मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्या निमंत्रणानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मलेशियाचा दोन दिवसांचा अधिकृत दौरा सुरू केला आहे. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पंतप्रधान मोदींचा हा तिसरा मलेशिया दौरा आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यामुळे भारताच्या अॅक्ट ईस्ट धोरणाला कशी गती मिळते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
या भेटीदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मलेशियन समकक्षांसोबत द्विपक्षीय सहकार्याच्या विविध पैलूंवर व्यापक चर्चा करणार आहेत. पंतप्रधान मलेशियातील भारतीय समुदायाच्या सदस्यांशी संवाद साधतील, तसेच व्यापारी नेते आणि उद्योग प्रतिनिधींना भेट देतील. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ही भेट १० व्या भारत-मलेशिया सीईओ फोरमच्या निमित्ताने होणार आहे. भारत आणि मलेशियाचे जुने संबंध आहेत जे सामायिक इतिहास, संस्कृती आणि सभ्यतेमध्ये खोलवर रुजलेले आहेत.
भारताचे अॅक्ट ईस्ट धोरणाचे उद्देश आग्नेय आशिया, पूर्व आशिया आणि आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील देशांशी भारताचे संबंध मजबूत करणे हा आहे. हे धोरण मूलतः १९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी स्वीकारलेल्या धोरणाशी संबंधित आहे.
Landed in Kuala Lumpur. Deeply touched by the warm welcome extended by my friend, Prime Minister Anwar Ibrahim at the airport. I look forward to our conversations and to further strengthening the bonds of friendship between India and Malaysia.@anwaribrahim pic.twitter.com/z3NLyv4QGW
— Narendra Modi (@narendramodi) February 7, 2026
पंतप्रधान मोदींच्या मलेशिया भेटीमुळे या उपक्रमाला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. आग्नेय आणि पूर्व आशियाई देशांसोबत व्यापार, गुंतवणूक आणि तांत्रिक सहकार्य वाढवणे हे पंतप्रधान मोदींनी पदभार स्वीकारल्यापासूनचे प्रमुख ध्येय आहे. सरकारने अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी अंतर्गत भारताला आसियान राष्ट्रांशी जोडण्यासाठी वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी (रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि डिजिटल नेटवर्क) विकसित करण्यासाठी सक्रियपणे काम केले आहे.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये भारत आणि मलेशियाने त्यांचे संबंध व्यापक धोरणात्मक भागीदारीपर्यंत वाढवले. पंतप्रधान मोदींच्या भेटीदरम्यान, दोन्ही नेते प्रगतीचा आढावा घेतील आणि या भागीदारीतील भविष्यातील प्राधान्ये निश्चित करतील. भारतात मलेशियन गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणे आणि सखोल आर्थिक सहकार्यासह व्यापार आणि गुंतवणूक वाढविण्यावर चर्चा होणार आहे.
