नवी दिल्ली : देशात लवकरच ७ नवे हाय-स्पीड रेल कॉरिडोर उभारले जाणार आहेत, अशी माहिती देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रेल्वेविषयक महत्त्वाची घोषणा केली. महाराष्ट्रासाठी देखील मोठी तरतूद करण्यात आली असून मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी ४ हजार ३ कोटी रुपये, मुंबई मेट्रोसाठी १६७३ कोटी ४१ लाख रुपये, पुणे मेट्रोसाठी ८३७ कोटी रुपये, एमयूटीपी-३ प्रकल्पासाठी १४६५ कोटी ३३ लाख रुपये निधी मिळाला आहे. या हाय-स्पीड रेल प्रकल्पांमुळे देशातील आर्थिक, औद्योगिक, आयटी आणि धार्मिक केंद्रांमधील कनेक्टिव्हिटी अधिक मजबूत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं. अर्थमंत्र्यांच्या मते, हे हाय-स्पीड रेल कॉरिडोर स्वतंत्रपणे विकसित केले जाणार असून त्यामागचा उद्देश म्हणजे रस्ते आणि पारंपरिक रेल्वे नेटवर्कवरील वाढता ताण कमी करणे. या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ कमी होणार असून व्यापार, पर्यटन आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे. आजच्या अर्थसंकल्पातून रेल्वेसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून, रेल्वेच्या सक्षमीकरणासाठी २ लाख ५५ हजार ४४५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये १.१६ लाख कोटी रुपये सुरक्षा जाळ्याला बळकटी देण्यासाठी, २०० वंदे भारत ट्रेन, १०० अमृत भारत ट्रेन, ५० नमो भारत ट्रेन, १३०० नवीन रेल्वे स्टेशन, १ हजार अंडर पास आणि उड्डाणपुल बांधणे, ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधणे यांचा समावेश आहे. पर्यावरणपूरक प्रवासी व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ७ हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर बांधले जातील. यात मुंबई ते पुणे, पुणे ते हैदराबाद, हैदराबाद ते बेंगळुरू,हैदराबाद ते चेन्नई,चेन्नई ते बंगळूरु, दिल्ली ते वाराणसी, वाराणसी ते सिलिगुडी असे हे कॉरिडॉर असतील. अहमदाबाद-मुंबई कॉरिडॉरच्या पलीकडे हायस्पीड कॉरिडॉर बांधण्याची ही योजना आहे. याशिवाय सध्याचे कॉरिडॉर हायस्पीडमध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आहे, जेणेकरून वंदे भारत एक्स्प्रेससारख्या गाड्या यादरम्यान चालवता येतील.
काही महत्त्वाचे मुद्दे :
1 रेल्वे सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी १.१६ लाख कोटी रुपये
2 नवीन ट्रेन : २०० वंदे भारत ट्रेन, १०० अमृत भारत ट्रेन, ५० नमो भारत ट्रेन
3 नवीन १३०० नवीन रेल्वे स्टेशन बांधले जातील
कोणती शहरे जोडणार
या ७ हाय-स्पीड रेल कॉरिडोरद्वारे देशातील एकूण ८ महत्त्वाची शहरे जोडली जाणार आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी आणि सिलीगुडी या शहरांचा समावेश आहे. हे कॉरिडोर देशातील फायनान्शियल सेंटर, आयटी हब, मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर आणि धार्मिक केंद्रांना एकमेकांशी जोडतील, असा सरकारचा दावा आहे.
विमान उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सीमाशुल्क सवलती
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नागरी आणि संरक्षण विमान उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाच्या सीमाशुल्क सवलती जाहीर केल्या. नागरी प्रशिक्षण विमाने तसेच इतर विमानांच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या घटक व सुट्या भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच संरक्षण क्षेत्रातील देखभाल, दुरुस्ती व ओव्हरहॉलसाठी विमानांचे भाग तयार करण्यासाठी आयात होणाऱ्या कच्च्या मालालाही सीमाशुल्क सूट देण्यात येणार आहे. यामुळे देशातील विमान उद्योगाला बळ मिळेल, खर्च कमी होईल आणि स्वदेशीकरणाला चालना मिळेल.
रोजगार हमीवर विशेष भर
या अर्थसंकल्पात रोजगार हमीवर विशेष भर देण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पात व्हीबी-जी राम जी (पूर्वीचे नाव मनरेगा) या योजनेसाठी तब्बल ९५,६९२.३१ कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, प्रोग्राम कंपोनंटसाठी स्वतंत्रपणे ३०,००० कोटी रुपये देखील राखून ठेवण्यात आले आहेत. या निधीचा थेट फायदा ग्रामीण मजूर आणि बेरोजगार कुटुंबांना होईल. या निधीतून ग्रामीण भागांतील रस्ते, तलाव आणि कालव्यांची कामे पूर्ण केली जातील. यामुळे व्हीबी-जी राम जी ही या अर्थसंकल्पातील पहिल्या क्रमांकाची योजना ठरली. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत लाभदायक ठरलेल्या ‘पीएम किसान’ योजनेसाठीही ६३ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही मदत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरेल. आरोग्य क्षेत्राचा विचार करता, ‘आयुष्मान भारत’ योजनेसाठी तब्बल ९ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेल्या कुटुंबांना महागडे उपचार सहजपणे घेता येतील. वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या काळात ही योजना गरीब कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.