ॲप नोटिफिकेशन किंवा एफएम रेडिओवर सूचना करणे इतके अवघड होते का? या अपघातानंतर २४ तास तत्काळ प्रतिसाद यंत्रणा बोरघाट परिसरात कायमस्वरूपी तैनात करणे, अत्याधुनिक क्रेन आणि रेस्क्यू वाहने उपलब्ध ठेवणे, स्मार्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम, पर्यायी मार्गांची पूर्वनियोजित योजना, नागरिकांसाठी आपत्कालीन मदत केंद्र, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई, नियमित मॉक ड्रिल आणि आपत्ती सराव हे उपाय कागदावर न राहता जमिनीवर उतरले पाहिजेत. ही केवळ कोंडी नाही, तो इशारा आहे. बोरघाटातील ३२ तासांची वाहतूक कोंडी ही एक साधी घटना नाही. ती राज्याच्या प्रशासनाला मिळालेली जोरदार थप्पड आहे. याकडे गांभीर्याने पाहणार नसल्यास उद्या आणखी मोठी दुर्घटना आपली वाट पाहत आहे. विकास म्हणजे फक्त रस्ते बांधणे नाही, तर संकटात नागरिकांना सुरक्षित, सन्मानाने आणि वेळेत मदत देणे होय. मुंबई-पुणे महामार्ग हा केवळ दोन शहरांना जोडणारा रस्ता नाही, तर महाराष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक जीवनाचा कणा आहे. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आणि आयटी, शिक्षण व उद्योगांचे केंद्र पुणे यांना जोडणारा हा मार्ग दिवस-रात्र लाखो वाहनांचा भार सहन करतो; मात्र वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, वाहनसंख्या आणि अपुरी पायाभूत सुविधा यांमुळे हा महामार्ग आज गंभीर तणावाखाली आहे. सततची वाहतूक कोंडी, अपघात, वेळेचा अपव्यय आणि आर्थिक नुकसान यांमुळे या महामार्गाला पर्यायी मार्गाची गरज जाणवते.

गेल्या दोन दशकांमध्ये मुंबई-पुणे मार्गावरील वाहनसंख्या अनेक पटींनी वाढली आहे. खासगी कार, टॅक्सी, लक्झरी बस, मालवाहू ट्रक, कंटेनर वाहने यांचा सततचा ओघ या मार्गावर असतो. एकाच मार्गावर एवढा भार टाकणे म्हणजे व्यवस्थेला जाणीवपूर्वक अपयशाकडे ढकलण्यासारखे आहे. कोणत्याही प्रगत राष्ट्रात एका महत्त्वाच्या आर्थिक कॉरिडॉरसाठी एकच प्रमुख मार्ग ठेवला जात नाही. पर्यायी मार्गांचे जाळे उभे केले जाते; मात्र महाराष्ट्रात ही संकल्पना अजूनही अपुरी आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग सुरू झाला, तेव्हा क्रांतिकारी मानला गेला. प्रवासाचा वेळ कमी झाला, सुविधा वाढल्या, सुरक्षिततेत सुधारणा झाली; पण आज तोच द्रुतगती मार्ग क्षमतेच्या पलीकडे वापरला जात आहे. द्रुतगती मार्ग म्हणजे पर्याय नव्हे, तर मुख्य महामार्गाला पूरक व्यवस्था होती. आज मात्र तोच मुख्य मार्ग बनला आहे. यामुळे अपघात, कोंडी आणि देखभालीच्या समस्या वाढत आहेत. ही स्थिती विकासाच्या धोरणातील मोठी त्रुटी आहे. पिंपरी-चिंचवड, तळेगाव, चाकण, उरण, पनवेल, नवी मुंबई या भागांमधील उद्योगांचा कच्चा माल आणि तयार उत्पादने याच मार्गावरून नेली जातात. वाहतूक खोळंबल्यास पुरवठा साखळी विस्कळीत होते. उद्योगांचे नुकसान होते. आयात-निर्यातीवर परिणाम होतो. गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी होतो. म्हणजेच एक मार्ग ठप्प झाला, की संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला हादरा बसतो. ही जोखीम कोणत्याही प्रगत राज्याला परवडणारी नाही. वाहतूक कोंडीत तासनतास उभ्या असलेल्या वाहनांमुळे प्रचंड प्रमाणात इंधन वाया जाते. कार्बन उत्सर्जन वाढते, हवेचे प्रदूषण होते, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो.

महाराष्ट्रात रस्ते बांधले जातात; पण दीर्घकालीन वाहतूक नियोजनाचा अभाव दिसतो. समस्या निर्माण झाल्यावर उपाय शोधले जातात. हे प्रतिक्रियात्मक धोरण आहे, दूरदृष्टीचे नव्हे. फक्त रस्ते रुंद करणे हा उपाय नाही. नवे मार्ग, स्मार्ट वाहतूक व्यवस्थापन, बहुविध वाहतूक प्रणाली (रस्ता-रेल्वे-जलमार्ग) यांचा समन्वय साधणे ही काळाची गरज आहे. विकास म्हणजे गर्दी वाढवणे नव्हे, तर ती नियोजनबद्ध पद्धतीने वाटून देणे. खंडाळा अर्थात बोरघाट हा कायमच अपघात, कोंडी आणि अनिश्चिततेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. पावसाळा असो, अपघात असो, दरड कोसळणे असो किंवा अवजड वाहन बिघाड एक छोटीशी घटना घडली, तरी संपूर्ण महामार्ग ठप्प होतो. अशा परिस्थितीत शिरूर-चाकण-तळेगाव-कर्जत हा पर्यायी महामार्ग तातडीने विकसित करणे ही केवळ गरज नाही, तर राज्याच्या विकासासाठीची अपरिहार्यता बनली आहे. पुणे जिल्ह्याचा औद्योगिक पट्टा, अहमदनगरकडे जाणारा मार्ग, मुंबई महानगर क्षेत्र आणि कोकणपट्टा यांना जोडणारी ही नैसर्गिक साखळी आहे. हा मार्ग विकसित झाल्यास बोरघाटावरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. औद्योगिक वाहतूक वेगवान होईल. ग्रामीण भागाला विकासाची संधी मिळेल. नवी आर्थिक साखळी तयार होईल. चाकण, तळेगाव, रांजणगाव, शिक्रापूर ही महाराष्ट्राची प्रमुख औद्योगिक केंद्रे आहेत. देश-विदेशातील मोठ्या कंपन्या येथे कार्यरत आहेत.

हजारो कोटींची गुंतवणूक, लाखो रोजगार या भागावर अवलंबून आहेत; पण वाहतुकीच्या समस्येमुळे मालवाहतूक वेळेवर होत नाही. उत्पादन खर्च वाढतो. निर्यातीवर परिणाम होतो. गुंतवणूकदार नाराज होतात. एक सक्षम पर्यायी महामार्ग नसल्यामुळे हा औद्योगिक पट्टा आजही अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये अडकला आहे. कर्जत हे मुंबई, नवी मुंबई आणि कोकणाकडे जाणारे प्रमुख प्रवेशद्वार आहे. कर्जत-पनवेल-उरण-जेएनपीटी हा भाग देशातील सर्वात महत्त्वाच्या लॉजिस्टिक कॉरिडॉरपैकी एक आहे. शिरूर-चाकण-तळेगाव-कर्जत मार्ग प्रत्यक्षात आला, तर पुणे, अहमदनगर, मराठवाडा, विदर्भातून येणारी वाहतूक बोरघाट न वापरता थेट मुंबई परिसरात सहज पोहोचू शकेल. हा नव्या विकासाचा महामार्ग ठरेल. त्याची उभारणी तातडीने हाती घेऊन पूर्ण करणे हा बोरघाटातील अपघातातून मिळालेला धडा आहे.