भूसंपादन-भूवाटप धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता; नवनगर विकास प्राधिकरणामार्फत नियोजित शहरीकरण करणार
मुंबई : नवी मुंबईलगत उभारल्या जाणाऱ्या ‘तिसऱ्या मुंबई’च्या विकासाला मोठी चालना मिळाली असून, भूसंपादन आणि भूवाटपासाठीचे सर्वसमावेशक धोरण राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. या निर्णयामुळे अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात नियोजित शहरविकास, उद्योग, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांचे काम वेगाने मार्गी लागणार आहे.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतूच्या प्रभाव क्षेत्रात उभारण्यात येणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठी भूसंपादन आणि भूवाटपाबाबतचे धोरण मंजूर करण्यात आले. ‘नवनगर विकास प्राधिकरण’ तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) राबविण्यात येणाऱ्या भविष्यातील सर्व विकास प्रकल्पांसाठी हे धोरण लागू राहणार आहे. या धोरणामुळे अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात नियोजित पद्धतीने शहरीकरण करता येणार असून, औद्योगिक गुंतवणूक, लॉजिस्टिक्स, निवासी आणि वाणिज्यिक प्रकल्प तसेच पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला दिशा मिळणार आहे.
या निर्णयानुसार जमीन मालकांच्या संमतीने ठरलेल्या दराने करार करून जमीन संपादन करता येणार आहे. तसेच २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार योग्य भरपाई देऊनही जमीन घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. काही प्रकरणांमध्ये रोख मोबदल्याऐवजी एफएसआय किंवा टीडीआरच्या स्वरूपात भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली असून, गरज भासल्यास अतिरिक्त एफएसआय किंवा टीडीआरही दिला जाणार आहे. या धोरणांतर्गत २२.५ टक्के जमीन परतावा योजना लागू केली जाणार आहे. खासगी जमीन वाटाघाटी करून घेतली जात असल्यास, प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्यात येणार आहेत. मात्र, परतावा म्हणून देण्यात येणारा भूखंड ४० चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्यास त्याऐवजी रोख मोबदला देण्यात येणार आहे.
उद्योग आकर्षित करण्यासाठी ‘पास-थ्रू पॉलिसी’:
- अविकसित भागांमध्ये उद्योग येण्यासाठी ‘पास-थ्रू पॉलिसी’ लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या धोरणानुसार जमीन संपादनाचा खर्च, पायाभूत सुविधा उभारणीचा खर्च आणि इतर शुल्क संबंधित भूखंडधारकांकडून हप्त्यांमध्ये वसूल करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीए या भागात पायाभूत सुविधा उभारणार नसून, जमीन ‘जशी आहे तशी’ या तत्त्वावर देण्यात येणार आहे. भविष्यात भरपाईत वाढ झाल्यास त्याचा खर्चही भूखंडधारकाकडूनच घेतला जाणार आहे.
- परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यासाठी अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. थेट परकीय गुंतवणूक आणणाऱ्या उद्योगांना प्राधान्याने भूखंड दिले जाणार असून, किमान १०० एकर जमीन घेणे बंधनकारक असेल. तसेच चार वर्षांत किमान २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे आवश्यक राहणार आहे. अविकसित जमीन विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही आणि एकूण विकसित क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपर्यंतच एफडीआयला परवानगी दिली जाणार आहे.
विकास केंद्र उभारणार:
तिसऱ्या मुंबईच्या विकासासाठी विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करून भागीदारी तत्त्वावर विकास केंद्र उभारण्याचे प्रस्ताव मागविण्यात येणार आहेत. यासाठी सविस्तर भूवाटप नियमावली तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. तसेच पायाभूत सुविधांमधून शासन आणि एमएमआरडीएला जास्तीत जास्त महसूल मिळेल, असे प्रभावी महसूल मॉडेल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे तिसऱ्या मुंबईचा विकास वेग घेणार असून, मुंबई महानगर प्रदेशातील औद्योगिक आणि शहरी विस्तारासाठी एक नवे महत्त्वाचे विकास केंद्र उदयास येणार आहे.
