यूजीसी कायदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकताच लागू केला असला तरी आंदोलनकर्त्यांनी रोष केंद्र सरकारवर ठेवला होता. खुल्या वर्गातील विद्यार्थी या आंदोलनात उतरल्यामुळे नेमके या कायद्यात काय आहे; विरोध का होत आहे, याबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांना उत्सुकता निर्माण झाली.
यूजीसी कायद्यातील नवीन नियम लागू करण्याच्या निर्णयाला विरोध करत, उत्तर प्रदेशसह काही राज्यात तरुण रस्त्यांवर उतरले. विद्यापीठ निगडित हा कायदा जानेवारी महिन्यातच देशभर लागू झाला असला तर त्याचे पडसाद महाराष्ट्रात उमटले नसले तरीही, आंदोलनाचे लोळ कधीही आपल्यापर्यंत पोहोचू शकतात, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. खरे तर हा कायदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नुकताच लागू केला असला तरी आंदोलनकर्त्यांनी रोष केंद्र सरकारवर ठेवला होता. खुल्या वर्गातील विद्यार्थी या आंदोलनात उतरल्यामुळे नेमके या कायद्यात काय आहे; विरोध का होत आहे, याबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांना उत्सुकता निर्माण झाली. विद्यापीठ परिसर, महाविद्यालयाच्या आवारापुरता मर्यादित असणाऱ्या यूजीसी कायद्यातील नियमाचा विरोध करण्यासाठी विद्यार्थी नव्हे तर पालकसंघटना, उच्चवर्णीय समाजातील नेते मंडळींनी मोर्चे काढले. ९०च्या दशकात मंडल आयोगाच्या शिफारसीवरून उच्चवर्गीय, ओबीसी समाजात निर्माण झालेल्या वादाची पुनर्रावृत्ती होते का, असे वातावरण निर्माण झाले होते. दुसऱ्या बाजूला दलित विद्यार्थी संघटनांकडून या नव्या नियमांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी रस्त्यावर उतरून दबाव गट करण्यात येत होता. त्यामुळे, दोन्ही बाजूने केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला. यूजीसी कायद्याच्या नव्या नियमांना आव्हान देणारे प्रकरण सर्वोच्च न्यायायलात पोहोचले. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी या नियमांना आव्हान देताना जो युक्तिवाद केला,' त्यात ते मनमानी, भेदभाव करणारे आणि संविधान आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा, १९५६चे उल्लंघन करणारे आहेत,' असे मुद्दे मांडण्यात आले. प्रथमदर्शनी हे मुद्दे खंडपीठाला पटले. 'नवीन नियम अस्पष्ट आहेत आणि नवीन यूजीसी नियमांचा गैरवापर होऊ शकतो', अशी कडक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यानंतर पुढील आदेशापर्यंत नवीन यूजीसी नियमांना स्थगिती देण्याचा निर्णय खंडपीठाने घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे, एका अर्थाने चांगले झाले, कारण रस्त्यावरील आंदोलनाची धग शांत होणार आहे.
यूजीसीतील नवीन नियम काय आणि त्यातून खरेच खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार होता का हे तटस्थपणे पाहण्याची गरज आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिलांच्या संरक्षणार्थ विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) एक नवा नियम जारी केला. या वर्गांच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक विद्यापीठात आणि महाविद्यालयात एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक परिसरात समानतेचा पुरस्कार करणे हे महाविद्यालय, संबंधित संस्थांना बंधनकारक असणार आहे, असा हा नवीन नियम सांगतो. जाती आधारित भेदभावाच्या तक्रारी वाढल्याच्या तक्रारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर, त्यावर नवीन नियम करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने या पूर्वीच्या आदेशात दिले होते. यूजीसीने केंद्र सरकारच्या संसदीय समितीकडे एक अहवाल सादर केला होता. या समितीत काँग्रेस, भाजपसह सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे खासदार होते. तो अहवाल पुन्हा दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, देशभरातील विद्यापीठांमध्ये आणि महाविद्यालयांमध्ये जाती आधारित भेदभावाच्या तक्रारींमध्ये गेल्या ५ वर्षांत ११८ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे यूजीसीने कायद्यातील नवीन नियमांमध्ये, ओबीसी, महिला आणि दिव्यांग या वर्गाचा अंतर्भाव केला गेला. नव्या नियमातील या तरतुदींना खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. या नियमाचा गैरवापर झाला तर त्यावर काय करायचे याची कोणतीही तरतूद नसल्याचा आरोप केला गेला.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केलेले प्रश्न हे समाजातील अस्वस्थतेला कोण जबाबदार हे अधोरेखित करते. आपण जातविरहित समाजाकडे वाटचाल करावी की आपण मागे 'जात' आहोत. आपण विरुद्ध दिशेने वाटचाल करत आहोत का? असे ते प्रश्न समाजातील सर्व घटकांना विचार करायला लावणारे आहेत. यूजीसीच्या नव्या नियमानुसार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये ‘इक्विटी’ म्हणजे समानता सिद्ध करण्यावर भर देण्यात आला. महाविद्यालयात धर्म, जाती, लिंग या आधारे होणारे भेदभाव मुळापासून नष्ट करणे हा उद्देश आहे. या अंतर्गत विद्यापीठात एक तक्रार सेल स्थापन केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यापुढे प्रत्येक विद्यार्थ्याला कोणत्याही भीतीशिवाय पुढे जाण्याची संधी मिळणार आहे. यूजीसीच्या मते जुने कायदे आता कालबाह्य झाल्याने त्यांना अधिक कठोर आणि सोपे बनवले. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थांना समान संधी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे याआधी २०१२ साली अशाच प्रकारची नियमावली जारी करण्यात आली होती; परंतु ती बंधनकारक नव्हती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानंतर ही नवीन नियमावली जारी करण्यात आल्याने त्याची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने होईल, असे यूजीसीला वाटते. तसेच कुठली संस्था या नियमांचे पालन करणार नाही तर त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार विद्यापीठाला असल्याने संस्थांना अडचणीचे वाटत आहे. त्याचप्रमाणे जे कुणी जातीभेद करतील त्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची तरतुदीसह शैक्षणिक संस्थांना मिळणारे आर्थिक फंडही रोखले जाईल, असे या नियमामध्ये असल्याने ही भीती विद्यार्थ्यांपेक्षा कोणाला आहे हे सांगायला नको. परंतु, नव्या नियमाचा सखोल अभ्यास न करता, खुला वर्ग आणि आरक्षित समाजातील विद्यार्थी यांच्यात तेढ निर्माण करण्याचा कोण प्रयत्न करत आहे, हे पाहिले पाहिजे. समाजात दुही निर्माण करून केंद्र सरकारवर खापर फोडण्याची संधी कोण बघत आहे? केंद्रातील भाजप एनडीए सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचे मनसुबे गेल्या दहा वर्षांत रचले गेले आहेत. यूजीसी कायद्याच्या पडद्याआडून खुल्या वर्गातील व्यक्तींना कोणी भडकावत नाही, याचा विचार करण्याची गरज आहे.