या वर्षीचा अर्थसंकल्प ना फार सकारात्मक आहे, ना फार नकारात्मक. अपेक्षा आणि वास्तव यांची सरमिसळ असलेला हा अर्थसंकल्प पाहिला असता ‘फार काही मिळेल अशी अपेक्षा नव्हती’ अशी प्रतिक्रिया हटकून उमटली. त्यामुळे त्याचे वर्णन खट्टा-मीठा अर्थसंकल्प असे करावे लागेल. सामान्य माणसाच्या आजच्या अपेक्षा फारशा पूर्ण न करणारा पण भविष्याची नेमकी दिशा दाखवणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे.
अजय वाळिंबे
या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे पाहताना ‘अपेक्षा काय होत्या आणि काय मिळालं?’ असा प्रश्न साहजिकच पडतो. मात्र प्रामाणिकपणे विचार केला तर या अर्थसंकल्पातून फार काही क्रांतिकारी मिळेल, अशी आशा बहुतेकांनी बाळगली नव्हती. कारण याची पार्श्वभूमीच तशी होती. मागील वर्षी अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हा देशात सार्वत्रिक निवडणुकांचे वातावरण होते. त्या वेळी नव्या कररचनेप्रमाणे बारा लाख रुपयांपर्यंत करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा आणि ७५ हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन देऊन मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा दिला होता. म्हणजेच एकूण १२ लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना प्रत्यक्षात आयकर भरावा लागत नव्हता. त्यामुळे यंदा अपेक्षा होत्या, पण फार मोठ्या नव्हत्या. उदाहरणार्थ, स्टँडर्ड डिडक्शन ७५ हजार रुपयांवरून एक लाखांपर्यंत वाढवले जावे, सीनियर सिटीझन्ससाठी मेडिक्लेम प्रीमियमवर अधिक सवलत मिळावी, जुन्या कररचनेतील ५० हजारांची सूट एक लाख रुपयांपर्यंत केली जावी, ८० सी अंतर्गत असलेली दीड लाख रुपयांची मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी किंवा गृहकर्जावरील व्याजाची दोन लाखांची मर्यादा तीन ते पाच लाखांपर्यंत न्यावी अशा अपेक्षा चर्चेत होत्या. मात्र या अपेक्षा पूर्ण होतील, अशी खात्री कुणालाही नव्हती आणि प्रत्यक्षातही त्या पूर्ण झाल्या नाही. या अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन करताना जागतिक परिस्थिती दुर्लक्षित करून चालणार नाही. २०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र व्हावे, या दृष्टीने सरकार पावले टाकत आहे. त्यासाठी आर्थिक वाढीचा दर दीर्घकाळ आठ टक्क्यांच्या आसपास राखावा, हे स्वप्न सरकारने मांडले. मात्र सध्याची जागतिक स्थिती पाहता ते आव्हानात्मक ठरत आहे
अमेरिकेची वाढती टॅरिफ पॉलिसी, ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरण, युरोपमधील अस्थिरता, विविध ठिकाणी सुरू असलेली युद्धे या सगळ्यांचा थेट परिणाम जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीवर होत आहे. भारताचा जीडीपी वाढीचा दर अजूनही तुलनेने चांगला असला तरी तो खाली येत असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.जीडीपीचा आकडा मोठा दिसत असला तरी दरडोई उत्पन्न मात्र अजूनही अपेक्षेइतके वाढलेले नाही. त्या अर्थाने हा अर्थसंकल्प ‘मर्यादांमध्ये राहून’ मांडलेला आहे. गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला तर प्रत्येक अर्थसंकल्पाला एक विशिष्ट थीम दिलेली दिसते. कधी ‘सप्तर्षी’, कधी ‘दहा खांब’ तर कधी ‘सहा खांब’. यंदाही ती परंपरा कायम आहे. यंदाची थीम आहे ‘तीन कर्तव्यपथ’. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील हे तीन कर्तव्यपथ म्हणजे आर्थिक विकासाला गती देणे, ‘सबका साथ, सबका विकास’ या तत्त्वाची अंमलबजावणी आणि लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करून त्यांची क्षमता वाढवणे. यंदाचा अर्थसंकल्प या संकल्पनेवर बेतलेला असला तरी त्यात नेहमीचेच ‘घिसे पिटे मुद्दे’ मांडलेले दिसतात. या चौकटीत सरकारने सहा प्रमुख उद्योगक्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले. या अर्थसंकल्पात बायोफार्मा क्षेत्रासाठी पुढील ५ वर्षांमध्ये सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली. सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी तर तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू येथे दुर्मिळ खनिज उत्खननासाठी विशेष केंद्रे उभारली जाणार. पायाभूत सुविधांसाठी १२.५ लाख कोटी तर कंटेनर उत्पादनासाठी १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. याशिवाय सात नवे रेल्वे कॉरिडॉर्स उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र महाराष्ट्राच्या वाट्याला यात फारसे काही आले नाही. लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करून त्यांची क्षमता वाढवणे या संकल्पनेच्या अंतर्गत ‘क्रिएटिंग चॅम्पियन्स’ ही योजना या अर्थसंकल्पात जाहीर केली गेली.
पर्यटन क्षेत्रासाठी १५ पुरातत्व स्थळांची निवड करण्यात आली असून मार्गदर्शकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मात्र दुर्दैवाने या यादीतही महाराष्ट्राचा समावेश नाही. शिक्षणासाठी पाच ‘एज्युकेशनल हब्स’ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. परदेशी विद्यापीठांशी संलग्नता ठेवून भारतातच दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. मात्र हे हब नेमके कुठे असणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यामुळे परदेशात जाऊन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होईल आणि भारतीय गुणवत्ता भारतात राहील अशी अपेक्षा आहे. मात्र यासाठी असलेल्या नियमाबद्दल लवकरच स्पष्टता येईल असे वाटते. ग्रामीण भागातील प्राथमिक शिक्षण, आयटीआय किंवा स्वयंरोजगाराभिमुख शिक्षणावर मात्र ठोस उल्लेख नाही, ही मोठी उणीव आहे. या अर्थसंकल्पावर टीका करायची झाल्यास शेतीसाठी काहीही विशेष नवीन नसल्याचे स्पष्टपणे दिसते. एआय-आधारित तंत्रज्ञान, उत्पादकता वाढवणे, ग्रामीण उद्योग हे शब्द आहेत. पण त्यामागील ठोस कृती आराखडा मात्र अस्पष्ट आहे. सीनियर सिटीझन्ससाठी स्वतंत्र मोठ्या सवलती नाहीत. मध्यमवर्गालाही थेट मोठा दिलासा मिळालेला नाही. खरे तर, हा वर्ग देशातील सर्वात मोठा मतदारवर्ग आहे, हे वास्तव दुर्लक्षित करता येत नाही. शेअर बाजारात ऑप्शन ट्रेडिंगवर कर लावण्यात आल्यामुळे बाजारात तात्पुरती घसरण झाली, पण ती दीर्घकाळ टिकणार नाही असा अंदाज आहे. आणखी एका गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ती म्हणजे परदेशात शिक्षण किंवा प्रवासासाठी लागणाऱ्या खर्चावरील टीसीएसमध्ये मोठी सवलत देण्यात आली. मागील वर्षी हा कर पाच आणि वीस टक्के होता. मात्र आता त्यावरची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे आणि तो फक्त दोन टक्के करण्यात आला आहे. ही बाब सामान्य नागरिकांसाठी नक्कीच दिलासादायक आहे. ‘एनआरआय’ना आता एफपीआयद्वारे भारतात थेट गुंतवणूक करता येईल. त्याचप्रमाणे त्यांची गुंतवणूक मर्यादा पाच टक्क्यांवरुन दहा टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. देशातली गुंतवणूक वाढावी यासाठी सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे हे यावरून स्पष्ट होते. महापालिकेमार्फत एक हजार कोटी रुपयांचे म्युनिसिपल बॉंड काढणाऱ्या शहरांना शंभर कोटी रुपयांचा इन्सेंटिव्ह जाहीर केला गेला आहे. तर छोट्या शहरांना 200 कोटींच्या म्युनिसिपल बॉंडवरदेखील इन्सेंटिव्ह दिला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पात काय नाही? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना आपल्याला ‘निर्गुंतवणुकी’कडे निर्देश करावा लागेल. सरकारने सरकारी कंपन्यांमधून आपली गुंतवणूक काढून घेण्याविषयी घोषणा केली होती. नव्या अर्थसंकल्पात मात्र त्याचा काहीही उल्लेख नाही. एकूणच हा अर्थसंकल्प आहे त्यापेक्षा फार वेगळे चित्र उभे करू शकला नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
