मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापक संवर्गातील ५ हजार १२ रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून.विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) निर्देशानुसार प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरणे अनिवार्य होते. याच पार्श्वभूमीवर हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
भरती प्रक्रियेच्या प्रमुख अटी व शर्ती:-- विद्यार्थी संख्येवर आधारित पदे दि.१ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येनुसार निश्चित झालेल्या कार्यभाराच्या आधारे ही ५,०१२ पदे भरली जातील.
- ही भरती प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत आणि पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने राबवण्याची जबाबदारी उच्च शिक्षण संचालक (पुणे) आणि विभागीय सहसंचालकांची असेल.
- NAAC मानांकन अनिवार्य
- ज्या शैक्षणिक संस्थांकडे 'नॅक' (NAAC) मान्यता आहे, त्यांनाच नवीन पदनिर्मितीचा लाभ मिळेल. मात्र, ज्यांचे मूल्यांकन कमी आहे, त्यांना सुधारणेसाठी ३ वर्षांचा सवलतीचा कालावधी (Grace Period) देण्याबाबत शासन स्वतंत्र धोरण आखणार आहे.
- आचारसंहितेचे पालन- भरती प्रक्रियेदरम्यान राज्यात आचारसंहिता लागू असल्यास, निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी संचालक,उच्च शिक्षण पुणे व संबंधित विभागीय सहसंचालक यांची राहील.
- नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदांचा सुधारित आराखडा (आकृतीबंध) निश्चित करण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर एक समिती नियुक्त केली जाणार आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे.
