मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सलग ९व्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, शहरीकरण, रोजगारनिर्मिती, शेती आणि महिला सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष देण्यात आले.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अर्थसंकल्प “विकसित भारताच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल” असल्याचे म्हटले आहे. नियोजनबद्ध शहरीकरण, उद्योग व उद्योजकतेला चालना देणे तसेच गुंतवणूक वाढवून रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पायाभूत सुविधांसाठी मोठी गुंतवणूक
या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी १२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर करण्यात आली आहे. रस्ते, रेल्वे, वाहतूक आणि शहरी पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढवण्यात येणार असून, यामुळे आर्थिक गतीला चालना मिळणार आहे. याशिवाय शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन क्षेत्रासाठीही भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
महिलांसाठी स्वतंत्र संधी
महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने लखपती दीदी योजनेनंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी निर्माण करण्याची योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्य क्षेत्रात जिल्हा रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करण्याचा निर्णयही या अर्थसंकल्पात अधोरेखित करण्यात आला आहे.
हायस्पीड कॉरिडॉर आणि ग्रोथ हब
मुंबई–पुणे आणि पुणे–हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे आर्थिक वाढीला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी पुढील पाच वर्षांत ५,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असून, याचा लाभ मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर), पुणे महानगर आणि नागपूर महानगर क्षेत्रांना होणार आहे.
एकूणच अर्थसंकल्प २०२६ हा दीर्घकालीन विकासावर लक्ष केंद्रित करणारा असून, पायाभूत सुविधा, शहरी विकास, महिला सक्षमीकरण आणि रोजगारनिर्मिती या प्रमुख मुद्द्यांवर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यह बजट विकसित भारत की दिशा में एक सशक्त कदम है। शहरीकरण को योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ाने, उद्योग एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं निवेश और रोजगार सृजन के लिए इस बजट में ठोस उपाय किए गए हैं। आधारभूत संरचना क्षेत्र में ₹12 लाख करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया है। साथ ही कृषि,…
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 1, 2026
