बांगलादेशमधील ‘जमात-ए-इस्लामी’ या पक्षाशी संबंध सुधारण्यावर अमेरिका लक्ष केंद्रित करत आहे. पाकिस्तानशी चांगले संबंध आणि बांगलादेश मुक्ती संग्रामाच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या ‘जमात’शी अमेरिकेचे सुधारत चाललेले संबंध भारतासाठी पुढील काळात डोकेदुखी ठरू शकतात.
अमेरिकन प्रशासनाच्या अंदाजानुसार बांगलादेशमधील ‘जमात-ए-इस्लामी’ हा इस्लामिक पक्ष पुढील महिन्याच्या निवडणुकीत आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी करू शकेल आणि म्हणूनच अमेरिका त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. बांगलादेशमध्ये ‘जमात-ए-इस्लामी’ या संघटनेवर यापूर्वी अनेक वेळा बंदी घालण्यात आली होती. अलीकडेच शेख हसीना यांची राजवट आरक्षण आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणामुळे उलथवून टाकण्यात आली. तिथे युनूस मोहम्मद यांचे हंगामी सरकार सत्तेवर आहे. या सत्तेच्या काळात ‘जमात-ए-इस्लामी’ला अधिक महत्त्व मिळत गेले. हसीना यांच्या सरकारकडे युनूस हेही शत्रूपक्षाचे सरकार म्हणून पाहत होते. हे सरकार उलथवून टाकण्यात ‘जमात-ए-इस्लामी’ची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यामुळे युनूस याच पक्षाच्या सल्ल्याने कारभार करतात आणि धोरणे ठरवतात. हाच पक्ष सत्तेवर यावा, असे त्यांना वाटते. ‘जमात-ए-इस्लामी’ पक्षाने पारंपरिकपणे शरिया कायद्यावर आधारित शासन आणि महिलांचे कामाचे तास कमी करण्याचा पुरस्कार केला आहे; जेणेकरून त्या मुलांप्रती त्यांची कर्तव्ये पार पाडू शकतील. तथापि, अलीकडेच त्यांनी आपली सार्वजनिक प्रतिमा सौम्य करण्याचा आणि महिलांचा पाठिंबा वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘जमात-ए-इस्लामी’चे प्रवक्ते मोहम्मद रहमान म्हणाले, की पक्ष भ्रष्टाचारविरोधी, पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सुशासन या मुद्द्यावर निवडणुका लढवत आहे. महिलांसाठी कामाचे तास कमी करण्याचा प्रस्ताव प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि पक्षाची शरिया कायदा लागू करण्याची कोणतीही योजना नाही.
१९७१ मध्ये बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान, ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या अनेक नेत्यांनी लोकांवर गंभीर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पक्षाने वेगळ्या बांगलादेशला विरोध केला होता, कारण तो इस्लामविरोधी असल्याचे मानले जात होते. भारतात बाबरी मशीद पाडल्यानंतर, जमात नेते आणि विद्यार्थी संघटनांवर बांगलादेशमध्ये हिंदूविरोधी दंगली भडकवल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. बांगलादेशमधील राजकीय परिस्थिती बदलत असताना तेथील अमेरिकन राजदूतांनी पुनरुज्जीवित इस्लामिक चळवळीसोबत काम करण्याची तयारी दर्शवली. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या अहवालानुसार अमेरिकेचा अंदाज आहे, की ‘जमात-ए-इस्लामी’ बांगलादेशच्या निवडणुकीमध्ये ऐतिहासिक यश मिळवू शकते. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ने मिळवलेल्या ऑडिओ रेकॉर्डिंगनुसार १ डिसेंबर रोजी बांगलादेशी महिला पत्रकारांसोबत बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत ढाका येथे तैनात असलेल्या एका अमेरिकन राजदूताने सांगितले, की देश इस्लामिक झाला आणि १२ फेब्रुवारीच्या निवडणुकीमध्ये ‘जमात-ए-इस्लामी’ पूर्वीपेक्षा चांगले प्रदर्शन करेल. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या वृत्तपत्रानुसार ‘जमात-ए-इस्लामी’ बांगलादेशवर इस्लामिक कायद्याची आपली धारणा लादण्याचा प्रयत्न करेल, या चिंतेकडे अमेरिकन राजदूताने दुर्लक्ष केले. ते म्हणाले, की जमात शरिया लादू शकते, असे मला वाटत नाही. पक्षाच्या नेत्यांनी अशी भयानक पावले उचलल्यास अमेरिका दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्यावर शंभर टक्के कर लादेल.
‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ला दिलेल्या निवेदनामध्ये ढाका येथील अमेरिकन दूतावासाच्या प्रवक्त्या मोनिका शिया म्हणाल्या, की डिसेंबरमध्ये झालेली चर्चा ही एक नियमित बैठक होती. ही अमेरिकन दूतावासाच्या अधिकाऱ्यांची आणि स्थानिक पत्रकारांमधील ‘ऑफ-द-रेकॉर्ड’ चर्चा होती. त्या म्हणाल्या, की बैठकीदरम्यान अनेक राजकीय पक्षांबाबत चर्चा झाली. अमेरिका कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला दुसऱ्यापेक्षा जास्त पसंती देत नाही आणि बांगलादेशमधील लोक निवडत असलेल्या सरकारसोबत काम करण्याची अमेरिकन सरकारची योजना आहे. तथापि, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या अहवालात बांगलादेशमधील अमेरिकन राजदूत एका महत्त्वपूर्ण संक्रमणादरम्यान देशाच्या राजकीय भविष्याकडे कसे पाहतात, यावर प्रकाश टाकला आहे. ढाका येथील दूतावासाच्या बैठकीत, एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने सूचित केले, की ‘जमात-ए-इस्लामी’शी संपर्क साधण्याव्यतिरिक्त मिशनचे कर्मचारी ‘हेफाजत-ए-इस्लाम बांगलादेश’ आणि ‘इस्लामी आंदोलन बांगलादेश’सह इतर रूढीवादी गटांसोबतही काम करत आहेत. ते इस्लामिक राजकीय पक्षांमध्येही सामील होऊ शकतात. राजनयिकाने जोर देऊन सांगितले, की ‘जमात-ए-इस्लामी’ सत्तेत आली आणि अमेरिकेला मान्य नसलेली धोरणे लागू केली, तर अमेरिका बांगलादेशच्या मोठ्या कापड उद्योगावर काही बंधने घालू शकेल. अधिकाऱ्याने सांगितले, की बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग अमेरिकेवर अवलंबून आहे. त्यांनी बांगलादेशच्या कापड निर्यातीचा उल्लेख केला. यामुळे भारताची चिंता कमी होण्याची शक्यता नाही.
बांगलादेश हा राजकीय गोंधळातून जन्मलेला देश आहे. १९७१ मध्ये झालेल्या युद्धानंतर पाकिस्तानपासून स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हापासून बांगलादेशने लष्करी उठाव, हुकूमशाही आणि प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वाखाली अशांततेचा सामना केला आहे. भारत-बांगलादेश संबंध आधीच अनिश्चित स्थितीत आहेत. शेख हसीना भारताच्या जवळच्या मित्र मानल्या जात होत्या आणि त्यांना सत्तेवरून काढून टाकल्यापासून त्या भारतात राहात आहेत. नोव्हेंबरमध्ये बांगलादेशच्या एका न्यायाधिकरणाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. त्यांना किमान १,४०० निदर्शकांच्या हत्येसाठी जबाबदार ठरवले. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारच्या विनंतीला न जुमानता भारताने त्यांचे ढाका येथे प्रत्यार्पण केले नाही. डिसेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत एका अमेरिकन राजनयिकाने म्हटले होते, की हसीनाला दोषी ठरवणे राजकीयदृष्ट्या योग्य होते. अधिकाऱ्याने पुढे म्हटले, की न्यायाधिकरण ‘स्वतंत्र आणि निष्पक्ष’ नव्हते; परंतु हसीना दोषी आहेत. भारतावर ‘जमात-ए-इस्लामी’चा राग आणि युनूस यांचीही तशीच भूमिका हे सारे पाहता अमेरिकेचे त्यांच्याशी वाढत चाललेले मैत्रीपूर्ण संबंध दक्षिण आशियातील राजनैतिक समीकरणांवर प्रतिकूल परिणाम घडवतील. अमेरिकेला शेख हसीना कधीच आवडत नव्हत्या. तसेच अमेरिकेला बांगलादेशमध्ये भारताचा प्रभाव मान्य नव्हता. हसीना यांच्यानंतरच्या सरकारच्या पहिल्या प्रमुख राजकीय निर्णयांपैकी एक म्हणजे ‘जमात-ए-इस्लामी’वरील बंदी उठवणे. यावरून अमेरिका बांगलादेशमध्ये तिला अपेक्षित आहे, तेच घडवू पहात आहे हे लक्षात येते. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान नरसंहार करणाऱ्या पाकिस्तानी सैन्याला पाठिंबा देणाऱ्या ‘जमात-ए-इस्लामी’चे हात रक्ताने माखले आहेत. ती बांगलादेशमधील धर्मनिरपेक्षता नष्ट करू इच्छितात आणि देशाला इस्लामी बनवू इच्छितात; परंतु गेल्या दीड वर्षांत त्यांना पद्धतशीरपणे मुख्य प्रवाहात आणले गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या विश्लेषणाचा अर्थ लावला, तर बांगलादेश-अमेरिकेचे वाढते संबंध भारतासाठी अडचणीचे ठरू शकतात, हे लक्षात येईल. (लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)'
- प्रा. जयसिंग यादव
