१७ टन ज्वालाग्रही वायू कोचीहून गुजरातला घेऊन जाणाऱ्या या टँकरला मार्गात आणखी शंभर प्रकारच्या अडचणी येऊ शकल्या असत्या. सामान्यांच्या जीवाला त्यातून असंख्य धोके उद्भवू शकले असते. अशा टँकरला रस्त्यावरून प्रवास करताना खबरदारी घेण्याची काही अट आहे की नाही?
आधी ‘इंडिगो’ आणि आता मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील अपघाती कोंडीने पायाभूत सुविधा खासगी संस्थांच्या हाती किती प्रमाणात द्याव्यात, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. खासगीकरणानंतरच्या या सेवांच्या कार्यक्षमतेचं गुलाबी चित्र रंगवताना बहुतांश वेळा पाश्चिमात्य देशातील खासगी सेवांचा दाखला दिला जातो. तो पूर्णांशाने नसला, तरी काही प्रमाणात खरा असतो. त्याला कारण आहे, तिथले नागरिक आणि ग्राहक हक्क, विमा कंपन्यांचा विस्तार आणि गरज पडल्यास त्यांचे कान धरण्यासाठी तत्पर न्यायव्यवस्था आहे. आपल्याकडे यातलं काहीच नाही. तरीही वेगाने खासगीकरण; काही क्षेत्रात तर मक्तेदारीकरण सुरू आहे. अगदी सुरुवातीलाच असे अनेक धक्के बसले आणि धोके स्पष्ट दिसत असले, तरी देशात कोणीच जागं व्हायला तयार नाही, असं दुर्दैवाने दिसतं आहे.
विविध क्षेत्रांतील खासगीकरणाचा टक्का वाढवताना त्या प्रमाणात नियंत्रक यंत्रणांना सक्षम आणि प्रभावी करणं आवश्यक आहे. आधी ‘इंडिगो’ आणि त्यानंतर मुंबई - पुण्यादरम्यानची वाहतूक कोंडी, नवी मुंबईतील नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर होत असलेली मोबाईल नेटवर्कची अडचण, खासगी बसचे देशभर सुरू असलेले भयानक अपघात... या मालिकेत भर टाकण्यासाठी आणखी कितीतरी दुर्घटना आहेत. पण, यातल्या कुठल्या घटनेने संबंधित क्षेत्राची नियंत्रण यंत्रणा बळकट केली गेली? असा प्रश्न विचारला, तर त्याचं उत्तर देण्यासाठी मुद्दलात काहीही नाही! कफ सिरप प्रकरणातील एका बालकाचा २२८ दिवस झुंजल्यानंतर परवाच मृत्यू झाला. इतके बळी जाऊनही या प्रकरणात ज्या यंत्रणांनी डोळेझाक केली, त्यातल्या किती यंत्रणांवर कारवाई झाली? या यंत्रणांच्या नेहमीच्या निष्काळजीपणाला लोक आता सरावले आहेत. त्याबद्दल त्यांची तक्रार नाही. पण, जेव्हा अशा भयंकर दुर्घटना घडतात, तेव्हा त्याचं निमित्त करून तरी या यंत्रणांना; गलेलठ्ठ पगार आणि इतर कमाई करणाऱ्या त्यांच्या अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करा, एवढीच जनतेची माफक अपेक्षा आहे. मुंबई - पुणे वाहतूक कोंडीसाठी जबाबदार कोण? हेच अजून स्पष्ट होत नाही, यासारखं दुर्दैव नाही.
पायाभूत सेवांचा वेगाने विस्तार होतो आहे, ही चांगलीच गोष्ट आहे. नवनवे प्रकल्प आखले जात आहेत, त्यांची भूमिपूजनं होत आहेत, त्यासाठी निधीच्या भरीव तरतुदी जाहीर होत आहेत, परदेशी गुंतवणुकीचा वाटाही वाढतो आहे, या सगळ्या कामगिरीबाबत समाधान म्हणूनच राज्यातल्या महायुती सरकारवर महाराष्ट्रातला मतदार पुनःपुन्हा विश्वास व्यक्त करतो आहे, महायुतीला निर्विवाद कौल देतो आहे. विकास प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या या वेगामुळेच बहुसंख्य जनता केंद्रातल्या आणि राज्यातल्या सरकारची समर्थक झाली आहे. धोरणकर्ते देशाला नवनवीन स्वप्नं दाखवून त्याच्या अंमलबजावणीचे साक्षात्कार घडवत असताना या प्रकल्पांच्या दुरुस्ती, देखभालीची जबाबदारी असणाऱ्या यंत्रणा जर गहाळ राहणार असतील, तर त्याचं खापर विनाकारण राजकीय नेतृत्वावरच फुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, राज्यातल्या सरकारने असे प्रसंग विशेष गांभीर्याने घेऊन असल्या निष्काळजी, गाफीलपणाची जबाबदारी शक्य तितक्या लवकर निश्चित करून संबंधितांवर कारवाई केली पाहिजे आणि ते लोकांच्या निदर्शनासही आलं पाहिजे. मुंबई - पुणे महामार्ग हा देशातील बहुचर्चित द्रुतगती महामार्ग आहे.
हा महामार्ग मुंबई आणि पुणे या देशातल्या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडतोच; पण मुंबईचा दक्षिण भारताशी भूपृष्ठावरून संपर्क याच रस्त्याने होतो. रोज सरासरी ५० हजार वाहनं या महामार्गावरून प्रवास करतात. या ५० हजारांत छोट्या चारचाकी गाड्यांपासून मल्टी अॅक्सेल महाकाय मालट्रकचाही समावेश असतो. २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ या महामार्गाची टोल वसुली एकाच कंपनीकडे आहे. ही कंपनी आता देशभर या स्वरूपाची आणखीही काम करते आहे. इतका अनुभव गाठीशी असल्यानंतर या महामार्गावरून कोणकोणत्या प्रकारची वाहतूक होते, त्यात काय जोखीम आहे, आपत्ती व्यवस्थापनाचे कोणते प्रश्न त्यातून निर्माण होऊ शकतात, याची माहिती या कंपनीकडे असायलाच हवी. हा महामार्ग ज्या सरकारी उपक्रमाच्या मालकीचा आहे, ते राज्य रस्ते विकास महामंडळ याबाबत अधिक जागरूक असायला हवं. दुर्घटना घडून २४ तास उलटून गेल्यानंतर आपल्या हालचालींची माहिती चार-पाचच काय, देशातल्या सगळ्या भाषांत दिली, तरी या महामंडळाची कार्यक्षमता त्याने पटवून देता येणार नाही!
प्रोपेनसारखा १७ टन ज्वालाग्रही वायू कोचीहून गुजरातला घेऊन जाणाऱ्या या टँकरला मार्गात आणखी शंभर प्रकारच्या अडचणी येऊ शकल्या असत्या. सामान्यांच्या जीवाला त्यातून असंख्य धोके उद्भवू शकले असते. अशा टँकरला रस्त्यावरून प्रवास करताना खबरदारी घेण्याची काही अट आहे की नाही? या संदर्भातल्या मार्गदर्शक सूचना केवळ कागदांवर, फायलीत गुंडाळून ठेवण्यासाठीच आहेत का? रस्त्यात आडव्या झालेल्या या टँकरमुळे २०-२२ किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. अनेकांच्या आयुष्याची खोटी झाली. मालाचं प्रचंड नुकसान झालं. महानगरांची जीवनावश्यक पुरवठ्याची साखळी तुटली. ध्यानीमनी नसताना रस्त्यात अडकलेल्यांची अक्षरशः दैना झाली. याची नुकसानभरपाई कोणी कोणाला द्यायची? ज्यांनी अपघाताची कल्पना देऊन वेळीच वाहतूक रोखली नाही, त्यांच्या बेजबाबदारपणाची शिक्षा काय ठरवायची? निदान मुंबई, पुण्यातल्या जनतेला तरी आज हेच प्रश्न छळत आहेत. त्यांची उत्तरं जितक्या लवकर मिळतील, तेवढं बरं.
