मुंबई: मुंबईच्या दैनंदिन वाहतूक कोंडीतून मुंबईकरांची लवकरच सुटका होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. खासदार रविंद्र वायकर यांनी लोकसभेत नियम ३७७ अन्वये केलेल्या मागणी नुसार मुंबई महानगर क्षेत्रात “जल मेट्रो प्रकल्प” सुरु करण्यासाठी मे. कोची मेट्रो लि. ने तयार केलेल्या फिजीबिलीटी अहवालानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. यासाठी मे. कोची रेल लि. यांची सल्लागार पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही संस्था प्रस्तावित जलवाहतुकीच्या दृष्टीने, वाहतूक अभ्यास, पायुभूत सुविधा, नौकानयनविषयक बाबी, कनेकटीव्हिटी, जलयान, जलवाहतुकीचे कार्यचालन व व्यवस्थापन, खर्चाची अंदाजपत्रके, वित्तीय पृथ:क्करण, अंमलबजावणीचा आराखडा यांचा अभ्यास करून अहवाल देणार असल्याचे लेखी पत्राद्वारे महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे नौकानयन सल्लागार व मुख्य बंदर अधिकारी कॅ. प्रवीण खरा यांनी खासदार वायकर यांना कळवले आहे. याप्रश्नी खासदार वायकर यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही पत्र पाठवले होते. मुंबईच्या लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामानाने मुंबईतील अंतर्गत रस्ते पायाभूत सुविधा यात म्हणावा तसा बदल झालेला नाही. वाढत्या लोकसंख्येमुळे मुंबईच्या वाहतुकीवर याचा परिणाम होत असून मुंबईकरांना दरदिवशी तासनतास वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे मोठ्याप्रमाणात इंधन वाया जात आहे. एमएमआरची लोकसंख्या २०२३ मध्ये २.५८ कोटीवरून २०३० पर्यंत अंदाजे ३ कोटीच्या वरती जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार समितीचा सदस्य म्हणून कोची येथील अभ्यास दौरानिमित्त “जल मेट्रो प्रकल्प” प्रणालीचा अनुभव व अभ्यास करण्याची संधी मिळाली तसेच बैठकाही घेण्यात आल्या. सागरमाला योजना २.० अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रात जल मेट्रो प्रकल्प सुरु करण्याची योजना तयार करण्यात यावी. यात ६० टक्के केंद्र सरकार व ४० टक्के राज्य सरकार निधीची गुंतवणूक करेल. त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडीतून मुंबईकरांची सुटका करण्यासाठी पर्याय म्हणून कोची जल मेट्रो प्रकल्पाच्या धर्तीवर मुंबई महानगर क्षेत्रात “जल मेट्रो प्रकल्प” सुरु करण्याची मागणी खासदार वायकर यांनी लोकसभेत नियम ३७७ च्या अंतर्गत मुंबईसाठी विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर पकेजची मागणी केली आहे. ज्यामध्ये मुंबई मेट्रो आणि मुंबई रेल्वे कनेक्टीव्हिटीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या मागणीवर वित्त राज्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पासाठी तीन वर्षांसाठी ३,८३,१४७ कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे. केंद्र सरकारच्या या निधीचा उपयोग हा प्रकल्प राबवण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, अशी विनंती खासदार रविंद्र वायकर यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांना केली आहे.
यासाठी संबंधित अधिकारी यांच्या समवेत एक विशेष बैठक आयोजित करून कोची मेट्रो प्रकल्पाच्या टीमला आणि त्यांना स्वत: बोलवावे, अशी पत्राद्वारे विनंती केली होती. त्यानुसार मुंबई व आसपासच्या नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई, मीरा-भाईन्दर या शहरांभोवती असलेल्या जलमार्गाचा वापर करून प्रवासी जलवाहतूक सुरु करण्याबरोबरच प्रवासी वाहतुकीचा अभ्यास करण्यासाठी मे. कोची मेट्रो रेल लि. यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये फिजीबिलीटी अहवाल सरकारला सदर केला असून यात जलवाहतुकीसाठी २१ ठिकाणे निवडण्यात आली असून, १० नवीन जलमार्गावर जलवाहतूक सुरु करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. याचा सविस्तर प्रकल्प आहवाल तयार करण्यासाठी मे. कोची मेट्रो रेल लि. यांची सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली आहे. या प्रकल्पाचा अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे लेखी उत्तर महाराष्ट्र सागरी मंडळातील नौकानयन सल्लागार व मुख्य बंदर अधिकारी कॅ. प्रवीण खरा यांनी यांनी खासदार वायकर यांनी पाठवले आहे.
