नवी दिल्ली : महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि आमदार रोहित पवार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला असून, संस्थेतील बेकायदेशीर सदस्य नोंदणीवरून अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने रोहित पवारांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनावर ताशेरे ओढताना म्हटले की, "मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन तुम्हाला यापेक्षा फसवणूक करण्यापासून रोखले आहे." ६ जानेवारीला होणाऱ्या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला.
न्यायालयाची परवानगी न घेता आणि घटनेत सुधारणा न करता सुमारे ४०० नवीन सदस्यांची नोंदणी करण्यात आली. या नवीन सदस्यांमध्ये रोहित पवारांचे निकटवर्तीय आणि राजकीय कार्यकर्त्यांचा भरणा असल्याचा आरोप माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव आणि इतरांनी केला होता. एमसीएच्या मूळ घटनेला बगल देऊन ही प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाची आक्रमक भूमिका पाहून रोहित पवार यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयाने स्पष्ट बजावले की, "एकतर ही याचिका सन्मानाने मागे घ्या, नाहीतर आम्ही ती फेटाळून लावू." अखेर, हे प्रकरण पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष ४ फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे लागले आहे. या निकालामुळे रोहित पवारांची क्रिकेट प्रशासनातील पकड सैल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधी दोन महिन्यात साधारण ४०० नव्या सदस्यांची बेकायदेशीर पद्धतीने नोंदणी करण्यात आल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने ठेवला होता. या नोंदणी केलेल्या सदस्यांमध्ये रोहित पवार यांच्या कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक आणि इतर जवळच्या लोकांचा समावेश होता. यात रोहित पवार यांच्या पत्नी कुंती पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती, रोहित पवार यांचे सारसे सतीश मगर, तसेच त्यांच्या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना सदस्य करून घेतले आहे.
