जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी पुन्हा एकदा ग्रामीण भागात रंगू लागली आहे. तब्बल नऊ वर्षांनंतर होत असलेल्या या निवडणुकीत आजी-माजी सदस्य, माजी सभापती आणि दिग्गज नेते पुन्हा मैदानात उतरल्याने राजकीय तापमान वाढले आहे. भाजप-राष्ट्रवादी आमनेसामने, बंडखोरीची शक्यता, नवी युती-आघाड्यांची गणिते आणि घराणेशाहीचा मुद्दा यामुळे ही निवडणूक केवळ सत्तेपुरती न राहता प्रतिष्ठेची लढत ठरत आहे. ग्रामीण विकासाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर कोणाचा झेंडा फडकणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
वार्तापत्र मध्य महाराष्ट्र प्रतिनिधी
मिनी मंत्रालय अशी ओळख असलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीची पडघम वाजू लागली असून, आजी माजी जिल्हा परिषद सदस्यांनी दंड थोपटले आहेत. अनेक दिग्गज निवडणूक रिंगणात उतरल्याने पुन्हा एकदा ग्रामीण भागात निवडणुकीचा ज्वर शिगेला पोहोचला आहे. अनुभवी चेहऱ्यांसह काही नव्या समीकरणांमुळे जिह्यातील निवडणूक अधिक रंगतदार होणार आहेत.
तब्बल नऊ वर्षांनी निवडणूक होत असल्याने या निवडणुकीला रंगत येणार आहे. महापालिका निवडणुकांप्रमाणे अनेक लढती चुरशीच्या होणार आहेत. या निवडणुकीत अनेक माजी सदस्यांनी उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. यामध्ये काही माजी सभापती व पदाधिकारी यांनी विविध गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
अनुभवी माजी सदस्यांची मोठी फौज पुन्हा मैदानात उतरल्याने यंदाच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत चुरशीच्या आणि प्रतिष्ठेच्या लढती पाहायला मिळणार आहेत. भाजपने महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळवली आहे. आता जिह्याच्या राजकारणातही भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आमने-सामने येणार आहेत. या निवडणुकीत देखील अजित पवार यांना शह देण्याची रणनीती भाजपने आखली असल्याचे समजत आहे.
पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपचा झंझावात रोखण्यासाठी अजित पवारांनी जरी कंबर कसली तरी भाजपकडून अजित पवार यांना धक्क्यांवर धक्के देण्यात येत आहेत. दौंडमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांच्या नेतृत्वाखाली प्रवेश केला. तसेच अजित पवारांना घेरण्यासाठी भाजपने मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. पुणे जिह्यात जिल्हा परिषदेच्या कारभाराची गोपनीय चौकशी सुरू केली असल्याचेही बोलले जात आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष बहुतांश ठिकाणी एकत्र लढत असले तरी पक्षातील बंडोबांचे आव्हान असणार आहेच. या बंडखोरांना शांत करण्यासाठी अजित पवार स्वत: फोन करत आहेत. पक्षाच्या एकजुटीसाठी आणि विजयासाठी बंड मागे घ्यायला सांगत आहेत.
इंदापूरच्या राजकारणातील महत्त्वाचे नाव म्हणजे हर्षवर्धन पाटील. त्यांनी अनेक वेगवेगळे डाव टाकूनही त्यांच्या पदरी निराशा आली. त्यांनी आता आपले राजकीय विरोधक राहिलेल्या राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याशी हातमिळवणी केली. यानंतर ते मोठा निर्णय घेणार असल्याचेही संकेतही दिले आहेत. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र निवडणूक लढवणार असल्याने पाटील-भरणे यांच्या हातमिळवणीमुळे इंदापूरच्या राजकारणात नवीन ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. हर्षवर्धन पाटील आणि भरणेंनी आपले विरोधाचे राजकारण आता विकासाच्या वळणावर आणल्याचे पाहायला मिळत आहे. महायुतीत असल्याने नव्या राजकीय वाटचालीचे संकेत नाहीत ना, अशी चर्चाही इंदापूरच्या राजकारणात सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. मात्र, हे दोघांचे एकत्र येणे सत्तेसाठीचे गणित दिसले तर ते नाकारू शकतात. 'महाराष्ट्र हिरवा करण्याची कोणाचीही हिंमत नाही'
घराणेशाहीचा मुद्दाही मतदारांसमोर येईल. अंकिता आणि श्रीराज हे पुढच्या पिढीला संधी म्हणून सादर केले जात असले तरी नेपोटिझमचा ठप्पा बसू शकतो. या युतीमुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाचा फायदा घेण्याची आता प्रवीण माने आणि प्रदीप गारटकर यांच्याकडे संधी आहे. राष्ट्रवादीच्या एकत्र येण्याला थेट आव्हान देत आहेत. नाराज झालेले लोक माने, गारटकर जोडीकडे वळू शकतात. हे अवघड असले तरी अशक्य नाही. व्यापकपणे प्रभाव टाकण्याठी त्यांना आणखी मेहनत, नवे गट जोडणे आणि घराणेशाहीविरोधी मुद्दा प्रभावीपणे मांडणे गरजेचे आहे. हर्षवर्धन पाटील आणि ठाकरे ही दोन्ही राजकीय घराणी असल्याने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे यात
शंका नाही.
संग्राम थोपटे यांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांच्या पत्नी या भोरमधून पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी उभ्या राहिल्या आहेत. संग्राम थोपटे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. मात्र, आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची सत्ता आली आहे. शिरुरमध्ये अजित पवार पक्षाचे माजी आमदार पोपटराव गावडे यांचे चिरंजीव आणि बाजार समितीचे माजी संचालक राजेंद्र गावडे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून जिल्हा परिषदेसाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे या नातलगांच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या ग्रामीण विकासाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या संस्था आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असलेले प्रशासन या संस्थांमार्फत चालते. लोकसहभाग, पारदर्शकता आणि कार्यक्षम नियोजन यांच्या माध्यमातून या संस्थांना अधिक सक्षम करता येईल. ग्रामीण भारताच्या प्रगतीसाठी आणि समतोल विकासासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांची भूमिका भविष्यातही अत्यंत महत्त्वाची राहणार आहे.