भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७८ नुसार चोरी म्हणजेच, वस्तू पळविण्याचा एक गंभीर गुन्हा आहे. एखाद्याच्या संमतीशिवाय त्याची वस्तू किंवा जंगम मालमत्ता गैरमार्गाने काढून घेण्याची केलेली कृती हे चोरीच्या गुन्ह्यांचे स्वरूप मानले जाते. चोरीसाठी ३ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा असल्याने आजही समाजात चोरीच्या गुन्ह्यांतील आरोपीपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो. इंटरनेटच्या जमान्यात आता चोरीच्या व्याख्येत थोडी भर पडली आहे ती, माहिती चोराची! माहिती चोरीचे गुन्हे संबंधित कंपन्या करत असतील, तर लोकांनी विश्वास कोणावर ठेवायचा? एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान 'डेटा शेअरिंग'च्या नांवाखाली वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करण्यावरून व्हॉट्सॲप आणि मेटा या कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारल्याने माहिती चोरीच्या गुन्ह्याकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष गेले आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गोपनीयतेच्या अधिकाराशी खेळू नका, असा सज्जड दम न्यायालयाने दिला. असे गुन्हे पुन्हा घडणार नाही अशी लेखी हमी संबंधित कंपनीने द्यावी,असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. अलीकडच्या काळात एआयच्या माध्यमातून आणखी एक माहिती चोरीचा प्रकार उजेडात आला होता. जगभरात एआयचा वापर जसा झपाट्याने वाढतो आहे, तसे त्यातील धोकेही समोर येत आहेत. त्यामुळे एलन मस्क यांच्या एआय कंपनीचा चॅटबॉट ग्रोक वादात सापडला होता. यापूर्वी ग्रोक एआयने काही यूजर्ससोबत चुकीची भाषा वापरल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर मस्क यांनी माफी मागितली होती. आता हा चॅटबॉट सामान्य लोकांच्या घराचे पत्ते, संपर्क क्रमांक आणि कुटुंबांची माहिती शेअर करत असल्याचे उघड झाले आहे. कोणत्याही व्यक्तीचा त्याच्या संमतीशिवाय डेटा सहज उपलब्ध केला जात असेल तर, ते अतिशय गंभीर आहे. त्यातून यूजर्ससोबत अनेक गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकार होत असल्याचे उघडकीस येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणात नेमके काय झाले. मेटा आणि व्हॉट्सअॅपवर त्यांच्या गोपनीयता धोरणांसाठी अपिलीय न्यायाधिकरणाने २०२१ मध्ये ठोठावलेला २१३ कोटी रुपयांचा दंड सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवत या कंपन्यांची कानउघडणी केली. 'डेटा शेअरिगच्या नावाखाली तुम्ही लोकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करू शकत नाही. जर तुम्ही नियम आणि कायदे पाळू शकत नसाल, तर देश सोडून जा' अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. सर्वसामान्यांच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या कंपन्यांना वठणीवर आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला प्रयत्न खरोखरच कौतुकास्पद आहे. व्हॉट्सअॅपच्या डेटा शेअरिंगच्या अटींवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. गोपनीयतेच्या अटी इतक्या हुशारीने तयार केल्या आहेत की, सामान्य माणसाला त्या समजू शकत नाहीत. लोकांची वैयक्तिक माहिती चोरण्याचा हा चांगला मार्ग कंपन्यांनी शोधला असला तरी न्यायालय हे होऊ देणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने बजावले. सामान्य वापरकर्त्यांना समजणार नाही, असे क्लिष्ट गोपनीयता धोरण तयार करून कंपन्या माहिती गोळा करतात .'डेटा शेअरिंग' हा खासगी माहितीची चोरी करण्याचा एक मार्ग आहे. डिजिटल युगात हे प्रकरण वापरकर्त्यांचा डेटा किती असुरक्षित आहे, हे दर्शवते याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. व्यक्तीच्या वैयक्तिक माहितीबरोबरच उद्योगधंद्यासाठी 'डेटा' ही सर्वात मौल्यवान संपत्तींपैकी एक आहे. म्हणून, तो चोरण्याचे प्रकार सर्रास होऊ लागले आहेत. डेटा चोरी म्हणजे काय ? तर, डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केलेली संवेदनशील माहिती अनधिकृतपणे मिळवणे, कॉपी करणे किंवा बाहेर काढणे. ती मिळविण्यासाठी, अपप्रवृत्तीच्या व्यक्ती त्यांच्याकडे असलेल्या विशेषाधिकारांचा गैरवापर करतात किंवा संगणक प्रणाली, नेटवर्क किंवा डिजिटल स्टोरेज उपकरणांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी इतर मार्गांचा वापर करतात, हे सर्वोच्च न्यायालयातील ताज्या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा जनतेच्या लक्षात आले आहे.
पूर्वी मुलाला समजायला-उमजायला लागल्यानंतर सातव्या वर्षी शाळेत प्रवेश दिला जात असे. आताची पिढीही प्रगत पाहायला मिळते. मोबाइल फोन हाताळणे हा तीन वर्षांच्या मुलाला नुसते जमत नाही, तर सोशल मिडीयावरील अनेक अॅपची नावेही त्याला ठाऊक आहेत. नोकरी धंद्यांच्या ठिकाणी व्हॉट्सअॅपचा वापर सर्रास केला जातो. सोशल मीडियाशी संबंध नसलेली व्यक्ती म्हणजे तिला जगाशी त्याचे देणेघेणे नाही असा समज करून दिला जातो. सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट हे शब्द आपल्या आयुष्याशी अभिन्न जोडले गेले आहेत. त्यामुळे या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली वैयक्तिक गोपनीय माहितीही जर चोरी होत असेल, तर विश्वास कोणावर ठेवायचा ? असा प्रश्न प्रत्येकांच्या मनात येऊ शकतो. चोरी केलेला डेटा, बँक खात्याची माहिती, ऑनलाइन पासवर्ड, पासपोर्ट क्रमांक, ड्रायव्हिंग लायसन क्रमांक, सामाजिक सुरक्षा क्रमांक, ऑनलाइन सदस्यता इत्यादींपैकी काहीही असू शकतो. जर एखाद्या अनधिकृत व्यक्तीला वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहितीमध्ये प्रवेश मिळाला, की मालकाच्या परवानगीशिवाय ती हटवू शकतात, बदलू शकतात, याला 'माहिती चोरी' असे आपण म्हणतो. ग्राहकांच्या नोंदीतून चोरीचे प्रकार घडू शकतात. क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्ड माहितीसारखा आर्थिक डेटा, सोर्स कोड, मालकी प्रक्रियेचे वर्णन आणि ऑपरेटिंग पद्धती, एचआर रेकॉर्ड आणि कर्मचारी डेटा, संगणकावर साठवलेल्या खासगी कागदपत्रांचा वापर केला जाऊ शकतो. जेव्हा संवेदनशील डेटा चुकून इंटरनेटवर किंवा हरवलेल्या हार्ड ड्राइव्ह किंवा उपकरणांद्वारे उघड होतो तेव्हा डेटा लीक होतो. यामुळे सायबर गुन्हेगारांना त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रयत्नांशिवाय संवेदनशील डेटावर अनधिकृत प्रवेश मिळतो. एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने साठवलेली कोणतीही माहिती डेटा चोरांसाठी संभाव्य लक्ष्य असू शकते. यापुढे अॅपच्या कंपन्यांनी पापाचे वाटेकरी होऊ नये, एवढीच अपेक्षा सर्वसामान्य वापरकर्ता करतो आहेत.
