प्रतिनिधी: केंद्र सरकारकडून आगामी अर्थसंकल्पात उत्पादन क्षेत्रात मोठा बूस्टर डोस मिळत असताना आणखी एक मोठी बातमी पुढे येत आहे. ती म्हणजे केंद्र सरकारने रेल्वेचा अर्थसंकल्प थोडाथोडका नव्हे तर तब्बल २.७ ट्रिलियन रूपयांवर निश्चित केला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीत २.७० ते २.७५ ट्रिलियन रूपयांचा अर्थसंकल्प असू शकतो. मोठ्या प्रमाणात रेल्वेच्या पायाभूत सुविधेत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून यापूर्वीही केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक रेल्वे जाळे वाढवण्यासाठी व सुविधेत सुधारणा करण्यासाठी केले होती. सरकार उच्च-गुणवत्तेच्या उपकरणांवर खर्च वाढवण्यास इच्छुक आहे असेही अधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. उपलब्ध माहितीनुसार, डिसेंबर २०२५ पर्यंत त्यांनी आर्थिक वर्ष २६ साठी वाटप केलेल्या एकूण २.५२ ट्रिलियन रुपयांच्या भांडवली खर्चापैकी ८०.५४% म्हणजेच सुमारे २.०३ ट्रिलियन रुपये खर्च केले होते. असे हे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या (डिसेंबर २०२४) तुलनेत सकल अर्थसंकल्पीय समर्थनाच्या (GBS) वापरामध्ये ६.५४ टक्के वाढ दर्शवते असे रेल्वे मंत्रालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच सांगितले होते.हा खर्च प्रामुख्याने सुरक्षा उपाययोजना, क्षमता वाढ, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि प्रवासी सुविधांवर केंद्रित आहे,' असे मंत्रालयाने यावेळी नमूद केले.
तज्ञांना वाटते की, मार्गांचे विद्युतीकरण जवळपास पूर्ण झाल्यामुळे, रेल्वेचा भर क्षमता वाढवून गर्दी कमी करण्यावर असू शकते तसेच रेल्वेचे नवीन मार्ग, गेज रूपांतरण, मार्गांचे दुहेरीकरण आणि समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर रोलिंग स्टॉकचे आधुनिकीकरण आणि स्थानकांच्या पुनर्विकासासह पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, तसेच सुरक्षा सुधारणा यावर रेल्वे मंत्रालय आपले लक्ष केंद्रित करू शकते.
याविषयी बोलताना क्षमता विस्ताराच्या बाबतीत, आर्थिक कॉरिडॉर (उदा. बंदरे आणि खनिज लॉजिस्टिक्स) आणि त्यासोबतच संपूर्ण नेटवर्कवर कवच ४.० आणि प्रगत सिग्नलिंगच्या जलद अंमलबजावणीला, अर्थसंकल्पीय प्राधान्यक्रम आणि अंमलबजावणी धोरणे या दोन्हीमध्ये प्राधान्य मिळण्याची अपेक्षा आहे असे आयसीआरएचे उपाध्यक्ष सुप्रियो बॅनर्जी म्हणाले आहेत.
यासह सरकारने कर्ज व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे, रेल्वेने काही वर्षांपासून दैनंदिन उद्देशांसाठी (Operational Purpose) साठी व्यावसायिक कर्ज बाजाराचा वापर टाळला आहे.भांडवली खर्चाच्या वाढत्या नियोजनामुळे रेल्वेने खर्चाच्या बाबतीत चांगले परिणाम दिले आहेत असे याविषयी तज्ञांचे म्हणणे आहे.
