Monday, February 2, 2026

मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प येत्या २०ते २३ फेब्रुवारीला?

मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प येत्या २०ते २३ फेब्रुवारीला?

महापालिका प्रशासनाला नव्या स्थायी समिती अध्यक्षांची प्रतीक्षा

मुंबई : मुंबई महापालिकेचा सन २०२६-२७चा अर्थसंकल्प यंदा पाच फेब्रुवारी रोजी मांडला जाणार नसून यंदा हा अर्थसंकल्प येत्या २० ते २३ फेब्रुवारी रोजी मांडला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी हे नवनियुक्त स्थायी समिती अध्यक्षांना महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करतील,अशी माहिती मिळत आहे.

मुंबई महापालिकेचा सन २०२५-२६चा ७४ हजार ४२७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प यापूर्वी प्रशासक डॉ भूषण गगराणी यांनी मांडला होता. परंतु आता महापालिका निवडणूक प्रक्रिया पार पडून नगरसेवकांची निवड झाली आहे. त्यामुळे नगरसेवक निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी प्रत्यक्षात महापौरपदाची निवडणूक लांबल्याने स्थायी समिती अध्यक्षांचीही निवड लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे आजवरच्या परंपरेनुसार ५ फेब्रुवारीपूर्वी महापालिकेचा आगामी अर्थसंकल्प सादर होणे आवश्यक असते, त्यानुसार आगामी सन २०२६-२७चा अर्थसंकल्प कुणाला सादर करावा यावरून निर्माण झालेल्या तिढ्यावर महापालिका प्रशासक डॉ भूषण गगराणी यांनी याबाबत अधिनियमांमध्ये कुठेही स्पष्टता नसल्याने स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतरच अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यानुसार येत्या ५ फेब्रुवारीपूर्वी महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार नसून स्थायी समिती अध्यक्षांची निवड झाल्यानंतरच म्हणजे येत्या २० ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान कधीही अर्थसंकल्प सादर केला जावू शकतो,अशी माहिती मिळत आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा आकडा ७४,४२७ कोटी रुपयांपर्यंत असला तरी भविष्यात याचा कितीही काटकसर केली तरी वाढलाच जाण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने सुमारे २ लाख ३३ हजार कोटींहून अधिक विकास प्रकल्पांची कामे हाती घेतली आहेत. ही कामे सुरु असून त्यातील काही कामे पूर्णत्वास तर काही प्रगतीपथावर असल्याने यासाठी होणारा खर्च लक्षात घेता या आकार वाढला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा खर्च वाढला जाणार असला तरी भविष्यात महसूलाच्या दृष्टीकोनातून अधिक विचार होण्याचीही शक्यता असल्याने महापालिकेच्यावतीने करवाढ आणि दरवाढीचा तसेच अन्य मार्गाने महसूल वाढण्याचा विचार महापालिका प्रशासनाला करावा लागणार असल्याचेही समजते.

Comments
Add Comment