अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणावर आणि जागतिक स्पर्धेत भारताला पुढे नेण्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या. या योजनांच्या माध्यमातून उत्पादन क्षमता वाढवणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि निर्यातीला चालना देण्यावर भर देण्यात आला आहे. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजनेअंतर्गत खादी, हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्राला विशेष प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे भारतीय पारंपरिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ होणार असून, ग्रामीण भागातील कारागिरांना मोठा फायदा होणार.
वार्तापत्र दक्षिण महाराष्ट्र
गतवर्षीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट म्हणजेच १० हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद, पाच टप्प्यांतील (५ एफ) एकात्मिक कार्यक्रम, हातमाग-हस्तकला प्रोत्साहन, राष्ट्रीय धागा धोरण, टेक्स्ट-इको युनिव्हर्सिटी आणि शाश्वत वस्त्रोद्योगासाठी नव्या योजना अशा महत्त्वाच्या घोषणांमुळे यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे दक्षिण महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रातून स्वागत होत आहे. अमेरिकेच्या कर धोरणांमुळे अडचणीत सापडलेल्या भारतीय वस्त्रोद्योगाला या उपाययोजनांमुळे नवी दिशा मिळेल आणि निर्यातीचे दालन अधिक खुले होईल, अशी अपेक्षा उद्योगजगताकडून व्यक्त केली जात आहे. कोल्हापूर सांगली सोलापूर जिल्ह्यामध्ये वस्त्रोद्योगाचे केंद्राच्या धोरणावर अवलंबून असणारे भवितव्य त्याच्या अर्थसंकल्पाने थोडे उजळ दिसू लागले आहे. अमेरिकेच्या टॅरीफ धोरणाबरोबरच अनेक स्थानिक मुद्द्यांमुळे सुद्धा या व्यवसायाला घरघर लागली आहे. इथल्या उद्योजक व्यावसायिक कामगार आणि इतर घटकांनीच केवळ विचार करून या क्षेत्राचे भले होणार नव्हते. पण, याबाबत अधिकची पावले तोपर्यंत त्याला भवितव्य दिसत नव्हते. देशातील वस्त्रोद्योग हा जागतिक बाजारपेठेतील चढ-उतार, कच्च्या मालाच्या किमती, आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणे आणि देशांतर्गत खर्चवाढ अशा अनेक कारणांमुळे दबावाखाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून विविध वस्त्रोद्योग संघटनांनी लावून धरली होती. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात या मागण्यांची दखल घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. मागील वर्षी सुमारे साडेपाच हजार कोटींची तरतूद असताना यंदा ती थेट १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे रोजगारनिर्मिती, निर्यातवाढ आणि उद्योगातील गुंतवणूक वाढीस चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
वस्त्रोद्योगात गुंतवणूक वाढावी आणि संपूर्ण मूल्यसाखळी सक्षम व्हावी यासाठी ‘५ एफ’ धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. कापूस ते धागा, धागा ते कारखाना, कारखाना ते फॅशन, फॅशन ते विदेश आणि विदेशातील बाजारपेठ असा हा पाच टप्प्यांचा एकात्मिक कार्यक्रम आहे. कृषी उत्पादनापासून थेट आंतरराष्ट्रीय विक्रीपर्यंतची साखळी मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणामागे आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी, सूतगिरण्या, यंत्रमाग, प्रोसेसिंग युनिट्स आणि रेडिमेड वस्त्र उद्योगाला याचा थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे. रेशीम, लोकर, ताग, मानवनिर्मित तंतू आणि नव्या काळातील आधुनिक तंतू या सर्वांमध्ये स्वावलंबन साधण्यासाठी ‘राष्ट्रीय धागा योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे. यासोबतच मेगा टेक्स्टाईल पार्क स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून त्यामुळे आधुनिक पायाभूत सुविधा, मोठी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. ग्रामीण भागात खोलवर रुजलेल्या राष्ट्रीय हातमाग व हस्तकला क्षेत्राला महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य उपक्रमाच्या एकात्मिक प्रणालीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याने विणकर व कारागिरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक व शाश्वत वस्त्रनिर्मितीसाठी ‘टेक्स-इको इनिशिएटिव्ह’ सुरू करण्याची घोषणा हीदेखील भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. वस्त्रोद्योग विस्तार व रोजगार योजनेअंतर्गत क्लस्टर आधुनिकीकरण, तंत्रज्ञान सुधारणा आणि सामायिक चाचणी सुविधा उभारल्यास उत्पादनक्षमता वाढून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल, असे मत राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, त्याचबरोबर विकेंद्रित यंत्रमाग, सूतगिरण्या, सायझिंग, प्रोसेसिंग युनिट्स आणि गारमेंट हाऊस यांच्यासाठी स्वतंत्र व लक्ष केंद्रीत धोरणाची गरज असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. दक्षिण महाराष्ट्रात ही विकेंद्रित यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, असे उद्योगतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. वस्त्रोद्योगासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पंचसूत्री कार्यक्रमामुळे उद्योगवाढीला आणि निर्यातीला नवी गती मिळेल, असा विश्वास इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला.
विस्तार योजना आणि तंत्रज्ञान सुधारणा यामुळे उद्योजकांना आधुनिकीकरणाच्या मार्गावर नेण्यास मदत होणार असल्याने अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले जात आहे. एकूणच, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली, सोलापूर आदी दक्षिण महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग केंद्रांना या अर्थसंकल्पातून पुन्हा उभारी मिळण्याचे स्वप्न दिसू लागले आहे. योग्य अंमलबजावणी आणि विकेंद्रित क्षेत्रालाही समान न्याय मिळाल्यास हा परिसर पुन्हा एकदा देशातील वस्त्रोद्योगाचा कणा ठरेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. दक्षिण महाराष्ट्राला मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल्वे, शहर आर्थिक क्षेत्र, १ लाख कोटी शहरी आव्हान निधी, एमएसएमई प्रोत्साहन, गिग वर्कर्स सुरक्षा अशा प्रकारे लाभ मिळेल.
या भागातील अनेक गाव आणि शहरांचा समावेश होत आहे. लक्षात घेता दक्षिण महाराष्ट्राला अधिक वेगवान बनवणारे ठरत आहेत. गोव्याला आणि कोकणाला आयआयटी विस्तार, वैद्यकीय पर्यटन, नारळ योजना, मत्स्यव्यवसाय प्रोत्साहन. बेळगावला कृषी योजना, रेल्वे प्रकल्प. कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राला बंदर जोडणी, काजू-कोको योजना, जलमार्ग विकास यांचा फायदा होईल आणि त्याचा प्रभाव दक्षिण महाराष्ट्रावर आपोआप पडेल. एकूणच या भागात पायाभूत सुविधा, रोजगार, कृषी वृद्धीला चालना मिळेल.
- प्रतिनिधी