मराठवाडा व कर्नाटकला जोडणारा नांदेड बिदर या रेल्वे मार्गासाठी महाराष्ट्राने आपला वाटा राज्याच्या अर्थसंकल्पात मंजूर केला आहे; परंतु कर्नाटक राज्याने त्यांच्या भागातील रेल्वे मार्ग मंजूर करण्यासाठी निधी देण्यास टाळाटाळ चालविली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. विशेष म्हणजे नांदेडचे खासदार या कामासाठी कमी पडत आहेत. तसेच नांदेड येथे राज्यसभेवर असलेले भाजपचे दोन्हीही खासदार यासाठी अपुरे पडत असल्याचे जाणवत आहे.
वार्तापत्र मराठवाडा डॉ. अभयकुमार दांडगे
यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मराठवाड्याला चांगलाच पावला. मराठवाड्यातील प्रलंबित रेल्वे मार्गांसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात १४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. यामध्ये अहमदनगर-बीड-परळी तसेच जालना-जळगाव व नांदेड-वर्धा रेल्वे मार्गांचा समावेश आहे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी हे तीन रेल्वे मार्ग पूर्ण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे रेल्वे प्रकल्प प्रलंबित असल्याने त्यावरील कामाचा खर्च दिवसेंदिवस वाढतच होता; परंतु केंद्रीय अर्थसंकल्पात या रेल्वे मार्गांसाठी १४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने आता मराठवाड्याच्या विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे. अहमदनगर-बीड - परळी या रेल्वे मार्गासाठी ४ हजार ९५७ कोटींची तरतूद करण्यात आली. जालना-जळगाव रेल्वे मार्गासाठी ५८०४ कोटी रुपये निधी मंजूर करण्यात आला. तसेच मराठवाडा व विदर्भाला जोडणारा नांदेड-वर्धा हा रेल्वे मार्ग गेल्या अनेक वर्षांपासून पूर्ण झालेला नाही.
या रेल्वे मार्गासाठी ३ हजार ४४५ कोटींची तरतूद या केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. या तिन्ही रेल्वे मार्गांच्या प्रलंबित कामांसाठी मराठवाड्यातून गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. मराठवाड्यातील खासदार या पाठपुराव्याला कमी पडल्यामुळेच आजपर्यंत या कामाला उशीर झाला. माजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. मराठवाडा व कर्नाटकला जोडणारा नांदेड बिदर या रेल्वे मार्गासाठी महाराष्ट्राने आपला वाटा राज्याच्या अर्थसंकल्पात मंजूर केला आहे; परंतु कर्नाटक राज्याने त्यांच्या भागातील रेल्वे मार्ग मंजूर करण्यासाठी निधी देण्यास टाळाटाळ चालविली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. विशेष म्हणजे नांदेडचे खासदार या कामासाठी कमी पडत आहेत. तसेच नांदेड येथे राज्यसभेवर असलेले भाजपचे दोन्हीही खासदार यासाठी अपुरे पडत असल्याचे जाणवत आहे. २०१४ पासून नरेंद्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान झाल्याने देशाचा समतोल विकास होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मराठवाड्याच्या विकासाकडे विशेष लक्ष केंद्रित केलेले आहे. मराठवाड्यातील प्रलंबित रेल्वे प्रश्नांना पूर्णत्वास नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच वारंवार आढावा घेत आहेत. प्रलंबित रेल्वे मार्गांच्या कामासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भागातील खासदारांना कामाला लावावे, अशी मागणी होत आहे. नांदेड-मनमाड मार्गावरील नांदेड-पुणे ही रेल्वे पुणेऐवजी हडपसरपर्यंत धावत आहे. नांदेडवरून दुपारी ३ वाजून पंधरा मिनिटांनी सुटणारी ही रेल्वे मनमाडमार्गे हडपसर येथे सकाळी ७.३० वाजता पोहोचत आहे. यामुळे पुणे शहर व पिंपरी-चिंचवड या भागात जाण्यासाठी प्रवाशांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. विशेष म्हणजे २६ जानेवारीपासून हा बदल करण्यात आला. पूर्वी ही रेल्वे पुणे स्थानकापर्यंत धावत होती. त्यावेळी या रेल्वेसाठी तिकीटही मिळणे अवघड होते; परंतु आता ही रेल्वे मराठवाड्यातील प्रवाशांसाठी गैरसोयीची केल्याने केवळ ट्रॅव्हल्सवाल्यांचे फावत आहे. ज्या रेल्वे सेवेला चांगला प्रतिसाद असतो अशा रेल्वे सेवा अडगळीत टाकण्याचे प्रकार हल्ली वाढले आहे. सर्वसामान्य प्रवाशांना अशा बदलामुळे त्रास सहन करावा लागतो. याकडे लक्ष देण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने मराठवाड्यातून संताप व्यक्त केला जात आहे. नांदेड-पुणे या मार्गावर मराठवाड्यातील प्रवासी वंदे भारत रेल्वेसेवेची वाट पाहत आहेत. मराठवाड्यातील हजारो विद्यार्थी शिक्षणासाठी पुण्यात स्थायिक आहेत. याचबरोबर नोकरीच्या निमित्ताने मराठवाड्यातील अनेकजण पुण्याला ये-जा करतात. विशेष म्हणजे मराठवाड्यातून पुण्याला हजारो ट्रॅव्हल्स दररोज धावत असतात. ट्रॅव्हल्स चालकांची लॉबी मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या रेल्वे सेवेला नेहमीच अडथळे आणतात, असा संताप मराठवाड्यातून नेहमीच व्यक्त होत असतो. मराठवाड्यातील खासदारांनी आपल्या ताकदीची एकजूट दाखवून नांदेड पुणे वंदे भारत सेवा सुरू करून दाखवावी, अशी मागणी मराठवाड्यातून गेल्या अनेक दिवसांपासून होत आहे. मराठवाडा व तेलंगणाला जोडणाऱ्या नांदेड-हैदराबाद दरम्यान वंदे भारत रेल्वेसेवा सुरू होणार असल्याचे तीन महिन्यांपूर्वीच काही खासदारांनी जाहीर केले होते; परंतु अद्यापपर्यंत नांदेड-हैदराबाद दरम्यान वंदे भारत रेल्वेसेवेचे कसलेही नियोजन झालेले नाही. या रेल्वेसेवेबाबत कसलाही निर्णय झालेला नसतानाच नांदेडमधील काही खासदारांनी याचे श्रेय घेऊन स्वतःची प्रसिद्धी करून घेतली.
मराठवाड्यातील तीन महत्त्वाच्या प्रलंबित रेल्वे मार्गांसाठी १४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने भविष्यात मराठवाडा हा एक महत्त्वाचा औद्योगिक विकासाचा भाग म्हणून ओळखला जाणार आहे. ज्या भागात रेल्वे सेवा नव्हती, तिथपर्यंत रेल्वे सेवेचा विस्तार झाल्यास भविष्यात दळणवळण व वाहतुकीची सुविधा वाढणार आहे. एकीकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मराठवाडा, विदर्भ तसेच राज्यातील सर्व प्रमुख रस्ते चकाचक केल्यामुळे त्याचा फायदा औद्योगिक विकासासाठी होत आहे. यापुढे रेल्वेसेवेचा विस्तार झाल्यानंतर देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून तसेच बाहेर देशातूनही मराठवाड्यात औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प मराठवाड्यातील रेल्वे सेवांच्या बाबतीत अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरला. या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद करण्यात आल्याने भविष्यात मराठवाड्याचा मोठा कायापालट दिसून येणार आहे. कुठलेही प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ठरावीक वेळेत ती कामे होणे महत्त्वाची असतात. याच दृष्टीने मराठवाड्यासाठी केलेली निधीची तरतूद योग्य वेळी केली गेली तर त्याचा फायदा नक्कीच मराठवाड्याच्या विकासासाठी होणार आहे, हे मात्र निश्चित.
abhaydandage@gmail.com