मुंबई : ‘स्वामी समर्थ नगर – विक्रोळी मेट्रो ६’ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेल्या कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागेवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमधील न्यायालयीन वाद राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर मिटला होता. त्याचाच भाग म्हणून जागा कारशेडसाठी देण्याच्या निर्णयाविरोधात केलेली याचिका केंद्र सरकारने मागे घेतली होती. तथापि, या जागेबाबत खासगी विकासक आणि राज्य सरकारमधील वाद कायम होता. या वादावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निर्णय देताना खासगी विकासकांची याचिका फेटाळली. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. ही जागा यथास्थिती ठेवण्याबाबत दिलेला अंतरिम आदेशही मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने रद्द केला.
या जागेबाबतचा वाद केंद्र व राज्य सरकारने मिटवला असला आणि केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका मागे घेतली असली तरी आपली यासंदर्भातील याचिका प्रलंबित आहे, असे खासगी विकासक महेश गोराडिया यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. तसेच, अंतरिम आदेश आपल्या आणि केंद्र सरकारच्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना देण्यात आला होता हेही गोराडिया यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे या प्रकरणी तिन्ही पक्षकारांच्या वकिलांनी सविस्तर युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर, न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला होता.
दरम्यान, मेट्रो ६ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेली कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला उपलब्ध केली आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने यापूर्वीच न्यायालयाला दिली होती. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी केंद्र सरकराने राज्य सरकारला उपलब्ध केली होती. त्यामुळे, ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही सरकारने न्यायालयाला सांगितले होते. त्यामुळे, जागेच्या मालकीवरून सुरू असलेला वाद सोडवण्यासाठी न्यायालयानेही केंद्र व राज्य सरकारला वेळ दिला होता. त्यानंतर, केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करताना राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात केलेली याचिका मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. परंतु, गरोडिया यांनी या प्रकरणी आपली याचिका प्रलंबित असल्याचे सांगून त्यावर सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.
