नवी दिल्ली : यंदाच्या बजेटमध्ये संरक्षण विभागासाठी ७.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षणासाठी देशाने बजेटमध्ये केलेली आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी तरतूद आहे. ऑपरेशन सिंदूर नंतर केंद्र सरकारने संरक्षण खर्चात भरघोस वाढ केली आहे. यात सैन्य दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकारने २.१९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या यंदाच्या भांडवली खर्चासाठी १.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद आहे. कॅपेक्स वाटपांमध्ये विमान आणि एरो इंजिनसाठी ६३ हजार ७३३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
#WATCH | Delhi: On Union Budget, Defence Minister Rajnath Singh says, "... This budget lives up to the sentiments and expectations of the people. Furthermore, this budget provides a strong foundation for PM Modi's vision of a self-reliant India and a developed India by 2047, with… pic.twitter.com/H9U53XNMs3
— ANI (@ANI) February 1, 2026
देखभाल, दारूगोळा, इंधन, दुरुस्ती इत्यादी आवर्ती खर्च आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांचे पगार यासह दैनंदिन कामकाजासाठी राखून ठेवलेला संरक्षण अर्थसंकल्पातील भाग - १७.२४ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. निवृत्ती वेतन अर्थात पेन्शनसाठीच्या निधीत ६.५३ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. यंदा संरक्षण क्षेत्रात निवृत्ती वेतन अर्थात पेन्शनसाठी १.७१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे यंदा वर्षभरासाठीचे संरक्षण विभागाचे बजेट ७.८५ लाख कोटींच्या घरात गेले आहे.
यंदाच्या बजेटद्वारे केंद्र सरकारचा नवी शस्त्र खरेदी करणे तसेच देशाला निवडक शस्त्रांच्या क्षेत्रात वेगाने आत्मनिर्भर करणे हा उद्देश दिसतो. यामुळेच संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी बजेटमधील संरक्षणासाठीच्या तरतुदींचे स्वागत केले. बजेटमध्ये संरक्षण साहित्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीही मोठी तरतूद केली आहे. विमानांच्या भागांच्या निर्मितीसाठी आयात केलेल्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात मांडला. संरक्षण साहित्याच्या निर्यातीतून उत्पन्न कमावण्याकडेही सरकारचा कल दिसून येत आहे.
