मुंबई: सिगारेट, तंबाखूजन्य पदार्थ आणि पान मसाला वापरणाऱ्यांना आजपासून अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारी 2026 पासून या उत्पादनांसाठी नवीन कररचना लागू केली आहे. या मागचा उद्देश नियंत्रण अधिक कडक करणे आणि ‘sin goods’वर कराचा भार कायम ठेवणे हा आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार, सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे. त्याचबरोबर पान मसाल्यावर हेल्थ आणि नॅशनल सिक्युरिटी सेस लागू करण्यात आला आहे. आतापर्यंत या उत्पादनांवर 28 टक्के जीएसटी लागू होताना सुरू करण्यात आलेला कॉम्पेन्सेशन सेस आकारला जात होता. पण, ही जुनी करपद्धत आता बदलली आहे.
MRP आधारित करप्रणाली लागू सरकारने तंबाखूजन्य काही उत्पादनांसाठी नवीन MRP-आधारित मूल्यांकन प्रणाली आणली आहे. यात चघळण्याची तंबाखू, फिल्टर खैनी, जर्दा (सुगंधित तंबाखू), गुटखा आदी उत्पादनांचा समावेश आहे. आता या उत्पादनांवरचा जीएसटी कारखान्यातील किंमतीवर नव्हे, तर थेट पॅकेटवर छापलेल्या किरकोळ किमतीवर (MRP) आधारित असेल. या बदलामुळे करचुकवेगिरी रोखण्यास मदत होईल आणि सरकारचा महसूल वाढेल, असा अंदाज आहे.
उत्पादकांसाठी नवीन नियम नव्या कायद्यांतर्गत पान मसाला उत्पादकांना 1 फेब्रुवारीपासून नवीन नोंदणी (Registration) करावी लागणार आहे. याव्यतिरिक्त, कारखान्यातील सर्व पॅकिंग मशीन झाकतील असे CCTV कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कॅमेऱ्यांचे फुटेज किमान दोन वर्षे जतन करावे लागणार आहेत. तसेच कारखान्यातील मशीनची संख्या आणि उत्पादन क्षमता याची माहिती उत्पादकांना उत्पादन शुल्क विभागाला द्यावी लागेल. जर एखादे मशीन सलग 15 दिवस बंद राहिले, तर त्या कालावधीसाठी उत्पादन शुल्कात सवलत मागण्याची मुभा उत्पादकांना देण्यात आली आहे.
नवीन बदलांनंतरही सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, पान मसाल्यावरचा एकूण करभार मोठ्या प्रमाणात वाढणार नाही. 40 टक्के जीएसटीसह एकूण कर सध्या ज्या पातळीवर आहे (सुमारे 88 टक्के), त्याच आसपास ठेवण्यात आला आहे.
