मुंबई: आगामी काळात 'अॅडव्हान्स कॉन्ट्रीब्युशन स्कीम' अंतर्गत मुंबईत घरे उभारण्यात येणार आहेत. खासगी बिल्डर बिल्डिंग पूर्ण होईपर्यंत ग्राहकांकडून स्लॅबनुसार पैसे आकारतात. त्याच धर्तीवर विजेत्यांना टप्प्याटप्प्याने म्हणजे तीन ते चार वर्षांच्या कालावधीत म्हाडाच्या घरांसाठी पैसे भरण्याची सुविधा मिळणार आहे. म्हाडाच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्या म्हाडाच्या इमारतीला ओसी मिळताच विजेत्यांना देकारपत्र पाठवण्यात येते. त्यानंतर विजेत्यांना २५ टक्के पैसे भरण्यासाठी ४५ दिवस व उर्वरित ७५ टक्के पैसे भरण्यासाठी त्यापुढील ६० दिवसांचा वेळ मिळतो. पैसे भरण्यासाठी कमी कालावधी मिळत असल्याने विजेत्यांची बँकेत धावपळ होते. अनेकांना वेळेत कर्ज मिळत नसल्याने घर गमवावे लागते. येत्या काळात म्हाडा 'अॅडव्हान्स कॉन्ट्रीब्युशन स्कीम' अंतर्गत मुंबईत घरे उभारणार आहे. म्हणजेच इमारत निर्माणाधीन असतानाचा त्यातील घरांचा लॉटरीत समावेश करणार आहे. त्यानंतर विजेत्यांकडून खासगी बिल्डरांप्रमाणे टप्प्याटप्याने पैसे आकारणार आहे.
टप्पे असे असणार
लॉटरीत घर लागल्यास सुरुवातीला दहा टक्के पैसे भरावे लागणार आहे. पुढील सहा ते आठ महिन्यांत १५ टक्के पैसे भरावे लागतील. दुसऱ्या वर्षी २५ टक्के आणि तिसऱ्या वर्षी २५ टक्के पैसे भरावे लागतील. इमारतीला ओसी मिळाल्यानंतर उर्वरित २५ टक्क्यांचा हप्ता भरावा लागेल. त्यानंतर स्टॅम्प ड्युटी रेजिस्ट्रेशन होईल.
सध्या इमारतीच्या संपूर्ण बांधकामाचा खर्च म्हाडाला आपल्या तिजोरीतून करावा लागतो. लॉटरीनंतर विजेत्यांकडून पैसे येईपर्यंत वाट पहावी लागते. या स्कीमुळे म्हाडाला स्लॅबनुसार विजेत्यांकडून पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या देखील पैशांची बचत होणार आहे. म्हाडा लॉटरी विजेत्यांना टप्प्याटप्प्याने पैसे भरावे लागणार असल्याने त्यांच्यावर एकाच वेळी आर्थिक भार पडणार नाही. उलट पैसे जमतील तसे वेळोवेळी भरता येणार आहेत. तसेच एखाद्याला बँकेतून कर्ज घ्यावयाचे असेल तर ते सहजपणे मिळू शकणार असून जसे काम पूर्ण होईल, त्याप्रमाणे बँकेतून थेट म्हाडाला पैसे मिळतील.
तर याबाबत माहिती देताना म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखडे म्हणाले की, सध्या मुंबईत म्हाडाकडे तयार घरांची संख्या कमी असल्याने ॲडव्हान्स काँट्रिब्युशन स्कीमअंतर्गत गृह प्रकल्प सुरू करतानाच त्याची लॉटरी काढण्याचा विचार आहे. त्यामुळे घरे पूर्ण करण्यास पुरेसा वेळ मिळू शकेल आणि विजेत्यांनाही आर्थिक ओढाताण न करता पैशाचे नियोजन करणे शक्य होईल.
