नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग ९ व्यांदा संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवत दीर्घकालीन विकासाचा आराखडा मांडण्यात आला आहे. ग्रामीण ते शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळावी, संशोधनाला चालना मिळावी आणि कौशल्याधारित शिक्षण मजबूत व्हावे, हा या तरतुदींचा मुख्य उद्देश आहे.
या बजेटमध्ये शिक्षण आणि संशोधनक्षेत्रातील महत्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला गेला आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात उच्चशिक्षणासाठी मुलींकरिता वसतिगृह
या अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील मुलींना शिक्षणासाठी सुरक्षित आणि सोयीस्कर निवास उपलब्ध होणार असून, उच्च शिक्षणातील मुलींचा सहभाग वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुंबईत एबीजीसीची कंटेट क्रिएटिव्ह लॅब
सर्जनशील आणि डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबईत एबीजीसी अंतर्गत कंटेंट क्रिएटिव्ह लॅब सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या लॅबमधून मीडिया, अॅनिमेशन, फिल्म, डिजिटल डिझाईन आणि कंटेंट निर्मिती क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानासह प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांना आर्थिक सहाय्य
वैद्यकीय शिक्षण अधिक सक्षम करण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांना आर्थिक सहाय्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नव्या वैद्यकीय संस्थांच्या सुविधा वाढवणे, संशोधनासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आणि आधुनिक उपकरणांची उभारणी करणे, यावर सरकारचा भर असणार आहे.
डिझाईन क्षेत्राला चालना
डिझाईन क्षेत्रालाही अर्थसंकल्पात विशेष स्थान देण्यात आले आहे. उद्योगांच्या गरजेनुसार नाविन्यपूर्ण डिझाईन, उत्पादन विकास आणि स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी डिझाईन शिक्षण अधिक व्यापक करण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
सरकारचे एआय मिशन, R&D प्रकल्प हाती घेणार
सरकारने एआय मिशन अंतर्गत कृत्रिम टेकनॉलॉजि आणि संशोधन - विकास प्रकल्पना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . शिक्षण, आरोग्य, शेती आणि उद्योग क्षेत्रात एआयचा प्रभावी वापर करण्यासाठी संशोधन संस्थांना पाठबळ दिले जाणार आहे.
वैद्यकीय तंत्रज्ञानाला चालना देणार
वैद्यकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रालाही चालना देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. देशांतर्गत वैद्यकीय उपकरणे, नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित उपचार पद्धती आणि संशोधन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देऊन भारताला या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
एकूणच अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये शिक्षण आणि संशोधन विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवत, कुशल कौशल पिढी बनवण्याचा कल सरकारने ठेवला आहे.