खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूच्या हत्ये संदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पन्नूच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता याला अमेरिकन न्यायालयाने तब्बल २४ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
शुक्रवारी (१३ फेब्रुवारी) न्यू यॉर्क कोर्टात निखिलने आपला गुन्हा कबूल केला. २९ मे रोजी निखिलच्या शिक्षेची औपचारिक घोषणा केली जाईल. अमेरिकन तपास संस्था एफबीआयने निखिल गुप्ताच्या कबुलीजबाबाबद्दल एक्स वर पोस्ट केले. एफबीआयच्या मते, एका अमेरिकन नागरिकाच्या हत्येचा कट रचण्यात आला होता, जो अमेरिकन एजन्सींनी वेळीच उधळून लावला.
पन्नूच्या हत्येचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली ३० जून २०२३ रोजी झेक प्रजासत्ताक पोलिसांनी निखिल गुप्ता याला अटक केली होती. त्यानंतर १४ जून २०२४ रोजी त्याला अमेरिकेत प्रत्यार्पण करण्यात आले. अमेरिकेत त्याच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला, जिथे त्याने आपला गुन्हा कबूल केला. अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली की निखिल गुप्ता, ज्याला "निक" म्हणूनही ओळखले जाते, त्याने अमेरिकन मॅजिस्ट्रेट न्यायाधीश सारा नेटबर्न यांच्यासमोर आपला गुन्हा कबूल केला आहे. त्याला २९ मे रोजी अमेरिकन जिल्हा न्यायाधीश व्हिक्टर मॅरेरो शिक्षा सुनावणार आहेत.
अमेरिकन एजन्सींनुसार, माजी भारतीय अधिकारी विकास यादवने निखिल गुप्ताला पन्नूच्या हत्येचा कट रचण्यास सांगितले. अमेरिकन न्याय विभागाने असा दावा केला आहे की एका भारतीय सरकारी कर्मचाऱ्याने निखिल गुप्ताला पन्नूची हत्या करण्यासाठी एका हिटमनची व्यवस्था करण्यास सांगितले. मॅनहॅटनमधील फेडरल कोर्टात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात हा आरोप करण्यात आला आहे. आरोपपत्रात त्या कर्मचाऱ्याचा उल्लेख सीसी-1असा करण्यात आला आहे.
गुरपतवंत सिंग पन्नू हा मूळचा पंजाबमधील खानकोट येथील रहिवासी आहे. तो सध्या अमेरिकेत राहतो आणि शीख फॉर जस्टिस नावाची संघटना चालवतो. त्याच्याकडे अमेरिका आणि कॅनडा दोन्ही देशांचे नागरिकत्व आहे. २०१९ मध्ये, भारत सरकारने पन्नूची संघटना, एसएफजे, दहशतवादी कारवाया करत असल्याचा आरोप करत बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) बंदी घातली. शिखांसाठी जनमत चाचणीच्या नावाखाली, एसएफजे पंजाबमध्ये फुटीरतावाद आणि अतिरेकी विचारसरणीला पाठिंबा देत होते. २०२० मध्ये, पन्नूवर फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देण्याचा आणि पंजाबी शीख तरुणांना शस्त्रे उचलण्यास प्रोत्साहित करण्याचा आरोप होता. त्यानंतर, केंद्र सरकारने १ जुलै २०२० रोजी त्याला यूएपीए अंतर्गत दहशतवादी घोषित केले.
