मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर अवघ्या ७२ तासांत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने एक अनपेक्षित वळण घेतले आहे. शुक्रवारी दिवसभर चाललेल्या वेगवान घडामोडींनंतर आता सुनेत्रा पवार राज्याच्या नव्या उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. आज सायंकाळी ५ वाजता राजभवनावर हा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे. काल दिवसभर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिग्गज नेते सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ आणि धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या बैठकीतच सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. विशेष म्हणजे, एकीकडे शरद पवार हे राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाचे संकेत देत असताना, दुसरीकडे मात्र या मोठ्या निर्णयाबाबत आपल्याला कोणतीही कल्पना नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. शरद पवारांसारख्या दिग्गज नेत्याला या प्रक्रियेत बाजूला ठेवले गेले की त्यांना मुद्दाम अंधारात ठेवले गेले? असा सवाल आता राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. विलीनीकरणाच्या चर्चेदरम्यानच झालेली ही नाट्यमय निवड राज्याच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फोडणार की सत्तासंघर्षाला पूर्णविराम देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे सोपवली गेली आहे. आज म्हणजेच ...
विलीनीकरणाचा 'मुहूर्त' ठरला होता, पण...
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एका बाजूला सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीची तयारी सुरू असतानाच, दुसरीकडे शरद पवार यांनी केलेल्या एका खळबळजनक विधानामुळे खळबळ उडाली आहे. "येत्या १२ तारखेला दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिकृतपणे विलीनीकरण होणार होते," असा मोठा खुलासा शरद पवार यांनी केला आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून अजित पवार आणि जयंत पाटील या विलीनीकरणासाठी सातत्याने चर्चा करत होते आणि हा निर्णय आता अंतिम टप्प्यात आला होता, असेही पवारांनी स्पष्ट केले. दोन्ही गट एकत्र यावेत ही खुद्द अजितदादांची मनापासून इच्छा होती आणि त्यांच्या या शेवटच्या इच्छेचा आम्ही मान राखू इच्छितो, असे म्हणत शरद पवारांनी विलीनीकरणाला थेट हिरवा कंदील दिला आहे. मात्र, या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला अजित पवार गटातील काही बड्या नेत्यांचा तीव्र विरोध असल्याचे समजते. हे विलीनीकरण झाल्यास आपले राजकीय महत्त्व कमी होईल, अशी भीती या नेत्यांना वाटत आहे. याच विरोधामुळे शरद पवारांना अंधारात ठेवून आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यासाठीच घाईघाईने सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याचा निर्णय घेण्यात आला का? अशा चर्चांना आता उधाण आले आहे. इतकंच नव्हे तर अजित पवारांनी १४ बैठका घेतल्या होत्या. विलीनीकरणाबाबत अजित पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील आणि अमोल कोल्हे यांच्यात बैठका झाल्या होत्या. बैठकीत सहभागी झालेले नेते विलीनीकरणावर सकारात्मक होते. त्या बैठकीत विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला होता.
