मुंबई (सुहास शेलार) : महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपल्या रोखठोक आणि धडाकेबाज शैलीसाठी ओळखले जाणारे मंत्री नितेश राणे सध्या वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आहेत. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री म्हणून त्यांनी पारंपरिक समजल्या जाणाऱ्या या खात्यात तंत्रज्ञानाचा ‘हाय-टेक’ स्पर्श देत परिवर्तनाची नवी दिशा दाखवली आहे. प्रशासनात गतिमानता, पारदर्शकता आणि मच्छीमारांच्या जीवनमानातील सुधारणा, या तिन्ही आघाड्यांवर त्यांनी एकाच वेळी मोहीम उघडली आहे
‘मत्स्यवाणी’चा अभिनव प्रयोग
सरकारी यंत्रणा आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) यांचा संगम अजूनही अनेकांसाठी दूरची गोष्ट आहे. मात्र, नितेश राणे यांनी ‘व्हॉईस गव्हर्नन्स’चा मार्ग स्वीकारत ‘मत्स्यवाणी’ हा अभिनव प्लॅटफॉर्म पुढे आणला आहे. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या उपक्रमाचा आढावा घेण्यात आला. ‘मत्स्यवाणी’च्या माध्यमातून मच्छीमार, व्यापारी आणि अधिकारी यांच्यातील संवाद सुलभ होणार आहे. शिवाय अर्ज, परवानग्या, अनुदान किंवा तक्रारी, या सर्व प्रक्रियांना डिजिटल गती मिळणार आहे. त्यामुळे फाईलींच्या ढिगाऱ्यात अडकलेले प्रश्न आता एआयच्या सहाय्याने जलद मार्गी लागतील. पारदर्शकता वाढवून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’ला चालना
मुंबईच्या मासेमारी व्यवसायाला जागतिक पातळीवर नेण्याच्या दृष्टीने मरोळ (अंधेरी) येथे १३८ कोटी रुपयांच्या अत्याधुनिक घाऊक मासळी बाजाराला मंजुरी मिळवण्यासाठी मंत्री नितेश राणे यांनी प्रचंड मेहनत घेतली. या सहा मजली इमारतीत कोल्ड स्टोरेज, सौरऊर्जा प्रकल्प, आधुनिक सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्था आणि निर्यातक्षम सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या ‘ब्ल्यू इकॉनॉमी’चा आधारस्तंभ ठरणार आहे. त्याचप्रमाणे मासळी प्रक्रिया, साठवणूक आणि निर्यात यांना एकाच छताखाली आधुनिक सुविधा उपलब्ध झाल्याने स्थानिक मच्छीमारांना थेट फायदा होणार आहे.
किनारपट्टीसाठी नवे तंत्रज्ञान
किनारी भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई हा अनेक वर्षांचा प्रश्न आहे. यावर उपाय म्हणून ‘अॅटमॉस्फेरिक वॉटर जनरेशन’ या तंत्रज्ञानाचा पायलट प्रकल्प राबवण्याचे संकेत मंत्री राणे यांनी दिले आहेत. हवेतल्या आर्द्रतेपासून पिण्यायोग्य पाणी निर्माण करणारे हे तंत्रज्ञान मच्छीमार वस्त्यांसाठी वरदान ठरू शकते. जलसुरक्षा आणि पर्यावरणपूरक उपाय या दोन्ही बाबींचा संगम साधणारा हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास राज्यातील इतर किनारी जिल्ह्यांतही तो राबवला जाऊ शकतो.
मच्छीमारांसाठी आर्थिक आधार
सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजना असोत किंवा मासेमारी बंद असलेल्या कालावधीत दिले जाणारे अनुदान, प्रत्येक निर्णयात तळागाळातील मच्छीमार केंद्रस्थानी ठेवले जात आहेत. सुमारे २ हजार ८१६ लाभार्थ्यांना उपजीविका सहाय्य देण्याचा निर्णय सामान्य कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरला आहे.
‘हाय-टेक’ दृष्टी आणि मातीशी नाळ
मत्स्यव्यवसाय विभाग हा पारंपरिक आणि कागदी प्रक्रियांमध्ये अडकलेला असल्याची प्रतिमा आता बदलू लागली आहे. डिजिटल साधने, एआय तंत्रज्ञान आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा यांच्या साहाय्याने या खात्याला विकासाच्या महामार्गावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एकीकडे तंत्रज्ञानाची कास, तर दुसरीकडे मच्छीमारांशी असलेले थेट संवादाचे नाते, या दुहेरी बळावर नितेश राणे आज मत्स्यव्यवसाय विभागाचे खरे अर्थाने ‘हाय-टेक’ कॅप्टन ठरत आहेत. महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवी झेप देण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचे राज्यभरातून कौतुक होत आहे.
