अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भाषा वैश्विक आर्थिक मंचावर बदलली असली आणि त्यांचे स्वर थोडे नरम झाले असले, तरी ग्रीनलँडचा ताबा घेण्यावर ते ठाम आहेत. हवामानबदलामुळे बर्फ वितळत असताना आर्क्टिकमध्ये नवीन समुद्री मार्ग उघडत आहेत. त्यामुळे लपलेले खनिज साठे उघड होत आहेत. रशिया आणि चीन आधीच तेथे कार्यरत असल्याने ट्रम्प यांना या प्रदेशावर आपले नियंत्रण हवे आहे.
प्रा. जयसिंग यादव
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची ग्रीनलँड खरेदी करण्याची इच्छा केवळ रिअल इस्टेट व्यावसायिकाची आहे, की ५०० ट्रिलियन डॉलर्सच्या खजिन्याशी संबंधित जाणूनबुजून केलेला कट आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. इतिहासाकडे वळून पाहताना लक्षात येते, की अमेरिकेने १९६०च्या दशकात ‘प्रोजेक्ट आइसवर्म’ नावाची एक अत्यंत गुप्त आणि भयानक मोहीम सुरू केली. त्याचा उद्देश बर्फाच्या चादरीखाली चार हजार किलोमीटरचे बोगदे बांधणे आणि तेथे ६०० अणुक्षेपणास्त्रे तैनात करणे हा होता. अमेरिका सोव्हिएत महासंघाच्या सीमेजवळ इतक्या जवळून हल्ला करू इच्छित होती, की त्यांना सावरण्याची संधीच मिळणार नाही; पण निसर्गाने ही अणू योजना उधळून लावली. हिमनद्या इतक्या वेगाने मागे हटल्या, की हा प्रकल्प सोडून द्यावा लागला आणि अमेरिका पळून गेली; आज जागतिक तापमानवाढीमुळे बर्फ वितळत असताना अमेरिकेसह अन्य देश विष समुद्रात सोडण्यास तयार आहेत. प्रश्न असा आहे, की ट्रम्प यांना ग्रीनलँडमध्ये या ऐतिहासिक पापाचे पुरावे गाडायचे आहेत का, की ते भविष्यातील युद्धाची तयारी करत आहेत? ग्रीनलँड केवळ बर्फासाठीच नाही, तर ‘पांढऱ्या सोन्या’साठी ओळखले जाते. अमेरिकन प्रशासनाला माहीत आहे, की भविष्यात तंत्रज्ञानावर प्रभुत्व मिळवायचे असेल, तर त्यांना ग्रीनलँडच्या खाणींवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. त्यामुळेच ट्रम्प आता ग्रीनलँडबाबत कोणत्याही राजनैतिक शिष्टाचाराचे पालन करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. अमेरिकन प्रशासन आता थेट ग्रीनलँडच्या सामान्य नागरिकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ग्रीनलँडमधील प्रत्येक रहिवाशाला दहा हजार ते एक लाख डॉलरपर्यंत देण्याचा पर्याय विचारात घेतला जात आहे. शिष्टाचाराचे उल्लंघन करणाऱ्या ट्रम्प यांनी नॉर्वेजियन पंतप्रधान जोनास यांना एक पत्र लिहिले. ते आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अणुबॉम्बसारखे स्फोट घडवून आणत आहे.
ट्रम्प यांनी डेन्मार्कच्या ग्रीनलँडवरील मालकी हक्कांना आव्हान दिले. आपल्या इच्छेविरुद्ध जाणाऱ्यांसाठी कोणत्याही प्रकारचे सौजन्य दाखवण्यास किंवा आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक नियमांचे पालन करण्यास तयार नाही. ग्रीनलँडच्या अभिमानी लोकांनी स्पष्ट केले, की ते विकले जाणार नाही किंवा शरण जाणार नाही. ग्रीनलँडचे ज्येष्ठ राजकारणी टिली मार्टिनुसेन यांनी अमेरिकेची ऑफर नाकारत म्हटले, की आम्हाला अमेरिकनांसारखे श्रीमंत व्हायचे नाही. आम्ही पाहतो, की ते किती लोभी आहेत. आमच्या मित्रांवरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अलास्काचे उदाहरण देत मार्टिनुसेन यांनी इशारा दिला, की अमेरिकेने तेथील आदिवासी लोकांकडून जमीन हिसकावून घेतली. ट्रम्प यांचा विश्वास आहे, की ‘नाटो’ गेल्या २० वर्षांपासून डेन्मार्कला रशियन धोक्याबद्दल इशारा देत आहे; ट्रम्प यांनी ‘सोशल मीडिया’वर जाहीर केले, की हा प्रदेश ताब्यात घेण्याची वेळ आली. ट्रम्प यांचे विधान ‘नाटो’ एकतेवर थेट हल्ला आहे. डेन्मार्कने ग्रीनलँडमध्ये आपले सैन्य वाढवले आहे. त्यामुळे युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.ग्रीनलँडबद्दल इतकी चिंता का आहे, हे समजून घेण्यासाठी, नकाशावरील ‘जीआययूके गॅप’ पाहण्याची आवश्यकता आहे. ‘जी’ म्हणजे ग्रीनलँड, ‘आय’ म्हणजे आइसलँड आणि ‘यूके’ म्हणजे युनायटेड किंग्डम. ‘जीआययूके गॅप’ हा महासागराच्या मध्यभागी एक अरुंद आणि गुप्त मार्ग आहे, जो उत्तर अटलांटिक महासागरातून जातो. तो अमेरिकेला उर्वरित जगाशी जोडतो. लष्करी रणनीतीकारांच्या भाषेत, तो ‘जगाचा गळा’ आहे. रशियन अणू पाणबुड्या अमेरिकेच्या किनाऱ्यावर पोहोचायच्या असतील, तर त्यांना या ‘जीआययूके गॅप’मधून जावे लागेल. शिवाय, जगातील ९० टक्के इंटरनेट डेटा वाहून नेणाऱ्या समुद्राखालील केबल्सदेखील याच मार्गाने जातात. ग्रीनलँडमध्ये शत्रूचा प्रभाव वाढल्यास ते केवळ अमेरिकेला वेढू शकत नाही, तर एका झटक्यात अर्ध्या जगासाठी इंटरनेट आणि डिजिटल संप्रेषणदेखील बंद करू शकतात. म्हणूनच ट्रम्प कोणत्याही किमतीत ग्रीनलँडला डेन्मार्क किंवा चीनच्या दयेवर सोडले जाऊ शकत नाही, असे सांगतात. ग्रीनलँडमधील हा खजिना जगासाठी संपन्नता आणेल का, की महासत्तांच्या अण्वस्त्रांच्या आणि लोभाच्या दरम्यान तो ‘नशिबाचा तारा’ ठरेल, हे फक्त काळच सांगेल. शेवटी, प्रश्न उद्भवतो, की ग्रीनलँड फक्त जमिनीचा तुकडा आहे का, की तो मानवतेच्या भविष्याचा यज्ञवेदी बनणार आहे? एका बाजूला ट्रम्प यांना ग्रीनलँडचा तुकडा हवा आहे, दुसऱ्या बाजूला चीनला त्यावर कब्जा करायचा आहे. तिसऱ्या बाजूला ग्रीनलँडचे लोक त्यांची संस्कृती जपू इच्छितात. येणारी वर्षे ग्रीनलँड हे जगासाठी एक नवीन संसाधन केंद्र बनेल की महासत्तांच्या अहंकारांमधील नवीन युद्धभूमी बनेल हे पाहावे लागेल. स्टॉक आणि बाँड मार्केटमधील मोठ्या प्रमाणातील गोंधळामुळे ट्रम्प यांना आपली भूमिका बदलण्यास भाग पाडले आहे. त्यांनी ग्रीनलँडचा ताबा बळजबरीने घेणार नाही, असे एकीकडे सांगितले असताना ग्रीनलँडचा ताबा घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असेही म्हटले आहे.
दरम्यान, ‘नाटो’ सदस्य देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी एका करारावर चर्चा केली आहे. या करारांतर्गत डेन्मार्क लष्करी तळ बांधण्यासाठी ग्रीनलँडच्या एका छोट्या भागावर अमेरिकेला सार्वभौमत्व देईल. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले, की ग्रीनलँडचा वापर सबब म्हणून करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नाही. त्यांनी असेही सांगितले, की ग्रीनलँड करारात गोल्डन डोम आणि खनिज अधिकार समाविष्ट आहेत. करारानुसार, अमेरिका आता ग्रीनलँडवर ‘गोल्डन डोम’ बसवेल, जेणेकरून रशिया किंवा इतर देशांकडून हल्ला झाल्यास अमेरिकेपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच क्षेपणास्त्रे पाडता येतील. दरम्यान, ‘नाटो’च्या प्रवक्त्याने सांगितले, की अमेरिकेच्या जवळ असलेल्या या बेटावर चीन आणि रशियाचा आर्थिक किंवा लष्करी प्रभाव वाढण्यापासून रोखण्यासाठी अमेरिका, ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कमध्ये चर्चा सुरू आहे. ट्रम्प ग्रीनलँडला आपल्याशी जोडण्याच्या प्रयत्नात कोणत्याही थराला जाण्यास तयार आहेत. ट्रम्प यांनी स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचावर जगासमोर आपले हेतू स्पष्टपणे सांगितले. ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडबाबतच्या घोषणेनंतर ग्रीनलँडमध्ये सैन्य पाठवणारे आठ ‘नाटो’ सदस्य देश अधिक सक्रिय झाले आहेत. चीन आणि रशियादेखील सक्रिय झाले आहेत.
