राज्य सरकारचा निर्णय; कागल आणि हातकणंगलेचा भाग वगळला
मुंबई : राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठांना जोडणाऱ्या प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने अखेर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकरी, स्थानिक नागरिक आणि विविध संघटनांच्या आंदोलनाची दखल घेत महामार्गाचा मार्ग बदलण्यात आला असून, कागल आणि हातकणंगले तालुक्यांचा मोठा भाग वगळण्यात आला आहे. या बदलामुळे महामार्ग सातारा जिल्ह्यातून जाणार असला तरी प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाचा मूळ आराखडा जाहीर झाल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, कागल, हातकणंगले, भुदरगड, आजरा आणि चंदगड तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. शेतजमीन मोठ्या प्रमाणावर संपादित होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा विरोध अधिक तीव्र झाला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने महामार्गाच्या आखणीत बदल करण्याचे आश्वासन दिले होते.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) तयार केलेल्या सुधारित आराखड्यानुसार कागल आणि हातकणंगले तालुक्यांचा मोठा भाग महामार्गाच्या मार्गातून वगळण्यात आला आहे. याशिवाय सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांतील मार्गातही बदल करण्यात आले आहेत. नव्या आराखड्यानुसार हा महामार्ग यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव तालुक्यांचा या महामार्गात नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. ३९५ गावांमधून जाणार महामार्ग
मार्ग बदलल्यामुळे महामार्गाची लांबीही वाढली आहे. आधी ८०२ किलोमीटर असलेला महामार्ग आता सुमारे ८५६ किलोमीटर लांबीचा होणार आहे. तसेच, आधी ३५० गावांमधून जाणारा हा प्रकल्प आता सुमारे ३९५ गावांमधून जाणार आहे. परिणामी भूसंपादनाचा व्याप वाढून सुमारे ८ हजार ५०० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. या भूसंपादनाचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार असून त्यासाठी कर्ज उभारण्याची तयारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा एकूण खर्च आधीच्या ८६ हजार कोटी रुपयांवरून वाढून सुमारे १ लाख १ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. वैशिष्ट्ये काय?
शक्तीपीठ महामार्ग हा मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग आणि समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर प्रवेश नियंत्रित शीघ्र संचार महामार्ग असणार आहे. या महामार्गामुळे वाहनचालकांना वेगवान व सुरक्षित प्रवासाची सुविधा मिळेल, तसेच राज्याच्या पूर्व आणि पश्चिम भागांमधील प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
एमएसआरडीसीने तयार केलेला सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याची तपासणी सुरू आहे. अंतिम मंजुरीनंतर भूसंपादन आणि प्रत्यक्ष कामाला गती दिली जाणार आहे.
