अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पात सुरू केलेल्या घोषणा आणि नवीन योजना सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजपने एक योजना आखली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी सत्ताधारी पक्षाने अर्थसंकल्पाबाबत व्यापक प्रचार मोहीम आखली आहे, जेणेकरून अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि धोरणे थेट सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवता येतील.
भारतीय जनता पक्षाने अर्थसंकल्पाच्या प्रचारासाठी एक सविस्तर आराखडा तयार केला आहे. १ फेब्रुवारी ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान देशव्यापी अर्थसंकल्प मोहीम सुरू करण्याची भाजपची तयारी आहे. यासाठीच पक्षाने २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय मोहिमेची योजना आखली आहे. पार्श्वभूमीवर १ फेब्रुवारी ते १५ फेब्रुवारी दरम्यान देशभरात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातील.
या काळात सर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे वरिष्ठ नेते वेगवेगळ्या ठिकाणी पत्रकार परिषदा घेतील आणि अर्थसंकल्पातील मुख्य मुद्दे जनतेसमोर मांडतील. भाजपने देशभरातील अंदाजे १५० ठिकाणी पत्रकार परिषदा घेण्याची योजना आखली आहे. या कार्यक्रमांद्वारे सरकार अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी उचललेल्या पावलांवर प्रकाश टाकेल.
सोशल मीडियाचा योग्य वापर :
याव्यतिरिक्त, सोशल मीडियाला या मोहिमेचा एक महत्त्वाचा भाग बनवण्यात आले आहे. यामुळे बजेटमधील ठळक मुद्यांचा प्रचार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर केला जाईल. यासाठी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यांना सहभागी करून घेतले जाईल आणि बजेटशी संबंधित माहिती रील्सद्वारे सोप्या आणि आकर्षक पद्धतीने सादर केली जाईल. तरुणांपर्यंत बजेटचा संदेश प्रभावीपणे पोहोचवण्याचेही पक्षाचे उद्दिष्ट आहे.
या संपूर्ण अर्थसंकल्पीय मोहिमेची जबाबदारी भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तरुण चुग यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाकडे देण्यात आली आहे. त्यांच्या टीममध्ये सरोज पांडे, श्रीकांत शर्मा, नरेंद्र रैना, जीवीएल नरसिंह राव, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अनिल अँटनी, संजय टंडन आणि गुरु प्रकाश पासवान यांचा समावेश आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये भारताचा जीडीपी विकास दर ७.० टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सर्वेक्षणानुसार, देशांतर्गत सुधारणा आणि सरकारी गुंतवणुकीमुळे जागतिक आव्हाने असूनही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अंतर्गत ताकद सतत वाढताना दिसत आहे.