मुंबई, पुणे आणि नागपूर ही महाराष्ट्राची महत्त्वाची शहरे आणि येथेच सर्वाधिक प्रकल्प येत आहेत. त्यामुळे या केंद्रांना आर्थिक मदत दरवर्षी म्हणजे या केंद्रांची उर्जितावस्था आणून महाराष्ट्राला आणखी उंचीवर नेऊन ठेवण्यासारखे आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला कर विनियोजनातून राज्याला ९८ हजार ३०६ कोटी रुपये मिळतील असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले, हे यासाठी महत्त्वाचे आहे. कारण आदित्य ठाकरे आणि विरोधी पक्षांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काहीच मिळाले नाही असे रडगाणे लावले. त्याला उत्तर म्हणून फडणवीस यांचे विधान आणि संबंधित आकडेवारी महत्त्वाची आहे. ही रक्कम २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातून मिळणाऱ्या रकमेपेक्षा २० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. तरीही आदित्य ठाकरे म्हणतात त्यामागे केवळ भाजपचा द्वेष आणि स्वतःला सत्ता मिळाली नाही ही खंत आहे, दुसरे काही नाही. महाराष्ट्राला इतकेच नव्हे, तर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये जे १२.२ लाख कोटी रुपये गुंतवले जाणार आहेत त्यामध्येही महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथील प्रस्तावित विकासकेंद्रांना पुढील पाच वर्षांत ५ हजार कोटी रुपये मिळणार. मुंबई, पुणे आणि नागपूर हे महाराष्ट्राची महत्त्वाची शहरे आणि येथेच सर्वाधिक आस्थापना आणि विविध प्रकल्प येत आहेत. त्यामुळे या केंद्रांना आर्थिक मदत दरवर्षी म्हणजे या केंद्रांची उर्जितावस्था आणून महाराष्ट्राला आणखी उंचीवर नेऊन ठेवण्यासारखे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस किंवा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जे म्हणतात महाराष्ट्राला खूप काही दिले आहे हे सत्य आहे. फडणवीस यानी सांगितले त्याप्रमाणे मुंबई, पुणे आणि हैदराबाद या हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे महाराष्ट्राच्या विकासाला तर चालना मिळेलच, पण मराठवाडा आणि इतर जे मागास भाग आहेत त्यांच्या विकासाला हातभार लागणार आहे. हायस्पीड रेल्वेमुळे १७० किमीचा प्रवास अवघ्या ४८ मिनिटांत पूर्ण होणार.
काँग्रेस नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पावर टीका करताना म्हटले, की सुधारणांपेक्षा देखाव्याला प्राधान्य दिले. पण विरोधक म्हणून त्यांची टीकेत काही तथ्य नाही. कारण केंद्राने महाराष्ट्राला आणि देशाला भरपूर काही दिले. महाराष्ट्राला केवळ हायस्पीड रेल्वेच नव्हे, तर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमुळेही लाभ होणार आहे. त्यातून महाराष्ट्राचा विकास साध्य होईल. उदाहरणार्थ ग्रामीण रस्त्यांसाठी ३७८ कोटी रुपये मिळणार आहेत, तर इकॉनॉमिक क्लस्टरसाठी २८३ कोटी रुपये आणि पाटबंधारे कामांसाठी २०७ कोटी रुपये. नियोजित शहरीकरण आणि उद्योग तसेच उद्योजकतेला प्राधान्य या द्वारे हा अर्थसंकल्प राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी पाया मजबूत करत आहे. विरोधी पक्षांनी राज्याला या अर्थसंकल्पातून काय मिळाले असा सवाल केला. पण त्यांच्या माहितीसाठी ही आकडेवारी सांगणे आवश्यक आहे, की ९८ हजार ३०६ कोटी रुपये मिळाले. यातून महाराष्ट्राची वाटचाल आणखी गतिमान होईल यात शंका नाही. विकसित भारत बनवण्याचे जे पंतप्रधान मोदी यांचे लक्ष्य आहे त्या दिशेने जाणारा हा अर्थसंकल्प भक्कम आहे. उद्योगांना प्रोत्साहन आणि गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती यांना अर्थसंकल्पात देण्यात आलेले महत्त्व हे शाश्वत वाढीसाठी ठोस पाया आहे. पायाभूत क्षेत्रासाठी १२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद ही महाराष्ट्राला मिळालेली भेट. त्याशिवाय कृषी, मत्स्य उत्पादनासाठी ५०० तलाव आणि पशुसंवर्धन यासाठी भरीव तरतुदी यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्राचे चित्र नक्कीच पालटेल. एकूण महाराष्ट्राला या अर्थसंकल्पातून एक लाख कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आणि यामुळे विरोधकांचे विशेषतः आदित्य ठाकरे यांचे म्हणणे आहे, की महाराष्ट्राला काही मिळाले नाही ते असत्य आहे आणि विरोधक डोके शहामृगासारखे वाळूत खूपसून बसत आहेत असे दिसते. महाराष्ट्रावर टीका होत आहे. कारण महाराष्ट्र राष्ट्रीय खजिन्यात जास्तीत जास्त भर टाकतो आणि तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते ही टीका सर्वथा गैरलागू आहे. शेतकऱ्यांना पुरेसा पाठिंबा नाही अशी टीका होते, पण अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी नारळ, काजू आणि इतर पीक उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बरेच काही आहे. शेतकऱ्यांसाठी काही नाही असे म्हटले तर मत्स्य तलाव, इतर पिकांसाठी अनुदान वगैरे तरतुदी आहे. हा अर्थसंकल्प पूर्ण महाराष्ट्रविरोधी आहे ही उबाठाच्या खासदाराने केलेली टीका ही अत्यंत चुकीची म्हणून विचारात न घेण्याजोगी आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्याला अर्थसंकल्पात झुकते माप देण्यात आले नसले तरीही त्या भागाचा कायापालट व्हावा अशी हायस्पीड योजना दिली, पण सर्वात कहर म्हणजे एमएसएमई क्षेत्राला प्रचंड तरतूद करूनही विरोधक त्या क्षेत्राला काही नाही म्हणून बोंब ठोकत आहेत, ही बाब निश्चितच लांच्छनास्पद आहे. खरे तर हा अर्थसंकल्प विकसित भारताकडे पाऊल टाकणारा दमदार अर्थसंकल्प आहे असे फडणवीस म्हणाले. पण विरोधक म्हणतात ते खरे मानले तरीही या अर्थसंकल्पात १२ लाख कोटींची गुंतवणूक शेती, पशुपालन आणि मत्स्य शेती या क्षेत्रांत होणार आहे हे सत्य आहे. हे कसे नाकारता येईल. औद्योगिक सवलतींमुळे मराठवाडा आणि विदर्भ यांसारखे भाग विकासाच्या मार्गावर चालणार. ग्रोथ हबसाठी ५ हजार कोटी रुपये आणि प्रत्येक पाच वर्षांत ही योजना ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. हा अर्थसंकल्प शेती आणि ग्रामीण विकासाला सर्वात महत्त्व देणारा आहे. जेथे ५९ टक्के ग्रामीण रोजगार आणि ४० टक्के सकल मूल्यवर्धित शेतीतून येते, तेथे कोणतेही सरकार शेतीकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाही. देशांतर्गत आकडेवारीशिवाय महाराष्ट्राची आकडेवारीही अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला खूप काही देऊन गेली. काही अभ्यासकांचे आक्षेप बरोबर आहेत. एक म्हणजे शेतीसाठी त्यातल्या त्यात कमी तरतुदी आहेत आणि घर बांधणीसाठी फारसे काही मिळालेले नाही. करव्यवस्था जुनीच ठेवली. पण त्यापेक्षा महाराष्ट्राला काहीच मिळाले नाही हा आक्षेप बरोबर नाही. महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पाने बरेच काही दिले.
