पवार कुटुंबीयांच्या बैठकीत ठरले; सुनेत्रा पवार घेतील तो निर्णय नेते आणि पदाधिकारी मान्य करणार
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना आता निर्णायक वळण मिळाले असून, या प्रक्रियेची सूत्रे थेट सुनेत्रा पवार यांनी हाती घेतली आहेत. पवार कुटुंबीयांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर, सुनेत्रा पवार जो निर्णय घेतील तोच अंतिम मानला जाईल आणि तो निर्णय नेते व पदाधिकारी स्वीकारतील, असे ठरल्याची माहिती राष्ट्रवादीतील एका वरिष्ठ नेत्याने दिली. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही तसे संकेत दिले आहेत.
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भवितव्य, नेतृत्व आणि दोन्ही गट एकत्र येण्याची शक्यता यावर राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा सुरू आहेत. विलीनीकरणाबाबत अद्याप ठोस निर्णय जाहीर झालेला नसला तरी, विविध पातळ्यांवरून दावे-प्रतिदावे होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बारामती येथे पवार कुटुंबीयांमध्ये सलग चार दिवस बैठकांचे सत्र पार पडले. या बैठकांमध्ये शरद पवार स्वतः सहभागी झाल्याने, विलीनीकरणाबाबत काही ठोस निर्णय होणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. या चर्चांनंतर अजित पवारांच्या पश्चात विलीनीकरणासंदर्भातील निर्णयाधिकार सुनेत्रा पवार यांच्याकडे देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
यासंदर्भात हसन मुश्रीफ म्हणाले की, अजित पवार यांच्या पातळीवर काही चर्चा सुरू असतील, तर त्याची माहिती आम्हाला नाही. मात्र, पवार कुटुंबाची आणि विशेषतः सुनेत्रा पवार यांची भूमिका विलीनीकरणाच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहे. सुनेत्रा पवार यांनी विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला, तर तो आम्हाला मान्य करावाच लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्या वक्तव्यामुळे विलीनीकरणाच्या चर्चांना अधिक धार मिळाली आहे. पत्रकारांशी बोलताना तटकरे म्हणाले की, आम्ही सर्वांनी मिळून अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला होता. विलीनीकरणाचा विषय सखोलपणे चर्चिला जाईल. १० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित राहणार असून, त्या वेळी त्यांच्याशी विलीनीकरणाबाबत चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सुनेत्रा पवार दिल्ली दौऱ्यावर जाण्याचीही शक्यता असून, त्या दरम्यान राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट होऊ शकते, असेही तटकरे यांनी नमूद केले.
कोण कोणात विलीन होणार?
- दुसरीकडे, जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता, असा दावा शरद पवार आणि त्यांच्या गटातील प्रमुख नेते करीत आहेत. मात्र, या बैठकीत नेमका कोणता विलीनीकरणाचा फॉर्म्युला ठरला होता, याबाबत अद्याप स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. शरद पवारांचा पक्ष अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत विलीन होणार होता की, अजित पवारांचा पक्ष शरद पवार गटात जाणार होता, यावरही संभ्रम कायम आहे. तसेच शरद पवार गट भाजपसोबत जाणार होता की, अजित पवार सत्तेतून बाहेर पडणार होते, याबाबतही शरद पवार गटाचे नेते ठोस भूमिका मांडण्यास तयार नाहीत.
- १७ जानेवारीला अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीचा दाखला देत शरद पवार गटाचे नेते १२ फेब्रुवारीला विलीनीकरण होणार होते, असा दावा करीत आहेत. मात्र, हा दावा अजित पवार गटाने फेटाळून लावल्याने राजकीय गदारोळ वाढला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विलीनीकरणाबाबत अजित पवार यांनी आपल्याशी कोणतीही चर्चा केली नव्हती, असे स्पष्ट केले आहे. शरद पवार गटाला सत्तेत सहभागी करून घ्यायचे असल्यास मुख्यमंत्र्यांची संमती आवश्यक असल्याने, या संदर्भातील संभाव्य फॉर्म्युला काय होता, हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी शरद पवार गटावरच येते.
राजकीय वर्तुळात चर्चांचा बाजार
राजकीय वर्तुळात आणखी एका शक्यतेची चर्चा सुरू आहे. १२ फेब्रुवारी रोजी विलीनीकरणाची घोषणा झाली असती, तर खासदार सुप्रिया सुळे यांना केंद्रात मंत्रिपद देण्याचा विचार होता. त्यानंतर खासदार अमोल कोल्हे यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात येणार होती. अजित पवार यांच्याकडे राज्यातील सर्व अधिकार राहणार होते, तर आमदार जयंत पाटील यांना मंत्रिपद आणि रोहित पवार यांना राज्यमंत्रिपद देण्याचा फॉर्म्युला ठरल्याचीही चर्चा आहे.
